सड़क हादसे में घायलों का फ्री इलाज, किसानों के लिए खोला खजाना... 'सेवा तीर्थ' से पीएम मोदी का तोहफा
देश में सड़क दुर्घटनाएं अचानक हो जाती हैं और कई बार घायल व्यक्ति को समय पर इलाज न मिलने से हालात बिगड़ जाते हैं.
देश में सड़क दुर्घटनाएं अचानक हो जाती हैं और कई बार घायल व्यक्ति को समय पर इलाज न मिलने से हालात बिगड़ जाते हैं. सबसे बड़ी परेशानी होती है इलाज का खर्च और अस्पताल की कागजी प्रक्रिया. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सड़क हादसे के शिकार लोगों के लिए एक नई राहत योजना शुरू की है.
इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में तुरंत इलाज मिलेगा. इलाज के लिए न तो पहले पैसे जमा करने होंगे और न ही किसी तरह के कागज दिखाने की जरूरत होगी. सरकार की तरफ से तय सीमा तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी, ताकि गंभीर हालत में फंसे मरीज की जान बचाई जा सके.
सरकार के मुताबिक, सामान्य मामलों में घायल व्यक्ति को 24 घंटे तक इलाज देकर उसकी हालत को स्थिर किया जाएगा. वहीं, अगर मामला ज्यादा गंभीर है और जान को खतरा है, तो 48 घंटे तक इलाज की सुविधा मिलेगी. इलाज का खर्च सरकार बाद में अस्पताल को चुकाएगी. फिलहाल यह सुविधा चुनिंदा पैनल अस्पतालों में लागू की गई है.
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की रफ्तार तेज
सरकार की महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है. अब तक करोड़ों महिलाएं छोटे कारोबार और स्वरोजगार के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा चुकी हैं.
सरकार का कहना है कि पहले तय लक्ष्य से पहले ही बड़ी संख्या में महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं. अब आने वाले वर्षों में इस संख्या को और बढ़ाने की योजना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की स्थिति बेहतर कर सकें.
किसानों के लिए ढांचे को मजबूत करने पर जोर
खेती से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का फैसला किया है. गांवों में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और भंडारण की सुविधाएं बेहतर हों, इसके लिए फंड बढ़ाया गया है.
इसका मकसद यह है कि किसान अपनी फसल को सही तरीके से सुरक्षित रख सकें और मजबूरी में कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर न हों. बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से किसानों को बाजार तक पहुंचने में भी आसानी होगी और उनकी आमदनी बढ़ने की उम्मीद है.
युवाओं और स्टार्टअप्स को मिलेगा नया सहारा
देश में स्टार्टअप और नई तकनीकों पर काम करने वाले युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक नए फंड को मंजूरी दी है. यह फंड खास तौर पर उन स्टार्टअप्स को मदद देगा जो शुरुआती दौर में हैं और जिन्हें पूंजी की जरूरत होती है.
सरकार का मानना है कि इससे नई तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन से जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा. युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
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देश में सड़क दुर्घटनाएं अचानक हो जाती हैं और कई बार घायल व्यक्ति को समय पर इलाज न मिलने से हालात बिगड़ जाते हैं. सबसे बड़ी परेशानी होती है इलाज का खर्च और अस्पताल की कागजी प्रक्रिया. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सड़क हादसे के शिकार लोगों के लिए एक नई राहत योजना शुरू की है.
इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में तुरंत इलाज मिलेगा. इलाज के लिए न तो पहले पैसे जमा करने होंगे और न ही किसी तरह के कागज दिखाने की जरूरत होगी. सरकार की तरफ से तय सीमा तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी, ताकि गंभीर हालत में फंसे मरीज की जान बचाई जा सके.
सरकार के मुताबिक, सामान्य मामलों में घायल व्यक्ति को 24 घंटे तक इलाज देकर उसकी हालत को स्थिर किया जाएगा. वहीं, अगर मामला ज्यादा गंभीर है और जान को खतरा है, तो 48 घंटे तक इलाज की सुविधा मिलेगी. इलाज का खर्च सरकार बाद में अस्पताल को चुकाएगी. फिलहाल यह सुविधा चुनिंदा पैनल अस्पतालों में लागू की गई है.
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की रफ्तार तेज
सरकार की महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है. अब तक करोड़ों महिलाएं छोटे कारोबार और स्वरोजगार के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा चुकी हैं.
सरकार का कहना है कि पहले तय लक्ष्य से पहले ही बड़ी संख्या में महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं. अब आने वाले वर्षों में इस संख्या को और बढ़ाने की योजना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की स्थिति बेहतर कर सकें.
किसानों के लिए ढांचे को मजबूत करने पर जोर
खेती से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का फैसला किया है. गांवों में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और भंडारण की सुविधाएं बेहतर हों, इसके लिए फंड बढ़ाया गया है.
इसका मकसद यह है कि किसान अपनी फसल को सही तरीके से सुरक्षित रख सकें और मजबूरी में कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर न हों. बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से किसानों को बाजार तक पहुंचने में भी आसानी होगी और उनकी आमदनी बढ़ने की उम्मीद है.
युवाओं और स्टार्टअप्स को मिलेगा नया सहारा
देश में स्टार्टअप और नई तकनीकों पर काम करने वाले युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक नए फंड को मंजूरी दी है. यह फंड खास तौर पर उन स्टार्टअप्स को मदद देगा जो शुरुआती दौर में हैं और जिन्हें पूंजी की जरूरत होती है.
सरकार का मानना है कि इससे नई तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन से जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा. युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
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