नई दिल्ली: लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित कर दिया गया. इस विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी को सुदृढ़ किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं, उनका स्वागत होगा, लेकिन अवैध रूप से प्रवेश करने वालों और सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Amit Shah Parliament Speech: Lok Sabha में विपक्ष पर जमकर गरजे Amit Shah

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (27 मार्च 2025) को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने की कोशिशों में राज्य सरकार के सहयोग न करने का आरोप लगाया.

बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर TMC पर निशाना

अमित शाह ने बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2,216 किलोमीटर है, जिसमें से 1,653 किलोमीटर पर बाड़ लगाई जा चुकी है. उन्होंने कहा कि बाकी बचे 563 किलोमीटर में से 112 किलोमीटर में नदियों, नालों और पहाड़ियों के कारण बाड़ लगाना संभव नहीं है, लेकिन 450 किलोमीटर पर फेंसिंग अभी तक लंबित है.

गृह मंत्री ने कहा, &quot;हमने इस मुद्दे को हल करने के लिए सात बार बैठकें कीं, लेकिन बंगाल सरकार ज़मीन उपलब्ध नहीं करवा रही है. इससे सीमा की सुरक्षा कमजोर हो रही है और अवैध घुसपैठियों को रास्ता मिल रहा है.&quot;

अवैध घुसपैठ और पहचान पत्रों का मुद्दा

गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि अवैध प्रवासियों को पहचान पत्र मुहैया कराने में पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि पहले अवैध प्रवासी असम के रास्ते आते थे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल उनकी मुख्य एंट्री पॉइंट बन गया है.

&quot;जिन बांग्लादेशियों को हाल ही में पकड़ा गया, उनके पास बंगाल के 24 परगना जिले के आधार कार्ड मिले हैं. ये कैसे संभव हुआ? किसने उन्हें ये पहचान पत्र दिए? यह साफ दर्शाता है कि टीएमसी सरकार की शह पर अवैध घुसपैठियों को नागरिकता और अन्य दस्तावेज दिए जा रहे हैं.&quot;

अवैध प्रवासियों को सख्त चेतावनी

गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि भारत में व्यापार, शिक्षा और अन्य वैध उद्देश्यों के लिए आने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन अवैध रूप से घुसपैठ कर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

&quot;अगर कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी अवैध तरीके से घुसपैठ कर देश में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा.&quot;

इस बयान के बाद से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. अब यह देखना होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है.

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'बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को आधार कार्ड देती है TMC', इमिग्रेशन बिल पर बोले अमित शाह

नई दिल्ली: लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित कर दिया गया. इस विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी को सुदृढ़ किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं, उनका स्वागत होगा, लेकिन अवैध रूप से प्रवेश करने वालों और सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बिल की मुख्य विशेषताएँ:

विदेशियों की निगरानी: भारत में प्रवेश करने वाले सभी विदेशी नागरिकों का डेटा दर्ज किया जाएगा, जिससे उनकी आवाजाही और गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी.

राष्ट्रीय सुरक्षा: सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अवैध प्रवासियों, ड्रग्स कार्टेल और हवाला कारोबार में शामिल लोगों की पहचान और रोकथाम सुनिश्चित की जाएगी.

पर्यटन और निवेश को बढ़ावा: सरकार का मानना है कि यह विधेयक विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देगा.

आधुनिक डेटा प्रबंधन प्रणाली: विदेशी नागरिकों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी एक केंद्रीकृत डिजिटल सिस्टम में दर्ज की जाएगी, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाएगा.

निषिद्ध क्षेत्रों की सुरक्षा: कुछ संवेदनशील स्थानों जैसे सैन्य अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर विदेशी नागरिकों की अनधिकृत पहुंच प्रतिबंधित होगी.

वीजा प्रक्रिया में सुधार: सरकार ने वीजा श्रेणियों को स्पष्ट किया है और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं.

गृह मंत्री अमित शाह का वक्तव्य:

अमित शाह ने कहा कि यह बिल भारत की सुरक्षा और विकास के लिए आवश्यक है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह विधेयक केवल उन विदेशी नागरिकों को प्रभावित करेगा, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं. उन्होंने कहा, &quot;हमारा उद्देश्य विदेशी आगंतुकों की गतिविधियों को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर अपनी छवि को और मजबूत कर सके.&quot;

विपक्ष की प्रतिक्रिया:

विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लेकर कुछ चिंताएँ व्यक्त कीं, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया कि यह विधेयक पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

अन्य विधायी कार्य:

इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल के अलावा, लोकसभा ने डिजास्टर मैनेजमेंट (संशोधन) बिल और रेलवे (संशोधन) बिल में तकनीकी बदलावों को भी मंजूरी दी.

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि सरकारी विभागों के लिए एआई टूल्स के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हालांकि सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानियाँ बरतनी होंगी.

