व्यापार को मिलेगा बढ़ावा और होगा आसान, मिडिल क्लास के लिए गुजरात सरकार ने लिया बड़ा फैसला
गुजरात सरकार ने राज्य के किसानों, आम नागरिकों और मिडिल क्लास परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इन फैसलों से न केवल राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाएं आसान होंगी, बल्कि औद्योगिकीकरण, व्यापार, रोजगार और किफायती आवास की प्रक्रिया भी तेज होगी.
गुजरात सरकार ने राज्य के किसानों, आम नागरिकों और मिडिल क्लास परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इन फैसलों से न केवल राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाएं आसान होंगी, बल्कि औद्योगिकीकरण, व्यापार, रोजगार और किफायती आवास की प्रक्रिया भी तेज होगी. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार का यह निर्णय व्यापार को और ज्यादा लोगों के लिए आसान बनाने में मदद करेगा.
किसानों के लिए भूमि की बिक्री और बदलाव की प्रक्रिया आसान
राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री, ऋषिकेश पटेल ने बताया कि राज्य में कृषि के लिए अधिग्रहित भूमि की बिक्री, ट्रांसफर और स्थिति में बदलाव के लिए पहले कलेक्टर या सरकार से अनुमोदन लेना जरूरी था. इसके अलावा, किसानों को भूमि परिवर्तन के दौरान प्रीमियम भी देना पड़ता था. अब सरकार ने इसे सरल बनाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं.
किसानों को मिलेगी भूमि परिवर्तन पर छूट
मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि राज्य की नगरपालिकाओं, शहरी प्राधिकरण बोर्डों और कुछ विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ क्षेत्र विकास बोर्ड) के बाहर, राज्य भर में सभी नई, अविभाजित और बैन की गई भूमि को अब पुरानी स्थिति के रूप में माना जाएगा. इसका मतलब यह है कि किसानों को कृषि और गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि परिवर्तन पर लगने वाले प्रीमियम से छूट मिलेगी.
भूमि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होगी
इसके साथ ही, किसानों को अब ममलतदार (तहसीलदार) से पुरानी भूमि में बदलाव के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इससे किसानों के लिए भूमि खरीद, बिक्री और हस्तांतरण की प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी.
इन फैसलों से विकास को मिलेगा बढ़ावा
इन फैसलों से राज्य में औद्योगीकरण, रोजगार और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि होगी. छोटे किसानों के जीवन में सुधार आएगा, और भूमि की बिक्री से उन्हें उचित मूल्य मिलेगा. इसके अलावा, सरकारी दफ्तरों में प्रीमियम भुगतान से भी छूट मिलेगी.
30 दिनों के अंदर निर्णय लेने के निर्देश
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर किसी को प्रमाण पत्र मिलने के बाद गैर-कृषि आवेदन करना होता है, तो 10 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन भेजा जाएगा. अगर प्रमाण पत्र के बिना आवेदन किया गया, तो मौजूदा नियमों के तहत निर्णय लिया जाएगा. इन फैसलों से गुजरात में व्यापार और कृषि संबंधी प्रक्रियाएं और भी अधिक आसान और लाभकारी बनेंगी.
गुजरात सरकार ने राज्य के किसानों, आम नागरिकों और मिडिल क्लास परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इन फैसलों से न केवल राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाएं आसान होंगी, बल्कि औद्योगिकीकरण, व्यापार, रोजगार और किफायती आवास की प्रक्रिया भी तेज होगी. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार का यह निर्णय व्यापार को और ज्यादा लोगों के लिए आसान बनाने में मदद करेगा.
किसानों के लिए भूमि की बिक्री और बदलाव की प्रक्रिया आसान
राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री, ऋषिकेश पटेल ने बताया कि राज्य में कृषि के लिए अधिग्रहित भूमि की बिक्री, ट्रांसफर और स्थिति में बदलाव के लिए पहले कलेक्टर या सरकार से अनुमोदन लेना जरूरी था. इसके अलावा, किसानों को भूमि परिवर्तन के दौरान प्रीमियम भी देना पड़ता था. अब सरकार ने इसे सरल बनाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं.
किसानों को मिलेगी भूमि परिवर्तन पर छूट
मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि राज्य की नगरपालिकाओं, शहरी प्राधिकरण बोर्डों और कुछ विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ क्षेत्र विकास बोर्ड) के बाहर, राज्य भर में सभी नई, अविभाजित और बैन की गई भूमि को अब पुरानी स्थिति के रूप में माना जाएगा. इसका मतलब यह है कि किसानों को कृषि और गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि परिवर्तन पर लगने वाले प्रीमियम से छूट मिलेगी.
भूमि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होगी
इसके साथ ही, किसानों को अब ममलतदार (तहसीलदार) से पुरानी भूमि में बदलाव के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इससे किसानों के लिए भूमि खरीद, बिक्री और हस्तांतरण की प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी.
इन फैसलों से विकास को मिलेगा बढ़ावा
इन फैसलों से राज्य में औद्योगीकरण, रोजगार और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि होगी. छोटे किसानों के जीवन में सुधार आएगा, और भूमि की बिक्री से उन्हें उचित मूल्य मिलेगा. इसके अलावा, सरकारी दफ्तरों में प्रीमियम भुगतान से भी छूट मिलेगी.
30 दिनों के अंदर निर्णय लेने के निर्देश
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर किसी को प्रमाण पत्र मिलने के बाद गैर-कृषि आवेदन करना होता है, तो 10 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन भेजा जाएगा. अगर प्रमाण पत्र के बिना आवेदन किया गया, तो मौजूदा नियमों के तहत निर्णय लिया जाएगा. इन फैसलों से गुजरात में व्यापार और कृषि संबंधी प्रक्रियाएं और भी अधिक आसान और लाभकारी बनेंगी.
