छात्रों को टेबलेट का तोहफा, महिलाओं को रजिस्ट्री में राहत... योगी कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले

    उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट बैठक में तीन महत्वपूर्ण और जनहितकारी फैसले लिए, जो प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे. इन फैसलों में महिलाओं के लिए राहत, पर्यावरण की रक्षा, और छात्रों के लिए तकनीकी सुविधाओं का विस्तार शामिल है.

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    File Image Source ANI

    लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट बैठक में तीन महत्वपूर्ण और जनहितकारी फैसले लिए, जो प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे. इन फैसलों में महिलाओं के लिए राहत, पर्यावरण की रक्षा, और छात्रों के लिए तकनीकी सुविधाओं का विस्तार शामिल है. आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में विस्तार से.

    महिलाओं को बड़ा तोहफा

    योगी सरकार ने प्रदेश की लगभग 12 करोड़ महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब महिलाएं यदि 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदती हैं, तो उन्हें स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट दी जाएगी. पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर लागू थी. इस नए फैसले के तहत महिलाओं को रजिस्ट्री पर 6% स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होगा, जबकि पुरुषों को 7% देना होगा. यह लाभ महिलाओं को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मिलेगा, बशर्ते संपत्ति उनके नाम पर रजिस्टर्ड हो. इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

    15 साल पुराने सरकारी वाहन होंगे कबाड़

    पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को कबाड़ घोषित करने का निर्णय लिया है. इन वाहनों को जल्द ही नीलामी या नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इससे न केवल प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, बल्कि सरकारी बेड़े में नई और अधिक तकनीकी रूप से उन्नत गाड़ियां शामिल की जाएंगी, जो बेहतर सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करेंगी.

    छात्रों को मिलेंगे टैबलेट्स

    शिक्षा क्षेत्र में एक और बड़ा बदलाव किया गया है. 'विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना' के तहत अब छात्रों को स्मार्टफोन की बजाय टैबलेट्स दिए जाएंगे. सरकार का मानना है कि टैबलेट्स छात्रों के लिए ज्यादा उपयोगी होंगे क्योंकि इनसे वे ऑनलाइन क्लास, ई-लर्निंग और डिजिटल कंटेंट का लाभ आसानी से उठा सकते हैं. यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है और इसे शिक्षाविदों और तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह पर लागू किया गया है. 

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