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लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 पास, विदेशी नागरिकों के आने-जाने का अपडेट रखा जाएगा

Amit Shah:&nbsp; राजधानी दिल्ली में भाजपा की जीत हुई और राज्य के लिए कई बड़े कार्य करना शुरू भी हो चुका है. पार्टी लगातार बदलाव लाने के लिए कई प्रयासों में जुटी हुई है. इस बीच &nbsp;केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह &nbsp;ने लोकसभा में कहा कि दिल्ली में कमल खिल गया है. दरअसल दिल्ली में बीजेपी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए अमित शाह ने यह बड़ा बयान दिया है.&nbsp;

 
आयुष्मान योजना पर कर रहे थे चर्चा&nbsp;

लोकसभा में अमित शाह अयुष्मान भारत योजना पर चर्चा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि दिल्ली में तो कमल खिल गया है और आयुष्मान भारत दिल्ली में भी है. इस दौरान उन्होंने कहा कि अब सिर्फ पश्चिम बंगाल बचा है. चुनाव के बाद जब कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत योजना वहां भी लाई जाएगी.&nbsp;

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त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पर क्या बोले शाह

इस समय लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 पर चर्चा चल रही है. सदन की कार्यवाही में अमित शाह ने सवालों का जिवाब दिया. शाह ने कहा कि उन्होंने कहा, &#39;इस सदन में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर लगभग 3 घंटे से चर्चा चल रही है. हर गांव में कोई न कोई इकाई ऐसी है जो सहकारिता के माध्यम से कृषि विकास, ग्रामीण विकास और स्वरोजगारी के काम में जुटी हुई है और देश की प्रगति में योगदान दे रही है.

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<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा, &quot;... दिल्ली में भी कमल खिल गया है और अब आयुष्मान भारत दिल्ली में भी है... अब सिर्फ पश्चिम बंगाल बचा है, चुनाव के बाद वहां भी कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत योजना पश्चिम बंगाल में भी आएगी...&quot; 
 
(सोर्स-संसद टीवी) <a href="https://t.co/bc8WNOHLps">pic.twitter.com/bc8WNOHLps</a>
&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/1904870748654866455?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2025</a></blockquote>
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क्या है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यलय बिल? 
&nbsp; 
इस बिल को लोकसभा में 3 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था. इस बिल का मकसद है कि भारत में एक सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए. इसी के साथ इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य सहकारिता के सिद्धांतो पर आधारित शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा देना है. पास हुए इस बिल के अनुसार यह यूनिवर्सिटीॉ ग्रामीण विकास, कृषि, सेल्फ एंप्लॉयमेंट, लघु उद्योग और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में शिक्षा और ट्रेनिंग प्रदान करेगा.

मजबूत होगी अर्थव्यवस्था&nbsp;

क्योंकि इस बिल पर चर्चा हो रही थी. केंद्रीय ग्रह मंत्री ने बताया कि इस बिल के पारित होने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. यहां तक स्वरोजगार और लघु उद्यमिता का विकास होगा. सामाजिक समावेश बढ़ेगा. साथ ही नवाचार और अनुसंधान में नए मानक स्थापित करने के अवसर मिलेंगे. अमित शाह बोले कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आज सदन में मैं इस बिल को प्रस्तुत कर रहा हूं. &nbsp;इस सहकारी विश्वविद्यालय का विचार आने के बाद जब इसके नामकरण का प्रश्न आया तो इसका नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय रखने का निर्णय लिया गया.

दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल पर BJP की नजर, अमित शाह बोले- वहां भी खिलेगा कमल तो...

Amit Shah in Rajyasabha: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक-2024 पर बहस का जवाब दिया. उन्होंने कहा, &ldquo;हमें यह स्वीकार करना होगा कि पिछले 10 सालों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं, उन्होंने हमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में उभारा है. यह विधेयक देश की सफलता की कहानी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए लाया गया है. मैं यहां सरकार की सफलता की नहीं, बल्कि देश की सफलता की बात कर रहा हूं.&rdquo;

15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं आएगा

अमित शाह ने बहस का जवाब देते हुए विपक्ष पर तंज कसा. उन्होंने कहा, &quot;कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि इस संशोधन की क्या जरूरत है. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर किसी इमारत की समय रहते मरम्मत नहीं की जाती है, तो वह ढह जाती है. उन्हें लगता है कि वे आकर इसे बदल देंगे, लेकिन अगले 15-20 साल तक किसी की बारी नहीं आएगी. जो भी करना है, हमें ही करना है.&quot;

2005 में लागू हुआ था आपदा प्रबंधन अधिनियम

गृह मंत्री ने यह भी बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम पहली बार 2005 में लागू किया गया था, जिसके तहत एनडीएमए (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण), एसडीएमए (राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) और डीएमडीए (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) का गठन किया गया था.

