दोगुना रोजगार… दोगुनी आय, क्या है CM नीतीश कुमार के निश्चय-3? जिन्हें लागू करने का किया ऐलान
बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम कदम उठाया है. राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी विकास एजेंडे ‘सात निश्चय’ के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है.
बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम कदम उठाया है. राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी विकास एजेंडे ‘सात निश्चय’ के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सात निश्चय-3 (2025-2030) की घोषणा करते हुए कहा कि बीते 20 वर्षों में सुशासन और न्याय के साथ विकास के लक्ष्य हासिल किए गए हैं और अब बिहार को देश के सबसे विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करने की तैयारी है.
नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि सात निश्चय (2015-2020) और सात निश्चय-2 (2020-2025) के तहत तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के बाद अब तीसरे चरण की शुरुआत की जा रही है, जो अगले पांच वर्षों के लिए राज्य के विकास की दिशा तय करेगा.
दोगुना रोजगार – दोगुनी आय
सात निश्चय-3 का पहला और सबसे अहम संकल्प राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने से जुड़ा है. इसके तहत रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद का प्रावधान है. इसके अलावा जाति आधारित गणना और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में चिह्नित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़ा जाएगा. अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके लिए युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन भी किया जा चुका है.
24 नवम्बर 2005 को जब से हमलोगों की सरकार बनी, तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत सात निश्चय (2015-2020) और सात निश्चय-2…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) December 16, 2025
समृद्ध उद्योग – सशक्त बिहार
दूसरे निश्चय का फोकस उद्योगों के विकास पर है. बिहार को पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब और विश्वस्तरीय वर्कप्लेस बनाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया गया है. सरकार ने अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये के निजी निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है. छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय बनाया गया है. इसके साथ ही बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना कर स्थानीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा. बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को फिर से शुरू करने और 25 नई चीनी मिलें लगाने की भी योजना है.
कृषि में प्रगति – प्रदेश की समृद्धि
कृषि को मजबूत बनाए बिना समग्र विकास संभव नहीं है. इसी सोच के साथ सात निश्चय-3 का तीसरा संकल्प किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है. वर्ष 2024 से 2029 तक के लिए बनाए गए चौथे कृषि रोडमैप को और तेज़ी से लागू किया जाएगा. मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अलग रोडमैप तैयार किया जाएगा. डेयरी और मत्स्य पालन को भी प्राथमिकता दी जाएगी. हर गांव में दुग्ध उत्पादन समितियां और प्रत्येक पंचायत में ‘सुधा’ बिक्री केंद्र खोलने की योजना है. साथ ही हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य भी आगे बढ़ाया जाएगा.
उन्नत शिक्षा – उज्ज्वल भविष्य
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने के लिए राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है. पुराने और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके अलावा बिहार में एक नई एजुकेशन सिटी बनाने की भी योजना है, जिससे राज्य के छात्रों को बाहर जाने की मजबूरी न हो.
सुलभ स्वास्थ्य – सुरक्षित जीवन
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रखंड स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्पेशलिटी अस्पताल और जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा. नए मेडिकल कॉलेजों में बेहतर शिक्षा और इलाज के लिए लोक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा. ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों में डॉक्टरों को विशेष प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जाएगी और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी.
मजबूत आधार – आधुनिक विस्तार
बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शहरी क्षेत्रों का विस्तार, नए नियोजित शहरों का विकास और शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था की जाएगी. राज्य में 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण और ग्रामीण सड़कों का दो लेन चौड़ीकरण किया जाएगा. इसके साथ ही बिजली व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा. पर्यटन स्थलों के विकास, फिल्म सिटी और पटना में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण की भी योजना है.
सबका सम्मान – जीवन आसान
सात निश्चय-3 का अंतिम संकल्प ‘ईज ऑफ लिविंग’ यानी आम लोगों के जीवन को आसान बनाना है. इसके तहत आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील प्रशासन के जरिए नागरिक सेवाओं को सरल और प्रभावी बनाया जाएगा.मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि सात निश्चय-3 के सफल क्रियान्वयन से विकसित बिहार का सपना साकार होगा और राज्य देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सकेगा.
