Bihar Cabinet: नीतीश कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों पर लगी मुहर, छात्र-छात्राओं को मिली बड़ी सौगात
Bihar Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें शिक्षा, सामाजिक कल्याण, और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं का समावेश है.
Bihar Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें शिक्षा, सामाजिक कल्याण, और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं का समावेश है. इन फैसलों से लाखों लोगों को सीधे लाभ होगा और बिहार के विकास को एक नई दिशा मिलेगी.
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 31 एजेंडों पर लगी मुहर। @NitishKumar @BiharCabinet #BiharCabinetDecisions#BiharCabinetSecretariatDept#CabinetDecisions2026https://t.co/0IhYq4JI0I
— IPRD Bihar (@IPRDBihar) January 29, 2026
छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी
बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति राशि को दोगुना करने का फैसला लिया है. इससे करीब 27 लाख छात्रों को लाभ होगा. इसके अलावा, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर भी दोगुनी कर दी गई है.
अब 1 से 4 कक्षा के विद्यार्थियों को ₹1200, 5 से 6 कक्षा के विद्यार्थियों को ₹2400 और 7 से 10 कक्षा के विद्यार्थियों को ₹3600 सालाना मिलेगा. इसके लिए 1751 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा, पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत पारिवारिक आय सीमा को ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख किया गया है, जिससे और अधिक छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा.
छात्रावास अनुदान योजना में बदलाव
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत ₹1000 की राशि को बढ़ाकर ₹2000 कर दिया गया है. इस बदलाव से छात्रों को छात्रावास में रहकर पढ़ाई में और भी सुविधा होगी. इसके लिए 19 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. यह योजना 1 जनवरी 2026 से लागू होगी.
नई योजनाओं और पदों का सृजन
कैबिनेट ने बक्सर जिले के डुमरांव में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए 87 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी है. इसके अलावा, उच्च शिक्षा विभाग में सात निश्चय 3 के तहत 161 नए पदों का सृजन भी किया गया है, जो राज्य के शिक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने में मदद करेंगे.
सेवानिवृत सैनिकों के लिए रोजगार का मौका
फिनांसियल ईयर 2026-27 में भारतीय सेना के सेवानिवृत सैनिकों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत अर्ध सैनिक बलों को सैप बल के रूप में अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा. इसके लिए 17000 पदों का सृजन किया गया है, जो सेवानिवृत सैनिकों को रोजगार का अवसर प्रदान करेगा.
विधानिक और न्यायिक सुधार
बिहार कैबिनेट ने बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2026, बिहार असैनिक सेवा भारती संशोधन नियमावली 2026 और बिहार ज्यूडिशल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स 2026 को भी मंजूरी दी है. इन सुधारों से राज्य के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी और प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाया जाएगा.
प्रशासनिक सुधार और नीति निर्माण
राज्य सरकार ने बिहार सरकार के कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत यदि कोई कर्मचारी सोशल मीडिया के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, बिहार सेमी कंडक्टर पॉलिसी 2026 की स्वीकृति दी गई, जो राज्य के उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.
खास योजनाओं का आर्थिक समर्थन
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भूमि सुधार उपसमाहर्ता के 101 स्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है. इसके अलावा, बिहार राज्य बीज निगम और बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित करने की मंजूरी दी गई है, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में और कदम उठाए जाएंगे.
ये भी पढ़ें: Bihar: अब सरकारी डॉक्टर नहीं कर पाएंगे प्राइवेट प्रैक्टिस, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला; बनाई गई कमेटी
Bihar Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें शिक्षा, सामाजिक कल्याण, और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं का समावेश है. इन फैसलों से लाखों लोगों को सीधे लाभ होगा और बिहार के विकास को एक नई दिशा मिलेगी.
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 31 एजेंडों पर लगी मुहर। @NitishKumar @BiharCabinet #BiharCabinetDecisions#BiharCabinetSecretariatDept#CabinetDecisions2026https://t.co/0IhYq4JI0I
— IPRD Bihar (@IPRDBihar) January 29, 2026
छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी
बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति राशि को दोगुना करने का फैसला लिया है. इससे करीब 27 लाख छात्रों को लाभ होगा. इसके अलावा, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर भी दोगुनी कर दी गई है.
अब 1 से 4 कक्षा के विद्यार्थियों को ₹1200, 5 से 6 कक्षा के विद्यार्थियों को ₹2400 और 7 से 10 कक्षा के विद्यार्थियों को ₹3600 सालाना मिलेगा. इसके लिए 1751 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा, पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत पारिवारिक आय सीमा को ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख किया गया है, जिससे और अधिक छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा.
छात्रावास अनुदान योजना में बदलाव
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत ₹1000 की राशि को बढ़ाकर ₹2000 कर दिया गया है. इस बदलाव से छात्रों को छात्रावास में रहकर पढ़ाई में और भी सुविधा होगी. इसके लिए 19 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. यह योजना 1 जनवरी 2026 से लागू होगी.
नई योजनाओं और पदों का सृजन
कैबिनेट ने बक्सर जिले के डुमरांव में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए 87 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी है. इसके अलावा, उच्च शिक्षा विभाग में सात निश्चय 3 के तहत 161 नए पदों का सृजन भी किया गया है, जो राज्य के शिक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने में मदद करेंगे.
सेवानिवृत सैनिकों के लिए रोजगार का मौका
फिनांसियल ईयर 2026-27 में भारतीय सेना के सेवानिवृत सैनिकों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत अर्ध सैनिक बलों को सैप बल के रूप में अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा. इसके लिए 17000 पदों का सृजन किया गया है, जो सेवानिवृत सैनिकों को रोजगार का अवसर प्रदान करेगा.
विधानिक और न्यायिक सुधार
बिहार कैबिनेट ने बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2026, बिहार असैनिक सेवा भारती संशोधन नियमावली 2026 और बिहार ज्यूडिशल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स 2026 को भी मंजूरी दी है. इन सुधारों से राज्य के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी और प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाया जाएगा.
प्रशासनिक सुधार और नीति निर्माण
राज्य सरकार ने बिहार सरकार के कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत यदि कोई कर्मचारी सोशल मीडिया के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, बिहार सेमी कंडक्टर पॉलिसी 2026 की स्वीकृति दी गई, जो राज्य के उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.
खास योजनाओं का आर्थिक समर्थन
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भूमि सुधार उपसमाहर्ता के 101 स्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है. इसके अलावा, बिहार राज्य बीज निगम और बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित करने की मंजूरी दी गई है, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में और कदम उठाए जाएंगे.
ये भी पढ़ें: Bihar: अब सरकारी डॉक्टर नहीं कर पाएंगे प्राइवेट प्रैक्टिस, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला; बनाई गई कमेटी
