यूपी के कई जिलों में बाढ़-बारिश का कहर, CM योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश, कहा- लापरवाही बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए बाढ़ प्रभावित जिलों के अधिकारियों और जनपद प्रभारी मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की और राहत कार्यों को लेकर कड़े निर्देश दिए.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं. नदियों का पानी गांवों और शहरों में घुस चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. ऐसे हालात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए बाढ़ प्रभावित जिलों के अधिकारियों और जनपद प्रभारी मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की और राहत कार्यों को लेकर कड़े निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने आदेश दिए कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री समय से पहुंचे और उसकी गुणवत्ता तथा मात्रा की रैंडम जांच की जाए. साथ ही, सभी राहत शरणालयों में लोगों को पौष्टिक और गर्म भोजन मिले, यह सुनिश्चित किया जाए.
महिलाओं और बच्चों की जरूरतों का रखा जाए ध्यान
सीएम योगी ने खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राहत शिविरों में महिलाओं की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए और उनके साथ रहने वाले बच्चों को दूध जैसी आवश्यक चीजें समय पर मिलें.
24x7 कंट्रोल रूम और मेडिकल कैंप की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहना चाहिए और हर दिन की जानकारी राहत आयुक्त कार्यालय को भेजी जाए. उन्होंने सभी प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टर्स की टीम भेजने और मेडिकल कैंप लगाने के निर्देश भी दिए, जहां स्वास्थ्य जांच के बाद ज़रूरतमंदों को दवाइयां दी जाएं.
खतरे वाली इमारतें खाली कराएं, बड़ी नावों से करें रेस्क्यू
सीएम ने निर्देश दिया कि जर्जर और डूब चुकी इमारतों में कोई व्यक्ति न रहे. लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए और रेस्क्यू के लिए बड़ी नावों का ही इस्तेमाल हो. उन्होंने यह भी कहा कि कटाव वाले इलाकों पर खास निगरानी रखी जाए ताकि समय रहते लोगों को सुरक्षित किया जा सके.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से मिलेगा सहारा
जहां भी बाढ़ के कारण मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहां जल्द से जल्द सर्वे कराकर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लोगों को नया आवास और ज़मीन का पट्टा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की जाए. सीएम ने कहा कि अगर किसी जिले में किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता हो, तो उसकी सूचना तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय को दी जाए.
ये भी पढ़ें: रक्षाबंधन पर सीएम योगी का तोहफा, तीन दिनों तक बहनों को मिलेगा यूपी रोडवेज में फ्री ट्रैवल
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं. नदियों का पानी गांवों और शहरों में घुस चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. ऐसे हालात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए बाढ़ प्रभावित जिलों के अधिकारियों और जनपद प्रभारी मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की और राहत कार्यों को लेकर कड़े निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने आदेश दिए कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री समय से पहुंचे और उसकी गुणवत्ता तथा मात्रा की रैंडम जांच की जाए. साथ ही, सभी राहत शरणालयों में लोगों को पौष्टिक और गर्म भोजन मिले, यह सुनिश्चित किया जाए.
महिलाओं और बच्चों की जरूरतों का रखा जाए ध्यान
सीएम योगी ने खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राहत शिविरों में महिलाओं की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए और उनके साथ रहने वाले बच्चों को दूध जैसी आवश्यक चीजें समय पर मिलें.
24x7 कंट्रोल रूम और मेडिकल कैंप की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहना चाहिए और हर दिन की जानकारी राहत आयुक्त कार्यालय को भेजी जाए. उन्होंने सभी प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टर्स की टीम भेजने और मेडिकल कैंप लगाने के निर्देश भी दिए, जहां स्वास्थ्य जांच के बाद ज़रूरतमंदों को दवाइयां दी जाएं.
खतरे वाली इमारतें खाली कराएं, बड़ी नावों से करें रेस्क्यू
सीएम ने निर्देश दिया कि जर्जर और डूब चुकी इमारतों में कोई व्यक्ति न रहे. लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए और रेस्क्यू के लिए बड़ी नावों का ही इस्तेमाल हो. उन्होंने यह भी कहा कि कटाव वाले इलाकों पर खास निगरानी रखी जाए ताकि समय रहते लोगों को सुरक्षित किया जा सके.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से मिलेगा सहारा
जहां भी बाढ़ के कारण मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहां जल्द से जल्द सर्वे कराकर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लोगों को नया आवास और ज़मीन का पट्टा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की जाए. सीएम ने कहा कि अगर किसी जिले में किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता हो, तो उसकी सूचना तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय को दी जाए.
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