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बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम कदम उठाया है. राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी विकास एजेंडे ‘सात निश्चय’ के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सात निश्चय-3 (2025-2030) की घोषणा करते हुए कहा कि बीते 20 वर्षों में सुशासन और न्याय के साथ विकास के लक्ष्य हासिल किए गए हैं और अब बिहार को देश के सबसे विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करने की तैयारी है.
नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि सात निश्चय (2015-2020) और सात निश्चय-2 (2020-2025) के तहत तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के बाद अब तीसरे चरण की शुरुआत की जा रही है, जो अगले पांच वर्षों के लिए राज्य के विकास की दिशा तय करेगा.
दोगुना रोजगार – दोगुनी आय
सात निश्चय-3 का पहला और सबसे अहम संकल्प राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने से जुड़ा है. इसके तहत रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद का प्रावधान है. इसके अलावा जाति आधारित गणना और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में चिह्नित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़ा जाएगा. अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके लिए युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन भी किया जा चुका है.
24 नवम्बर 2005 को जब से हमलोगों की सरकार बनी, तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत सात निश्चय (2015-2020) और सात निश्चय-2…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) December 16, 2025
समृद्ध उद्योग – सशक्त बिहार
दूसरे निश्चय का फोकस उद्योगों के विकास पर है. बिहार को पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब और विश्वस्तरीय वर्कप्लेस बनाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया गया है. सरकार ने अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये के निजी निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है. छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय बनाया गया है. इसके साथ ही बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना कर स्थानीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा. बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को फिर से शुरू करने और 25 नई चीनी मिलें लगाने की भी योजना है.
कृषि में प्रगति – प्रदेश की समृद्धि
कृषि को मजबूत बनाए बिना समग्र विकास संभव नहीं है. इसी सोच के साथ सात निश्चय-3 का तीसरा संकल्प किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है. वर्ष 2024 से 2029 तक के लिए बनाए गए चौथे कृषि रोडमैप को और तेज़ी से लागू किया जाएगा. मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अलग रोडमैप तैयार किया जाएगा. डेयरी और मत्स्य पालन को भी प्राथमिकता दी जाएगी. हर गांव में दुग्ध उत्पादन समितियां और प्रत्येक पंचायत में ‘सुधा’ बिक्री केंद्र खोलने की योजना है. साथ ही हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य भी आगे बढ़ाया जाएगा.
उन्नत शिक्षा – उज्ज्वल भविष्य
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने के लिए राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है. पुराने और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके अलावा बिहार में एक नई एजुकेशन सिटी बनाने की भी योजना है, जिससे राज्य के छात्रों को बाहर जाने की मजबूरी न हो.
सुलभ स्वास्थ्य – सुरक्षित जीवन
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रखंड स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्पेशलिटी अस्पताल और जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा. नए मेडिकल कॉलेजों में बेहतर शिक्षा और इलाज के लिए लोक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा. ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों में डॉक्टरों को विशेष प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जाएगी और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी.
मजबूत आधार – आधुनिक विस्तार
बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शहरी क्षेत्रों का विस्तार, नए नियोजित शहरों का विकास और शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था की जाएगी. राज्य में 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण और ग्रामीण सड़कों का दो लेन चौड़ीकरण किया जाएगा. इसके साथ ही बिजली व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा. पर्यटन स्थलों के विकास, फिल्म सिटी और पटना में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण की भी योजना है.
सबका सम्मान – जीवन आसान
सात निश्चय-3 का अंतिम संकल्प ‘ईज ऑफ लिविंग’ यानी आम लोगों के जीवन को आसान बनाना है. इसके तहत आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील प्रशासन के जरिए नागरिक सेवाओं को सरल और प्रभावी बनाया जाएगा.मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि सात निश्चय-3 के सफल क्रियान्वयन से विकसित बिहार का सपना साकार होगा और राज्य देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सकेगा.
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