क्या है GST संशोधन बिल? दिल्ली विधानसभा में हुआ पेश, CM रेखा बोलीं - हमारा उद्देश्य कारोबारी विश्वास को बढ़ाना
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया. यह विधेयक कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और कारोबारी अनुकूल बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया. यह विधेयक कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और कारोबारी अनुकूल बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूर्व वित्त मंत्री आतिशी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि नई सरकार का लक्ष्य दिल्ली को वित्तीय रूप से और सशक्त बनाना है.
GST कानून में एकरूपता लाने की कोशिश
मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि यह संशोधन केंद्र सरकार द्वारा पारित केंद्रीय GST अधिनियम के अनुरूप है, ताकि देशभर में कर नियमों में एकरूपता बनी रहे. यह बदलाव न केवल दिल्ली के व्यापारियों के लिए राहत लाएगा, बल्कि राजस्व प्रणाली में विश्वास और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा.
दो बड़े विधायी पैकेज
पहला पैकेज: जुलाई 2023, अक्टूबर 2023 और जून 2024 की GST परिषद बैठकों में पारित 45 संशोधन शामिल हैं. इनमें ITC क्लेम की समयसीमा बढ़ाना, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का सरलीकरण, GST ट्रिब्यूनल की स्थापना, ब्याज और जुर्माने में राहत के लिए एमनेस्टी स्कीम जैसे प्रावधान हैं.
दूसरा पैकेज: दिसंबर 2024 की 55वीं परिषद बैठक में पारित 14 संशोधन शामिल हैं, जिनका फोकस प्रवर्तन को सख्त करने और नियमों को स्पष्ट बनाने पर है. उदाहरणस्वरूप: ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का उल्लंघन करने वालों पर दंड, ISD क्रेडिट के वितरण का स्पष्ट निर्धारण आदि.
व्यापारियों और करदाताओं को कई लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विधेयक से करदाताओं को कई फायदे होंगे. ITC क्लेम करने की समयसीमा अब अधिक होगी. पूर्व-डिपॉजिट घटाकर 7% किया गया (पहले 10%). टैक्स विवादों के निपटारे की प्रक्रिया आसान होगी. गुटखा कंपनियों में मशीन ट्रैकिंग जैसी आधुनिक निगरानी व्यवस्था लागू होगी. उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि गुटखा पैकेट्स पर अब यूनिक कोड होगा, जिससे उत्पादन से बिक्री तक पारदर्शिता बनी रहेगी.
218 करोड़ की वसूली
मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक दिल्ली को 218 करोड़ रुपए की वसूली हुई है, जो बताता है कि करदाताओं ने इस स्कीम का भरपूर लाभ उठाया है और सरकार की नीतियों पर विश्वास जताया है.
पूर्व वित्त मंत्री आतिशी पर तीखा हमला
विधानसभा में चर्चा के दौरान रेखा गुप्ता ने पूर्व वित्त मंत्री आतिशी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आतिशी न केवल 55वीं GST परिषद की बैठक, बल्कि इससे पहले की कई अहम बैठकों में भी मौजूद नहीं थीं. अब वे उन्हीं संशोधनों पर सवाल उठा रही हैं, जिनकी प्रक्रिया में उन्होंने भाग ही नहीं लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार की लापरवाही के कारण दिल्ली कई फायदे से वंचित रह गई.
नई सरकार के तहत टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने यह भी साझा किया कि नई सरकार के तहत दिल्ली की GST और वैट वसूली में 7% की वृद्धि हुई है. वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 5 महीनों में 15,535 करोड़ रुपए की वसूली हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 14,500 करोड़ था.
केंद्र-राज्य तालमेल का उदाहरण
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि दिल्ली जैसे केंद्रशासित प्रदेश में कई प्रमुख खर्च जैसे पुलिस, पेंशन, मेट्रो संचालन आदि केंद्र द्वारा वहन किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली की राजकोषीय मजबूती में केंद्र का योगदान अहम है.
ये भी पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हुई बड़ी बैठक, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी रहे मौजूद
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया. यह विधेयक कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और कारोबारी अनुकूल बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूर्व वित्त मंत्री आतिशी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि नई सरकार का लक्ष्य दिल्ली को वित्तीय रूप से और सशक्त बनाना है.
GST कानून में एकरूपता लाने की कोशिश
मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि यह संशोधन केंद्र सरकार द्वारा पारित केंद्रीय GST अधिनियम के अनुरूप है, ताकि देशभर में कर नियमों में एकरूपता बनी रहे. यह बदलाव न केवल दिल्ली के व्यापारियों के लिए राहत लाएगा, बल्कि राजस्व प्रणाली में विश्वास और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा.
दो बड़े विधायी पैकेज
पहला पैकेज: जुलाई 2023, अक्टूबर 2023 और जून 2024 की GST परिषद बैठकों में पारित 45 संशोधन शामिल हैं. इनमें ITC क्लेम की समयसीमा बढ़ाना, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का सरलीकरण, GST ट्रिब्यूनल की स्थापना, ब्याज और जुर्माने में राहत के लिए एमनेस्टी स्कीम जैसे प्रावधान हैं.
दूसरा पैकेज: दिसंबर 2024 की 55वीं परिषद बैठक में पारित 14 संशोधन शामिल हैं, जिनका फोकस प्रवर्तन को सख्त करने और नियमों को स्पष्ट बनाने पर है. उदाहरणस्वरूप: ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का उल्लंघन करने वालों पर दंड, ISD क्रेडिट के वितरण का स्पष्ट निर्धारण आदि.
व्यापारियों और करदाताओं को कई लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विधेयक से करदाताओं को कई फायदे होंगे. ITC क्लेम करने की समयसीमा अब अधिक होगी. पूर्व-डिपॉजिट घटाकर 7% किया गया (पहले 10%). टैक्स विवादों के निपटारे की प्रक्रिया आसान होगी. गुटखा कंपनियों में मशीन ट्रैकिंग जैसी आधुनिक निगरानी व्यवस्था लागू होगी. उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि गुटखा पैकेट्स पर अब यूनिक कोड होगा, जिससे उत्पादन से बिक्री तक पारदर्शिता बनी रहेगी.
218 करोड़ की वसूली
मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक दिल्ली को 218 करोड़ रुपए की वसूली हुई है, जो बताता है कि करदाताओं ने इस स्कीम का भरपूर लाभ उठाया है और सरकार की नीतियों पर विश्वास जताया है.
पूर्व वित्त मंत्री आतिशी पर तीखा हमला
विधानसभा में चर्चा के दौरान रेखा गुप्ता ने पूर्व वित्त मंत्री आतिशी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आतिशी न केवल 55वीं GST परिषद की बैठक, बल्कि इससे पहले की कई अहम बैठकों में भी मौजूद नहीं थीं. अब वे उन्हीं संशोधनों पर सवाल उठा रही हैं, जिनकी प्रक्रिया में उन्होंने भाग ही नहीं लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार की लापरवाही के कारण दिल्ली कई फायदे से वंचित रह गई.
नई सरकार के तहत टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने यह भी साझा किया कि नई सरकार के तहत दिल्ली की GST और वैट वसूली में 7% की वृद्धि हुई है. वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 5 महीनों में 15,535 करोड़ रुपए की वसूली हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 14,500 करोड़ था.
केंद्र-राज्य तालमेल का उदाहरण
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि दिल्ली जैसे केंद्रशासित प्रदेश में कई प्रमुख खर्च जैसे पुलिस, पेंशन, मेट्रो संचालन आदि केंद्र द्वारा वहन किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली की राजकोषीय मजबूती में केंद्र का योगदान अहम है.
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