होली और दिवाली पर इन लोगों को फ्री मिलेगा गैस सिलेंडर, दिल्ली सरकार का फैसला

महंगाई की मार के बीच दिल्ली की महिलाओं के लिए त्योहारों से पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है. रसोई गैस के बढ़ते दामों से जूझ रहे परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का फैसला किया है.

Free Gas cylinder on this holi and diwali for these people delhi government
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महंगाई की मार के बीच दिल्ली की महिलाओं के लिए त्योहारों से पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है. रसोई गैस के बढ़ते दामों से जूझ रहे परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का फैसला किया है. इस योजना के तहत सिलेंडर सीधे वितरित नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनकी पूरी राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, ताकि व्यवस्था पारदर्शी रहे और किसी तरह की अव्यवस्था न हो.


मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को औपचारिक स्वीकृति दी गई. इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है. यह फैसला भाजपा के चुनावी वादों में शामिल था, जिसे अब लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं. कैबिनेट की हरी झंडी के बाद संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि पात्र महिलाओं की पहचान कर भुगतान प्रक्रिया शुरू की जा सके.

होली से पहले खातों में पहुंचेगी राशि

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस योजना का पहला लाभ होली के मौके पर दिया जाएगा. होली से पहले ही पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए गैस सिलेंडर की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी. इस सुविधा का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके पास वैध राशन कार्ड है और जो सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों पर खरी उतरती हैं.

दिवाली पर मिलेगा दूसरा तोहफा

साल में दूसरी बार यह लाभ दिवाली के अवसर पर दिया जाएगा. यानी दिल्ली की महिलाओं को हर साल दो प्रमुख त्योहारों पर मुफ्त गैस सिलेंडर के बराबर आर्थिक सहायता मिलेगी. इससे त्योहारों के दौरान घर के बजट पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव काफी हद तक कम हो सकेगा.

आर्थिक राहत और सशक्तिकरण की पहल

दिल्ली सरकार का कहना है कि यह योजना खास तौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए बनाई गई है. बढ़ती एलपीजी कीमतों के दौर में यह कदम महिलाओं को सीधा आर्थिक सहारा देगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा. सरकार का दावा है कि योजना को समयबद्ध और पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाएगा, ताकि इसका लाभ सही लोगों तक पहुंच सके.

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