नई दिल्ली: दिल्ली में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) एक शानदार मौका लेकर आया है. ‘जन साधारण आवास योजना 2025’ के तहत DDA 1,172 किफायती फ्लैट्स की पेशकश कर रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और जनता श्रेणी के लिए उपलब्ध होंगे. यह योजना दिल्ली के मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, ताकि हर व्यक्ति अपने सपनों का घर हासिल कर सके. पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर फ्लैट्स की बिक्री होगी, और रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं.
जन साधारण आवास योजना
DDA ने अपनी नई आवास योजना ‘जन साधारण आवास योजना 2025’ के तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 1,172 फ्लैट्स की बिक्री शुरू की है. ये फ्लैट्स नरेला, लोकनायकपुरम, रोहिणी, टोडापुर, द्वारका (सेक्टर 14 और 19B), और मंगलापुरी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध हैं. यह योजना विशेष रूप से EWS और जनता श्रेणी के लिए बनाई गई है, जिसमें फ्लैट्स की कीमतें किफायती रखी गई हैं. रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जबकि बुकिंग की प्रक्रिया 22 सितंबर 2025 से शुरू होगी. यह योजना 21 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी, और फ्लैट्स का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ (FCFS) के आधार पर होगा.
किन क्षेत्रों में उपलब्ध हैं फ्लैट्स?
नरेला: 672 EWS फ्लैट्स, जिनका आकार 34.76 वर्ग मीटर से 61.99 वर्ग मीटर तक है. कीमत 9.18 लाख से 27.86 लाख रुपये तक.
लोकनायकपुरम: 108 EWS फ्लैट्स, आकार 55.35 वर्ग मीटर से 61.17 वर्ग मीटर. कीमत 29.60 लाख से 32.62 लाख रुपये.
रोहिणी: 97 जनता श्रेणी के फ्लैट्स, आकार 28 वर्ग मीटर से 28.81 वर्ग मीटर. कीमत 14.59 लाख रुपये से शुरू.
टोडापुर: 3 जनता श्रेणी के फ्लैट्स, आकार 22.28 वर्ग मीटर से 25.04 वर्ग मीटर. कीमत 18.02 लाख से 18.43 लाख रुपये.
द्वारका सेक्टर 14: 241 EWS फ्लैट्स, आकार 57.94 वर्ग मीटर से 58.93 वर्ग मीटर. कीमत 34.74 लाख से 35.32 लाख रुपये.
द्वारका सेक्टर 19B: 3 EWS फ्लैट्स, आकार 50.04 वर्ग मीटर. कीमत 26.77 लाख रुपये.
मंगलापुरी: 48 EWS फ्लैट्स, आकार 50.74 वर्ग मीटर से 52.50 वर्ग मीटर. कीमत 32.32 लाख से 33.43 लाख रुपये.
योग्यता और आय मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी:EWS फ्लैट्स के लिए: आवेदक और सह-आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. दोनों की आय को अलग-अलग माना जाएगा.
जनता श्रेणी के फ्लैट्स: इनके लिए कोई आय सीमा नहीं है, जिससे यह योजना अधिक समावेशी बनती है.
आम शर्तें: आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदन की तारीख तक कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी. दिल्ली में जमीन या निर्मित संपत्ति का मालिकाना हक होना कोई बाधा नहीं है.
रजिस्ट्रेशन और बुकिंग की प्रक्रिया
DDA की जन साधारण आवास योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा. रजिस्ट्रेशन और बुकिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है:रजिस्ट्रेशन फीस: DDA के आवास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए 2,500 रुपये का शुल्क देना होगा. पहले से पंजीकृत आवेदकों को यह शुल्क दोबारा नहीं देना होगा.
बुकिंग राशि: प्रत्येक फ्लैट के लिए 50,000 रुपये की बुकिंग राशि जमा करनी होगी.
आवेदन प्रक्रिया: आवेदक को DDA की आधिकारिक वेबसाइट eservices.dda.org.in पर जाकर ‘जन साधारण आवास योजना’ विकल्प चुनना होगा. इसके बाद आवेदन पत्र भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी की जांच कर लें.
महत्वपूर्ण तारीखें: रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं, बुकिंग 22 सितंबर से शुरू होगी, और योजना 21 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी.
PMAY के तहत अतिरिक्त लाभ
जन साधारण आवास योजना के तहत आवंटित फ्लैट्स के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का लाभ भी लिया जा सकता है. इसके तहत EWS और LIG श्रेणी के लिए 6 लाख रुपये तक के लोन पर 6.5% वार्षिक ब्याज सब्सिडी मिलेगी. MIG-1 श्रेणी के लिए 12 लाख रुपये तक के लोन पर 4% वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाएगी. MIG-2 श्रेणी के लिए 18 लाख रुपये तक के लोन पर 3% वार्षिक ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा. EWS श्रेणी के लिए नए घर के निर्माण या सुधार के लिए 1.5 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता मिलेगी. यह सब्सिडी 20 साल तक के लोन के लिए उपलब्ध होगी, जिससे फ्लैट की लागत और भी किफायती हो जाएगी.
क्यों है यह योजना खास?
DDA की जन साधारण आवास योजना 2025 दिल्ली के मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए एक सुनहरा अवसर है. किफायती कीमतों पर फ्लैट्स, पहले आओ-पहले पाओ की नीति, और PMAY सब्सिडी का लाभ इस योजना को और आकर्षक बनाता है. नरेला में सबसे अधिक 672 फ्लैट्स उपलब्ध हैं, जो उन लोगों के लिए उपयुक्त हैं जो कम बजट में घर खरीदना चाहते हैं. इसके अलावा, योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, और डिमांड-कम-आवंटन पत्र भी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होंगे.
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