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सत्ता के केंद्रीकरण का कोई सवाल नहीं

अमित शाह ने विपक्ष के एक तर्क का जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग यह चिंता जता रहे हैं कि विधेयक से सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा. उन्होंने कहा, &ldquo;अगर आप विधेयक को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि क्रियान्वयन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिला आपदा प्रबंधन की है, जो राज्य सरकार के अधीन आता है. इसलिए संघीय ढांचे को कहीं भी नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं है. आपदा प्रबंधन दोनों केंद्र और राज्य सरकारों का साझा विषय है, और हम केवल राज्य नहीं बल्कि पूरे देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं.&rdquo;

आपदाओं के तरीके और स्केल में बदलाव

अमित शाह ने कहा, &ldquo;आपदा का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है. हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, हजारों साल से हम प्रकृति के संरक्षण की बात कर रहे हैं. आपदाओं के तरीके और स्केल बदले हैं, और यही कारण है कि हमें उन्हें उसी हिसाब से बदलना होगा. इस वजह से हम यह विधेयक लेकर आए हैं. हम सभी लोगों से मिले सुझावों में से 87 प्रतिशत सुझावों को स्वीकार कर इस विधेयक को तैयार किया है.&rdquo;

विरोध करने वालों को समझाया, नई तकनीकों का अपनाना जरूरी

गृह मंत्री ने कहा, &ldquo;हमारा आग्रह है कि जो लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि उनकी पार्टी ने खुद इस पर सलाह दी थी. हम रेडियो पर चेतावनी देने की बजाय मोबाइल पर चेतावनी देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं. हम राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा के प्रबंधन में अधिक प्रयास करने का लक्ष्य रखते हैं. इस विधेयक में नैतिक जिम्मेदारी भी जोड़ी गई है.&rdquo;

संशोधन की क्या जरूरत? विपक्ष के सवाल पर अमित शाह बोले, 'अगले 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं आएगा'

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) की ड्रेस पर दिलचस्प टिप्पणी की. उन्होंने कहा, &ldquo;मैं यह कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना बता दूं कि एनडीआरएफ की भगवा रंग की पोशाक लोगों को यह भरोसा दिलाती है कि वे सुरक्षित रहेंगे.&rdquo;

आपदा प्रबंधन विधेयक पर चर्चा

अमित शाह ने विधेयक पर अपनी बात रखते हुए कहा, &quot;आपदा प्रबंधन केंद्र और राज्य सरकार दोनों का साझा विषय है. कई सदस्यों ने यह चिंता जताई कि इससे सत्ता का केंद्रीकरण हो सकता है और संघीय ढांचे को नुकसान हो सकता है. मैं सभी सदस्यों और देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी मंशा है कि यह एक ऐसी लड़ाई बने, जिसमें न केवल केंद्र सरकार, बल्कि राज्य सरकार, पंचायतें और हर नागरिक शामिल हो.&quot;

सत्ता केंद्रीकरण का कोई मुद्दा नहीं

गृह मंत्री ने आगे कहा, &quot;इस विधेयक में सत्ता के केंद्रीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं है. अगर कोई विधेयक को ध्यान से पढ़ेगा तो उसे यह समझ में आएगा कि हमारी आपदा प्रबंधन की लड़ाई रिएक्टिव अप्रोच से आगे बढ़कर प्रोएक्टिव, इनोवेटिव और पार्टिसिपेशन अप्रोच तक पहुंचने का प्रयास है.&quot;

2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम का जिक्र

अमित शाह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अधिनियम पहली बार 2005 में लागू किया गया था. इसके तहत एनडीएमए (नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी), एसडीएमए (स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) और डीएमडीए (डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) का गठन किया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि अगर पूरा विधेयक ध्यान से पढ़ा जाए तो जिला आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, जो राज्य सरकार के अधीन आती है, और इससे संघीय ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा.

संशोधन की आवश्यकता पर स्पष्टीकरण

अमित शाह ने सदस्यों द्वारा उठाए गए संशोधन की आवश्यकता पर सवाल का जवाब देते हुए कहा, &quot;अगर समय के साथ किसी इमारत की मरम्मत नहीं की जाती, तो वह ढह जाती है. लोगों को लगता है कि वे आकर इसे बदल देंगे, लेकिन अगले 15-20 साल तक किसी की बारी नहीं आएगी. जो भी सुधार करना है, वह हमें ही करना होगा.&quot;

'ये रंग भरोसा दिलाता है कि वे सुरक्षित रहेंगे', NDRF की ड्रेस पर उठा सवाल तो बोले अमित शाह

अमित शाह ने रविवार को शहीद दिवस पर महानायकों को याद किया। शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए शाह ने कहा कि मां भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को &lsquo;शहीद दिवस&rsquo; पर स्मरण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं. आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद को विरासत में मिली चुनौतियां बताते हुए शाह ने कहा कि सरकार ने इन मोर्चों पर सख्ती से मुकाबला किया है.

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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं. आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद को विरासत में मिली चुनौतियां बताते हुए शाह ने कहा कि सरकार ने इन मोर्चों पर सख्ती से मुकाबला किया है.

आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई

गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं के चलते होने वाली मौतों में 70% की कमी आई है. उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों के चलते आतंकी संगठनों का नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है. उन्होंने 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसके बाद जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता लौटी है. उन्होंने यह भी कहा कि जी-20 बैठक के सफल आयोजन से यह स्पष्ट हुआ कि कश्मीर में हालात सामान्य हो चुके हैं.

