महिलाओं को हर महीने 3000, 6 महीने के अंदर UCC, बंगाल के लिए BJP का घोषणापत्र; पढ़ें 5 बड़ी बातें

West Bengal Election BJP Manifesto 2026: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी किया. इस घोषणापत्र को अमित शाह ने 'भरोसे का पत्र' करार देते हुए इसे 'सोनार बांग्ला' का रोडमैप बताया. भाजपा ने राज्य के विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अपने वादों को जनता के सामने रखा. अमित शाह ने आश्वासन दिया कि भाजपा राज्य के एक बेटे को मुख्यमंत्री बनाएगी और बंगाल की प्रगति के लिए ठोस कदम उठाएगी.

समाज के हर वर्ग के लिए विकास का रोडमैप

उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र राज्य के हर वर्ग की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और मौजूदा निराशा के माहौल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा. अमित शाह के अनुसार, इस घोषणापत्र में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं. 

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों से जूझ रहे किसानों को इससे नई दिशा मिलेगी, जबकि युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी खास जोर दिया गया है. इसके साथ ही बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और गौरव को पुनर्स्थापित करने की बात भी इसमें प्रमुख रूप से शामिल है.

महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े एलान

इस घोषणापत्र में महिला सशक्तिकरण और सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम एलान किए गए हैं. अमित शाह ने अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा, और 45 दिनों के भीतर सातवें वेतन आयोग तथा आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को लागू किया जाएगा. इसके अलावा, 6 महीने के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की बात भी कही गई. महिलाओं के लिए 'लक्ष्मी भंडार' योजना के लाभार्थियों को हर महीने 1 से 5 तारीख तक 3,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे.

नौकरियों और सुरक्षा पर जोर

महिलाओं के सशक्तिकरण के तहत राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का वादा किया है, जिसमें पुलिस बल सहित सभी सरकारी नौकरियों को शामिल किया गया है. इसके साथ ही, 75 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा गया है. महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर मंडल में महिला थाने और महिला डेस्क स्थापित किए जाएंगे, ताकि उन्हें बेहतर सहायता मिल सके. इसके अतिरिक्त, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट देने का वादा भी किया गया है. राज्य संचालित बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा लागू की जाएगी.

राज्य के विकास के लिए ठोस योजनाएं

भाजपा ने घोषणापत्र में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है. इसके तहत कोलकाता मेट्रो के पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है और रेलवे परियोजनाओं को गति देने के लिए एक साल के भीतर 61 परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है. इसके अलावा, अवैध कब्जों को 200 दिनों के भीतर हटाने की योजना भी बनाई गई है.

युवाओं के लिए आर्थिक सहायता और भर्ती के अवसर

अमित शाह के अनुसार राज्य में हाल ही में स्नातक की डिग्री पूरी करने वाले युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा, जिससे वे अपने करियर की शुरुआत में आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकें. इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को 15,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता देने की योजना भी घोषित की गई है. जिन युवाओं ने आयु सीमा पार कर ली है, उन्हें भर्ती प्रक्रियाओं में राहत देने के लिए 5 साल तक की छूट दी जाएगी.

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