पहले बढ़ाई सैलेरी, अब चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के BLO के लिए की बड़ी घोषणा; जानें पूरा मामला

UP Election Staff Relief: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में जुटे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर चुनाव आयोग का आदेश सामने आया है. आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR फॉर्म जमा करने की तिथि एक सप्ताह बढ़ा दी है. अब यह प्रक्रिया 4 दिसंबर के बजाय 11 दिसंबर तक चलेगी. यह फैसला लगातार बढ़ती शिकायतों, कर्मचारियों की मांग और राज्यों में हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

समय-सीमा बढ़ाने के इस कदम का स्वागत कर्मचारी संगठनों के साथ-साथ राजनीतिक दलों ने भी किया है. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव की शिकायतें उठ रही थीं. कई BLO और कर्मचारी संगठन आयोग से समय बढ़ाने की अपील कर रहे थे. आयोग ने इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ समय बढ़ाया बल्कि कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव भी किए.

12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी SIR प्रक्रिया

SIR प्रक्रिया केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों में एक साथ चल रही है. इनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और केरल शामिल हैं. इन राज्यों में समय-सीमा को लेकर असंतोष व्यक्त किया जा रहा था, जिसके चलते यह संशोधित आदेश जारी किया गया है.

BLO और सुपरवाइजर की सैलरी में बड़ा इज़ाफा

चुनाव आयोग ने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. शनिवार को जारी आदेश के अनुसार, BLO की सालाना सैलरी को 6000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है. वहीं सुपरवाइजर की सालाना सैलरी अब 12,000 रुपये की जगह 18,000 रुपये होगी. यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के मनोबल को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है.

उत्तर प्रदेश में बढ़ती चिंताएं, 5 BLO की मौत

SIR प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. अलग-अलग शहरों से अब तक पांच BLO की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं. परिजनों का आरोप है कि इन मौतों के पीछे कार्यभार और SIR का दबाव जिम्मेदार है. हाल ही में मुरादाबाद में एक BLO ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा. इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

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