&#39;आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं&#39;

शाह ने जोर देकर कहा कि सरकार आतंकवाद और आतंकियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा, &quot;हमारे लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है. जो आतंक को बढ़ावा देंगे, वे बच नहीं सकते. हमारी नीति स्पष्ट है&mdash;आंखों में आंखें डालकर जवाब देना.&quot;

नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार

गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद पर बोलते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है. उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा चरम पर थी, लेकिन 2014 के बाद सरकार ने इसे जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक रणनीति अपनाई.

<blockquote class="twitter-tweet">
Replying in the Rajya Sabha during the Discussion on Working of the Ministry of Home Affairs. <a href="https://t.co/hyG7Hj8S5K">https://t.co/hyG7Hj8S5K</a>
&mdash; Amit Shah (@AmitShah) <a href="https://twitter.com/AmitShah/status/1903017701519618188?ref_src=twsrc%5Etfw">March 21, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

शाह ने कहा कि पहले नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, जो अब घटकर मात्र 12 रह गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले दो वर्षों में नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा.

पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर नियंत्रण

पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर नियंत्रण को सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए शाह ने कहा कि आज वहाँ शांति बहाल हो रही है. उन्होंने कहा कि कई वर्षों से हिंसा प्रभावित इलाकों में अब विकास कार्य हो रहे हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है.

&#39;आंकड़े तुलना के लिए जरूरी&#39;

शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की उपलब्धियों की तुलना पहले की सरकारों से इसलिए की जाती है ताकि स्पष्ट हो कि 2014 से पहले और अब में कितना फर्क आया है. उन्होंने कहा कि जब भविष्य में कोई और गृह मंत्री आएगा, तो वह भी हमारी ही नीतियों की चर्चा करेगा.

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Rajya sabha Session: राज्यसभा में बुधवार को गृह मंत्रालय के कामकाज पर एक गरमागरम चर्चा हुई. इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और टीएमसी सांसद साकेत गोखले के बीच तीखी बहस हो गई. साकेत गोखले ने चर्चा के दौरान ईडी और सीबीआई का मुद्दा उठाया, जिससे माहौल गर्म हो गया. गृह मंत्रालय पर हो रही चर्चा के दौरान साकेत गोखले ने ईडी और सीबीआई के कामकाज को लेकर सवाल उठाए. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने साकेत गोखले को फटकार लगाते हुए कहा, &ldquo;गृह मंत्रालय पर चर्चा हो रही है, लेकिन आप ईडी और सीबीआई की चर्चा कर रहे हैं. अगर आप यह मुद्दा उठाना चाहते हैं तो मुझे भी मौका दिया जाए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा.&rdquo;

साकेत गोखले ने की आलोचना

साकेत गोखले ने इस पर पलटवार करते हुए कहा, &ldquo;माननीय मंत्री जी, आप बोलने से पहले ही डर गए हैं.&rdquo; इस पर अमित शाह ने जोरदार जवाब दिया, &ldquo;मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं यहां किसी की कृपा से नहीं, बल्कि चुनाव जीतकर आया हूं. मैं किसी विचारधारा का विरोध करके यहां नहीं आया हूं.&rdquo; शाह का यह बयान टीएमसी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे साकेत गोखले पर था. अमित शाह ने कहा कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के बाद चुनावी हिंसा के मामलों में केस दर्ज हुए हैं. उन्होंने कहा कि जहां हमारी सीटें बढ़ी थीं, वहां हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी. शाह ने आरोप लगाया कि टीएमसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते हैं.

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उपराष्ट्रपति ने की ये मांग&nbsp;

वहीं सदन में हंगामे को बढ़ता हुआ देख उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साकेत गोखले से उनका बयान वापस लेने को कहा. इस पर साकेत गोखले ने कहा, &ldquo;मैं इसे वापस नहीं लूंगा. अगर आपका नाम अमित शाह है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप तानाशाही करेंगे.&rdquo; सत्ता पक्ष के सांसदों ने साकेत गोखले के बयान का विरोध करते हुए हंगामा किया. जेपी नड्डा ने कहा कि साकेत गोखले का बयान असंसदीय है और इसे सदन के रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए.

राज्यसभा सभापति ने साकेत गोखले से लिया कड़ा रुख

राज्यसभा सभापति धनखड़ ने साकेत गोखले से कहा कि या तो वह अपना बयान वापस लें, नहीं तो इसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा. वहीं, किरेन रिजीजू ने कहा कि साकेत गोखले ने चर्चा के दौरान कोई सुझाव नहीं दिया, बल्कि व्यक्तिगत हमले किए हैं. उन्होंने कहा कि इस प्रकार का व्यवहार राज्यसभा की गरिमा को गिराता है. उधर साकेत गोखले के बयान पर जेपी नड्डा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने तड़ीपार शब्द का इस्तेमाल किया, जो असंसदीय है और इसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाना चाहिए.

'चुनाव जीतकर आया किसी की कृपा से नहीं...', राज्यसभा में किसपर भड़के अमित शाह?

