Bihar: दफ्तर का चक्कर लगाने का झंझट खत्म! घर बैठे जमीन से संबंधित गलतियों का होगा समाधान, राजस्व विभाग चलाएगा ड्राइव

Bihar Home Revenue Department: अगर आपकी जमीन से जुड़ी कोई गलती अब तक रिकॉर्ड में सुधार नहीं हुई है, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. बिहार सरकार जमीन से जुड़े विवाद और रिकॉर्ड की गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए एक बड़ी पहल करने जा रही है, जिससे आम जनता को प्रखंड कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. अब आपकी जमीन से जुड़ी त्रुटियां खुद आपके गांव-पंचायत में जाकर सुधारी जाएंगी.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के निर्देश पर 16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025 तक पूरे राज्य में "राजस्व महाअभियान" चलाने जा रहा है. यह अभियान पंचायत स्तर तक पहुंचेगा और इसका मकसद है - भूमि संबंधी सभी त्रुटियों का समाधान करना.

इस अभियान में निम्नलिखित समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी:

डिजिटाइज्ड जमाबंदी में हुई गलतियों का सुधार

छूटे हुए जमाबंदी रिकार्ड को ऑनलाइन करना

उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण

संयुक्त संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा नामांतरण

सरकार की योजना है कि इस अभियान के दौरान टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को आवेदन पत्र और जमाबंदी की प्रतियां देंगी. अगर आपके रिकॉर्ड में कोई गलती है, तो आप अपना आवेदन टीम को सौंप सकते हैं. इसके बाद स्थानीय स्तर पर कैंप लगाकर सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी और रिकार्ड्स को सुधारकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया जाएगा.

अभियान की रणनीति पर 10 अगस्त को होगी अहम बैठक

अभियान को सफल और प्रभावी बनाने के लिए विभाग 10 अगस्त 2025 को पटना के शास्त्रीनगर स्थित राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करेगा. इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सचिव जय सिंह की मौजूदगी में सभी संबंधित संगठनों, पंचायत प्रतिनिधियों और सेवा संघों से सुझाव लिए जाएंगे, जिससे अभियान को ज्यादा समन्वित और असरदार बनाया जा सके.

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