UPPSC PCS Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा आयोजित यूपी पीसीएस 2025 परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. आयोग ने इस साल पीसीएस के पदों की संख्या में भारी वृद्धि की है, जो उम्मीदवारों के लिए उम्मीदों का नया रास्ता खोलता है. यह बदलाव उन्हें इस परीक्षा में और अधिक अवसरों का लाभ देने वाला साबित होगा.
पीसीएस में बंपर बढ़ोतरी
यूपीपीएससी द्वारा घोषित नई भर्ती में मूल पदों की संख्या में 4.5 गुना से अधिक की वृद्धि की गई है. पहले 200 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन अब इन पदों की संख्या बढ़कर 900 से अधिक हो गई है. इससे पहले 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने यूपी पीसीएस 2025 के लिए आवेदन किया था, और अब इन बढ़े हुए पदों के साथ, उम्मीदवारों के पास अधिक अवसर होंगे.
नये पदों की घोषणा
चुनाव प्रक्रिया के दौरान, यूपीपीएससी को सरकारी विभागों से अन्य रिक्त पदों की अधियाचना मिली है. ऐसे में, अगर प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी नहीं होता है, तो ये नए पद इस भर्ती में जोड़ दिए जाएंगे. इस वृद्धि के बाद अब कुल वैकेंसी 920 हो गई है. यह बदलाव पिछले साल 2024 पीसीएस भर्ती के समान है, जब प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से पहले नए पद जोड़े गए थे.
रिजल्ट की घोषणा कब होगी?
उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर में हो चुकी है, और अब उम्मीदवार रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. संभावना जताई जा रही है कि रिजल्ट दिसंबर 2025 में जारी किया जा सकता है. नतीजे यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर घोषित होंगे. प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे. इस वर्ष, पदों की बढ़ोतरी का सीधा असर पीसीएस 2025 की कटऑफ पर भी देखने को मिलेगा. अधिक पदों के कारण, अधिक उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए मौका मिल सकता है, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव है.
विभिन्न पदों की नियुक्ति
इस भर्ती के माध्यम से कई प्रमुख सरकारी पदों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें जिला प्राशसिक अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक/ज्येष्ट प्रवक्ता, उपनिबंधक, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहायक श्रमायुक्त, सहायक आयुक्त, सहायक शोध अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन) और अन्य अधिकारी लेवल के पद शामिल हैं. यह भर्ती विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्तियों को भरने के साथ-साथ राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगी.
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