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि सरकार ड्रग तस्करों के लिए कोई दया नहीं दिखाएगी और कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ड्रग तस्करी से निपटने के लिए &quot;नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे&quot; दृष्टिकोण अपना रही है.&nbsp;

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, &quot;ड्रग तस्करों के लिए कोई दया नहीं. मोदी सरकार के ड्रग मुक्त भारत के निर्माण के अभियान को गति देते हुए 88 करोड़ रुपये की मेथमफेटामाइन गोलियों की एक बड़ी खेप जब्त की गई और इंफाल और गुवाहाटी क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया.&quot;&nbsp;

&quot;ड्रग्स की तलाश जारी है&quot;

उन्होंने कहा, &quot;ड्रग की यह खेप जांच के लिए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण के शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है.&quot; मंत्री ने दोहराया कि ड्रग तस्करी से निपटने के लिए सरकार के प्रयास जारी रहेंगे. उन्होंने कहा, &quot;ड्रग्स की तलाश जारी है.&quot; उन्होंने अवैध ड्रग व्यापार से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया.

इससे पहले 3 मार्च को असम राइफल्स ने मिजोरम पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में मिजोरम के चंफाई जिले में 60.63 करोड़ रुपये की मेथामफेटामाइन की गोलियां जब्त की थीं. यह अभियान 28 फरवरी को क्रॉसिंग प्वाइंट वन, जोखावथर के सामान्य क्षेत्र में चलाया गया था. एक्स पर एक पोस्ट में अधिकारी ने लिखा, &quot;असम राइफल्स ने मिजोरम पुलिस के साथ मिलकर 28 फरवरी 2025 को मिजोरम के चंफाई जिले के क्रॉसिंग प्वाइंट वन, जोखावथर के सामान्य क्षेत्र में 60.627 करोड़ रुपये की कीमत की 20.209 किलोग्राम वजन की मेथामफेटामाइन की गोलियां बरामद कीं.&quot;

खुफिया जानकारी के आधार पर संयुक्त अभियान चलाया

28 फरवरी को असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस ने मिजोरम में खुफिया जानकारी के आधार पर संयुक्त अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्तियों को पकड़ा गया और हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया. 27 फरवरी को सुरक्षा बलों ने लॉन्ग्टलाई जिले के लॉन्ग्टलाई कस्बे में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर एक अभियान चलाया. इस अभियान के परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई और गोला-बारूद बरामद हुआ.

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'ड्रग तस्करों के लिए कोई दया नहीं', अमित शाह ने दी चेतावनी; पढ़िए गृह मंत्री ने क्या-क्या कहा

Amit Shah in Assam: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को असम के गोलाघाट जिले के डेरगांव में नवीनीकरण के पहले चरण के तहत &#39;लचित बरफुकन पुलिस अकादमी&#39; का उद्घाटन किया. इस अवसर पर, उन्होंने अकादमी के अगले चरण की आधारशिला भी रखी. उद्घाटन के बाद, असम के डीजीपी हरमीत सिंह ने गृह मंत्री को अकादमी के अन्य केन्द्रों के बारे में जानकारी दी. इसके बाद, अमित शाह ने भवन का दौरा भी किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत अन्य प्रमुख लोग भी मौजूद थे.

दो चरणों में होगा नवीनीकरण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम और मिजोरम के तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार शाम को डेरगांव पहुंचे थे. अधिकारियों ने बताया कि &#39;लचित बरफुकन पुलिस अकादमी&#39; का नवीनीकरण दो चरणों में किया जाएगा, जिसमें 1,024 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी. पहले चरण में 167.4 करोड़ रुपये की लागत से किए गए नवीनीकरण कार्य में पांच मंजिला भवन का कायाकल्प किया गया है. इसमें स्मार्ट कक्षाएं, वेपन स्टिमुलेटर, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, प्रशासनिक कार्यालय, एक संग्रहालय और आधुनिक परेड ग्राउंड शामिल हैं.

आवासीय ढांचे का निर्माण भी प्रस्तावित

अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में एक संग्रहालय और आधुनिक परेड ग्राउंड का निर्माण किया गया है. दूसरे चरण में 425.48 करोड़ रुपये की लागत से अकादमी में आवासीय ढांचे का विकास किया जाएगा. इस परियोजना के तहत 240 परिवारों के लिए आवासीय क्वार्टर, 312 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास, तथा 2,640 प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास उपलब्ध कराए जाएंगे.

अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना

उद्घाटन समारोह के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने असम में शांति कायम नहीं होने दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में शांति बहाल हुई है. इसके अलावा, मोदी सरकार ने असम में बुनियादी ढांचे का विकास किया और युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित किया. अमित शाह ने कहा, &lsquo;&lsquo;पिछले 10 वर्षों में असम में 10,000 से अधिक युवा हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं और राज्य में शांति लौट आई है.&rsquo;&rsquo;

असम के लिए पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश

अमित शाह ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार असम में हाल ही में आयोजित व्यावसायिक सम्मेलन में प्रस्तावित पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश के अलावा तीन लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लाएगी.

