प्रदूषण के चलते प्राइवेट दफ्तरों में 50% WFH, 100 परसेंट करो फॉलो करने का आदेश

    Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. बढ़ते प्रदूषण और बिगड़ती एयर क्वालिटी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़े फैसले लेने का ऐलान किया है.

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    Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. बढ़ते प्रदूषण और बिगड़ती एयर क्वालिटी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़े फैसले लेने का ऐलान किया है. सरकार का कहना है कि लोगों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए तत्काल प्रभाव से कई प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं, ताकि प्रदूषण के असर को कुछ हद तक कम किया जा सके.

    सरकारी फैसले के तहत बुधवार से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी, जबकि बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा. हालांकि, यह नियम जरूरी सेवाओं पर लागू नहीं होगा. स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, फायर ब्रिगेड, जेल और सार्वजनिक परिवहन जैसे क्षेत्रों को इस व्यवस्था से छूट दी गई है. सरकार ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा.

    निर्माण मजदूरों को मिलेगा मुआवजा

    दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के तहत निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित मजदूरों के लिए भी राहत की घोषणा की है. कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि ग्रेप-3 के दौरान 16 दिनों तक निर्माण कार्य ठप रहा, जिससे रजिस्टर्ड मजदूरों को आर्थिक नुकसान हुआ. ऐसे में दिल्ली में पंजीकृत निर्माण मजदूरों को सरकार सीधे उनके बैंक खातों में 10 हजार रुपये की सहायता राशि देगी.

    ग्रेप-4 के तहत सख्ती बढ़ी

    कपिल मिश्रा ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में ग्रेप-4 लागू है और CAQM व पर्यावरण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार फैसले लिए जा रहे हैं. सरकार का उद्देश्य है कि प्रदूषण के कारण आम लोगों को होने वाली परेशानी को कम से कम किया जाए और स्वास्थ्य जोखिम को टाला जा सके.

    पूर्व सरकार पर साधा निशाना

    प्रेस वार्ता के दौरान कपिल मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला भी बोला. उन्होंने कहा कि दिल्ली को जो प्रदूषण विरासत में मिला है, उसके लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है. उनके मुताबिक, वर्षों तक इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया और हर साल सर्दियों में हालात बिगड़ते चले गए. मिश्रा ने आरोप लगाया कि पहले की सरकारें जिम्मेदारी से बचती रहीं, जबकि मौजूदा सरकार समाधान की दिशा में ठोस कदम उठा रही है.

    सरकार का दावा— जिम्मेदारी निभाएंगे

    मंत्री ने कहा कि सरकार को जनता से उम्मीदें हैं और वह उन पर खरा उतरने की कोशिश कर रही है. उनका कहना था कि प्रदूषण कोई एक दिन में पैदा हुई समस्या नहीं है, लेकिन अब इसे गंभीरता से लेते हुए फैसले किए जा रहे हैं. दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हालात फिलहाल चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि सख्त कदमों और नियमों के पालन से स्थिति में धीरे-धीरे सुधार लाया जाएगा.

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