Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने अपने शहरों को और भी आधुनिक बनाने के लिए इस वर्ष मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य राज्य के नगर निगमों में मजबूत और सशक्त बुनियादी ढांचा तैयार करना है. मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, अरुण साव की मंजूरी के बाद अब तक 13 नगर निगमों में कुल 26 बड़े विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिनमें कुल 429.45 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
विकास कार्यों की लंबी सूची
योजना के पहले चरण में जिन प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, उनमें मरीन ड्राइव विस्तार, बहुउद्देश्यीय खेल परिसर, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, अत्याधुनिक बस स्टैंड, सभागार, तालाब सौंदर्यीकरण, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, और सड़क बाइपास निर्माण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं. ये कार्य न केवल शहरों की सुंदरता और कार्यक्षमता को बढ़ाएंगे, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी प्रदान करेंगे.
500 करोड़ रुपये का नया बजट
इस योजना के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिससे राज्य के हर नगर निगम में विकास कार्यों को गति दी जाएगी. अब तक स्वीकृत कार्यों में से 5 परियोजनाओं के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं, जबकि अन्य पांच कार्यों का भूमि पूजन भी किया जा चुका है.
जिला स्तरीय समिति द्वारा निगरानी
इन विकास कार्यों की निगरानी के लिए एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे. यह समिति सभी कार्यों की नियमित समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी परियोजनाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी हों. इसमें लोक निर्माण विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अभियंता भी शामिल होंगे.
प्रारंभिक कार्यों की स्वीकृति और विकास की दिशा
राज्य के विभिन्न नगर निगमों में इस योजना के तहत जिन कार्यों को मंजूरी मिली है, उनमें रायपुर नगर निगम में 91.27 करोड़ रुपये के चार कार्य, रायगढ़ नगर निगम में 64.66 करोड़ रुपये के तीन कार्य, बिलासपुर नगर निगम में 57.92 करोड़ रुपये के नौ कार्य और धमतरी नगर निगम में 24.64 करोड़ रुपये के दो कार्य शामिल हैं. इन कार्यों से यह साफ है कि सरकार बड़े पैमाने पर नगर निगमों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए गंभीर है.
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