अब पुलिस लोगों की मदद करती है

गृह मंत्री ने आगे कहा, &lsquo;&lsquo;असम में पुलिस पहले आतंकवादियों से लड़ने के लिए थी, लेकिन अब यह लोगों की मदद के लिए है और इसके कारण पिछले तीन वर्षों में दोषसिद्धि दर पांच प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई है. यह जल्द ही राष्ट्रीय औसत को पार कर जाएगी.&rsquo;&rsquo;

लक्षित उद्देश्य: पांच वर्षों में शीर्ष अकादमी बनना

अमित शाह ने यह भी कहा कि लचित बरफुकन पुलिस अकादमी अगले पांच वर्षों में भारत की शीर्ष अकादमी बन जाएगी. इसके लिए विभिन्न चरणों में कुल 1,050 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.

अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले-  'असम राज्य में कायम होने दी शांति'

आजकल देश में नए इमीग्रेशन बिल को लेकर चर्चा जोरों पर है। इस बिल का नाम इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 है, इसके लागू होने के बाद भारत में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। इस बिल के कानून बनने के बाद इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े 4 पुराने कानूनों को भी खत्म किया जाएगा। जिससे अवैध घुसपैठियों से देश का पीछा छूटेगा।

Immigration & Foreigners Bill 2025 : इमिग्रेशन बिल लोकसभा में पेश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा. उन्होंने माओवादियों से हिंसा छोड़ने, हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने की भी अपील की. नक्सली हिंसा के 55 पीड़ितों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, &quot;हम इस देश से नक्सलवाद और नक्सलवाद के विचार को उखाड़ फेंकेंगे और शांति स्थापित करेंगे.&#39;

Amit Shah on Naxalism : शाह की सख्ती, होगा नक्सलियों का सफाया

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार में भाषा के मुद्दे पर छिड़े विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से राज्य में तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा प्रदान करने को कहा तथा तमिल भाषा की भी सराहना की।&nbsp;

Amit Shah vs MK Stalin : Hindi Language Controversy के बीच Amit Shah ने MK Stalin से पूछा बड़ा सवाल

अराकोनम (तमिलनाडु): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों में कई अपीलों के बावजूद मुख्यमंत्री ने राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स के पाठ्यक्रम को तमिल भाषा में शुरू करने की दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है. यह तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार और केंद्र के बीच राज्य में तीन-भाषा फॉर्मूला लागू करने के आरोपों को लेकर चल रहे वाकयुद्ध के बीच हुआ है.

सीआईएसएफ के 56वें ​​स्थापना दिवस पर आयोजित परेड की समीक्षा

उन्होंने शुक्रवार को रानीपेट के अराकोनम में सीआईएसएफ के 56वें ​​स्थापना दिवस पर विभिन्न बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. उन्होंने इस अवसर पर सीआईएसएफ की पत्रिका &#39;सेंटिनल&#39; का विमोचन किया. उन्होंने अराकोनम में सीआईएसएफ के 56वें ​​स्थापना दिवस पर आयोजित परेड की समीक्षा की.

अमित शाह ने कहा, &quot;अभी तक CAPF भर्ती में मातृभाषा के लिए कोई जगह नहीं थी. पीएम नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि हमारे युवा अब तमिल सहित आठ सूची में शामिल सभी भाषाओं में CAPF परीक्षा दे सकेंगे. मैं तमिलनाडु के सीएम से आग्रह करना चाहता हूं कि वे जल्द से जल्द मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम को तमिल भाषा में शुरू करने की दिशा में कदम उठाएं.&quot; उन्होंने कहा कि इससे न केवल मातृभाषा मजबूत होगी बल्कि तमिल में परीक्षा देने वाले युवाओं को भी समान अवसर मिलेगा.&nbsp;

&#39;अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई&#39;

उन्होंने कहा, &quot;मुझे उम्मीद है कि वे जल्द ही इस पर कुछ कदम उठाएंगे. मैं पिछले दो सालों से यह कह रहा हूं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.&quot; इससे पहले सीएम स्टालिन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें एक ऐसी लड़ाई को फिर से शुरू करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जिसे वे कभी नहीं जीत पाएंगे. स्टालिन ने कहा, &quot;पेड़ शांत रहना पसंद कर सकता है, लेकिन हवा शांत नहीं होगी.&quot;

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'मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स तमिल में शुरू करें', अमित शाह की तमिलनाडु सीएम को नसीहत

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो प्रमुख लक्ष्य तय किए हैं- तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक भारत को पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बनाना.

उन्होंने देश के विकास में तेजी लाने, पोषण सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों, भूमिहीन किसानों और छोटे किसानों के उत्थान में डेयरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, साथ ही कहा कि भारत की कृषि प्रणाली मूल रूप से छोटे किसानों पर आधारित है.

