गुजरात का 3.70 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, टैक्स में राहत और नए एक्सप्रेस-वे का हुआ ऐलान

गुजरात: गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.70 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस बजट में 148 करोड़ रुपये की टैक्स राहत दी गई है और राज्य की विकास योजनाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं. खास बात यह रही कि इस बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया है.

बजट का आकार और टैक्स राहत

वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि इस बजट का आकार पिछले साल के मुकाबले 37,785 करोड़ रुपये यानी 11.3 प्रतिशत ज्यादा है. गुजरात सरकार ने बंधक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क में कमी और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर मोटर वाहन कर के रूप में 148 करोड़ रुपये की टैक्स राहत का प्रस्ताव रखा है, जिससे लोगों को लाभ होगा.

विकसित गुजरात की दिशा में कदम

अपने बजट भाषण में देसाई ने "विकसित गुजरात 2047" का खाका पेश किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए तैयार किया गया है. इसके लिए आगामी पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये के 'विकसित गुजरात कोष' का गठन किया जाएगा. इस योजना के तहत, पहले साल के लिए 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया है.

नए एक्सप्रेस-वे और इंफ्रास्ट्रक्चर

बजट में गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए दो प्रमुख एक्सप्रेस-वे के निर्माण की घोषणा की गई है. पहला ‘नमो शक्ति एक्सप्रेस-वे’ होगा, जो बनासकांठा को सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों से जोड़ेगा. दूसरा 'सोमनाथ-द्वारका एक्सप्रेस-वे' होगा, जो अहमदाबाद से राजकोट तक बनेगा और तीर्थ स्थलों जैसे द्वारका, सोमनाथ और पोरबंदर को भी जोड़ने का काम करेगा. इन एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं से राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यातायात की सुगमता बढ़ेगी.

आर्थिक गतिविधियों में सुधार की पहल

गुजरात सरकार ने प्रशासनिक सुधारों और नई तकनीकों के समावेशन के लिए 'गुजरात सुधार आयोग' की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा है. इसके साथ ही राज्य के विभिन्न इलाकों में विकास केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, तटीय सौराष्ट्र क्षेत्र और कच्छ शामिल हैं. इस बजट में सूरत को एक आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का भी उल्लेख किया गया है.

सेवा क्षेत्र के विकास के लिए नई पहल

सरकारी सेवा क्षेत्र की क्षमता का सही उपयोग करने के लिए एक नया सेवा आयुक्तालय स्थापित किया जाएगा. इसके जरिए राज्य सरकार सेवा क्षेत्र की वृद्धि और विस्तार को गति देने के प्रयास करेगी.

गुजरात का यह बजट न केवल राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में 'विकसित गुजरात' की दिशा में ठोस कदम उठाएगा.

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