क्या बोले अमित शाह?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए शाह ने कहा, &quot;हमारा डेयरी सेक्टर देश के विकास को गति देता है, लेकिन साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों, भूमिहीन किसानों और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है. यह हमारे देश के पोषण का ख्याल रखता है. प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे सामने 2 लक्ष्य रखे हैं, जिसमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और 2047 तक पूरी तरह विकसित राष्ट्र बनना शामिल है. हमारे देश की कृषि व्यवस्था एक तरह से छोटे किसानों पर आधारित है.&quot;

&#39;डेयरी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं&#39;

शाह ने कार्यक्रम में कहा, &quot;इसलिए, हमारे पास डेयरी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. बहुत कम विकल्प हैं, और मेरा मानना ​​है कि यह सेमिनार डेयरी क्षेत्र में सभी संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने में सहायक होगा. पिछले दस वर्षों में, हमने खेती में समृद्धि की दिशा में एक आशाजनक शुरुआत की है. गांव से वैश्विक स्तर पर जाने का साहस बढ़ा है, और नई पद्धतियां विकसित की हैं. एक समूह के रूप में सफल होने का आत्मविश्वास सहकारी समितियों के माध्यम से बढ़ रहा है, और पूरी श्रृंखला - खेत से कारखाने तक - ग्रामीण परिदृश्य के भीतर ही रहनी चाहिए.&quot;&nbsp;

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा, &quot;हमने तीन प्रमुख सिद्धांतों को साकार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है: सरकार से शक्ति, सरकार से सहयोग और सरकार से समृद्धि. आप सभी जानते हैं कि सहकारी समितियों का लक्ष्य लाभ है, लेकिन इसके साथ ही हमारा उद्देश्य &#39;पहले लोग&#39; है.&quot; &#39;लोगों के लिए लाभ&#39; के सिद्धांत को केवल सहकारी समितियों के माध्यम से ही साकार किया जा सकता है. इस कार्यक्रम की शुरुआत में, डेयरी क्षेत्र में सर्कुलरिटी पर एक गाइड जारी की गई. एनडीडीबी और सस्टेन प्लस परियोजनाओं के साथ-साथ छोटे बायोगैस, बड़े बायोगैस और संपीड़ित बायोगैस परियोजनाओं में वित्तीय सहायता के लिए एनडीडीबी की योजनाएं शुरू की गईं. केंद्रीय मंत्री ने कहा, &quot;मैं सर्कुलरिटी की अवधारणा में कुछ जोड़ना चाहता हूं, जैसा कि हमारे मंत्री ने सुझाव दिया है, डेयरी क्षेत्र में 100% क्षमता का पता लगाने के लिए. मैं एनडीडीबी और नाबार्ड से अनुरोध करता हूं कि वे कुछ जिलों या राज्यों में थोड़े समय के भीतर - शायद छह महीने के भीतर पायलट योजनाएं शुरू करें.&quot;&nbsp;

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'पीएम मोदी ने 2 लक्ष्य तय किए हैं...', पढ़िए अमित शाह ने क्या-क्या बताया

इंफाल: गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने सुरक्षाबलों को सख्त निर्देश दिए कि 8 मार्च से राज्य में सभी सड़कों पर निर्बाध यातायात सुनिश्चित किया जाए और सड़कों को अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के कारण मैतेई और कुकी समुदायों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सड़कों को अवरुद्ध कर रखा था. इस अवरोध को समाप्त करने के लिए गृह मंत्री ने आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

राष्ट्रपति शासन के बाद पहली समीक्षा बैठक

गृह मंत्री की यह बैठक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पहली बड़ी समीक्षा बैठक थी. मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था. बैठक में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, सेना और अर्धसैनिक बलों के उच्चाधिकारी शामिल थे.

धार्मिक स्थल पर गोलीबारी की घटना

28 फरवरी को इंफाल पूर्वी जिले में मैतेई समुदाय के धार्मिक स्थल कोंगबा मारू में अज्ञात उग्रवादियों ने गोलीबारी की. घटना सुबह 9:30 बजे हुई जब श्रद्धालु प्रार्थना करने के लिए वहां पहुंचे थे. हमलावरों ने आसपास की पहाड़ियों से कुल सात राउंड फायरिंग की, हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

हथियार सरेंडर करने की समय सीमा बढ़ाई गई

मणिपुर में जारी उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने हथियार सरेंडर करने की समय सीमा 6 मार्च शाम 4 बजे तक बढ़ा दी है. 20 फरवरी से अब तक 300 से अधिक हथियार सरेंडर किए जा चुके हैं, जिनमें मैतेई संगठन अरम्बाई टेंगोल द्वारा सौंपे गए 246 हथियार भी शामिल हैं.

20 फरवरी को जारी अपील के तहत राज्य के नागरिकों, विशेष रूप से घाटी और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों से अनुरोध किया गया था कि वे लूटे गए हथियार और गोला-बारूद को नजदीकी पुलिस स्टेशनों, चौकियों या सुरक्षा बलों के शिविरों में जमा करें.

हथियार सरेंडर की प्रगति

26 फरवरी तक मणिपुर के सात जिलों - इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिश्नुपुर, थौबल, कांगपोकपी, जिरीबाम और चुराचांदपुर से हथियारों का सरेंडर किया गया है.

प्रमुख जिलों में सरेंडर किए गए हथियार:

<ul>
	<li>इंफाल वेस्ट: 12 CMG मैगजीन, दो .303 राइफल मैगजीन, चार 12 बोर सिंगल बैरल गन, एक IED और गोला-बारूद.</li>
	<li>जिरीबाम: पांच 12 बोर डबल बैरल गन, एक 9mm कार्बाइन, ग्रेनेड और गोला-बारूद.</li>
	<li>कांगपोकपी: एक AK-47 राइफल, दो मैगजीन, एक .303 राइफल, एक .22 पिस्टल, तीन इम्प्रोवाइज्ड मॉर्टर, नौ मॉर्टर बम और ग्रेनेड.</li>
	<li>बिश्नुपुर: छह SBBL गन, एक .303 राइफल, तीन DBBL गन, एक कार्बाइन SMG और 15 लाइव राउंड.</li>
	<li>थौबल: एक सब मशीन गन, 9mm कार्बाइन, एक रॉयट गन और अन्य सामग्री.</li>
	<li>इंफाल ईस्ट: दो कार्बाइन, एक SLR, दो मैगजीन, चार INSAS राइफल मैगजीन और बड़ी संख्या में गोला-बारूद.</li>
</ul>

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास

गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए सुरक्षाबलों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी प्रकार के सड़क अवरोध को हटाने में तेजी लाएं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें.

राज्य में शांति बहाली की दिशा में उठाए गए इन कदमों से उम्मीद है कि जल्द ही सामान्य जीवन बहाल होगा और लोग बिना किसी भय के स्वतंत्र रूप से आवाजाही कर सकेंगे.

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मण‍िपुर को लेकर अमित शाह ने की बड़ी बैठक, रोड ब्लॉक करने वालों पर सख्त एक्शन लेने का दिया निर्देश

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली को सुरक्षित और सुगठित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया सुरक्षा रोडमैप तैयार किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली सरकार, पुलिस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर इस योजना को अंतिम रूप दिया गया. बैठक में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने और जनसुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई. &nbsp;

अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम

अमित शाह ने बैठक में स्पष्ट किया कि अवैध घुसपैठ सिर्फ दिल्ली की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर समस्या है. उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें उनके मूल देशों में वापस भेजने की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए. इसके अलावा, उन नेटवर्कों पर भी कार्रवाई होगी जो अवैध रूप से दस्तावेज तैयार करवाने और घुसपैठियों को बसाने में मदद करते हैं. &nbsp;

अपराध और गैंगस्टर गिरोहों पर शिकंजा

दिल्ली में बढ़ते संगठित अपराध और अंतरराज्यीय गैंगस्टर गिरोहों पर भी बैठक में चर्चा हुई. गृह मंत्री ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए और कहा कि अपराधियों के खिलाफ &quot;निर्दयता से कार्रवाई&quot; होनी चाहिए. उन्होंने ड्रग्स तस्करी पर लगाम लगाने के लिए &quot;टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप&quot; दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया, जिससे पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके. &nbsp;

जनसुनवाई और पुलिस सुधार

दिल्ली में कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पुलिस सुधारों को भी बैठक में प्राथमिकता दी गई. गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि डीसीपी स्तर के अधिकारी थाना क्षेत्रों में जाकर जनसुनवाई कैंप आयोजित करें और नागरिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान करें. साथ ही, खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई. &nbsp;

महिला और बाल सुरक्षा पर विशेष ध्यान

दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर्स में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई सुरक्षा समितियां बनाई जाएंगी. इन समितियों में पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी होगी ताकि जमीनी स्तर पर सुरक्षा की निगरानी की जा सके. &nbsp;

ट्रैफिक जाम और जलभराव का समाधान

बैठक में दिल्ली में रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम और मानसून के दौरान जलभराव की समस्या पर भी विचार किया गया. गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन को प्रमुख जाम वाले स्थानों की पहचान कर जल्द से जल्द प्रभावी समाधान निकालने के निर्देश दिए. इसके अलावा, मानसून के दौरान जलभराव से निपटने के लिए &#39;मानसून एक्शन प्लान&#39; तैयार करने की सिफारिश की गई. &nbsp;

न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी

अमित शाह ने 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों की धीमी सुनवाई पर नाराजगी जताते हुए इन्हें शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए. इसके लिए दिल्ली सरकार जल्द ही विशेष अभियोजकों की नियुक्ति करेगी, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाई जा सके. &nbsp;

नए बदलाव और प्रशासनिक सुधार

बैठक में यह भी तय किया गया कि दिल्ली में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए अब पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं होगी. गृह मंत्री ने इस पुराने नियम को तुरंत समाप्त करने के निर्देश दिए, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके. &nbsp;

इस व्यापक सुरक्षा योजना का उद्देश्य दिल्ली को अपराध मुक्त, सुरक्षित और सुगठित बनाना है, जिससे नागरिकों को एक बेहतर और सुरक्षित माहौल मिल सके.

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