बुरे फंस गए कार्नी! एक विज्ञापन ने क्यों कर दिया ट्रंप को गुस्से से लाल? ट्रेड डील पर अब नहीं होगी कोई चर्चा

Donald Trump On Canada: अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर नई ऊंचाई पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि अमेरिका कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर रहा है.

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Donald Trump On Canada: अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर नई ऊंचाई पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि अमेरिका कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर रहा है. ट्रंप ने कनाडा पर आरोप लगाया कि उसने “धोखाधड़ी” की है और अमेरिकी नीतियों को प्रभावित करने के लिए झूठे प्रचार का सहारा लिया है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कनाडा ने जानबूझकर अमेरिका और उसके नागरिकों को गुमराह किया है. उन्होंने कहा, “कनाडा ने एक झूठा विज्ञापन चलाया जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को गलत तरीके से टैरिफ के विरोधी के रूप में दिखाया गया. वास्तव में रीगन टैरिफ नीतियों के समर्थक थे. यह विज्ञापन सिर्फ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश थी, यह एक धोखाधड़ी है और अस्वीकार्य है.”

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को ट्रंप प्रशासन की ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी की वैधता पर सुनवाई करने जा रही है. ट्रंप ने कहा कि कनाडा इस मुकदमे से पहले सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है.

“अब कोई देश अमेरिका का फायदा नहीं उठा पाएगा”

ट्रंप ने आगे कहा कि कनाडा लंबे समय से टैरिफ में हेरफेर करता रहा है और अमेरिकी किसानों पर 400 प्रतिशत तक का अतिरिक्त शुल्क लगाता आया है. उन्होंने कहा कि अब अमेरिका किसी भी देश को इस तरह के “अनुचित व्यापार व्यवहार” की अनुमति नहीं देगा.

ट्रंप ने कहा, “कनाडा ने वर्षों तक हमारे किसानों और मजदूरों के साथ अन्याय किया है. अब यह दौर खत्म हो गया है. अमेरिका किसी भी कीमत पर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा.” उन्होंने रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए कहा कि फाउंडेशन ने कनाडा के इस भ्रामक विज्ञापन की सच्चाई उजागर की और इसे जनता के सामने रखा.

विवाद की शुरुआत, एक विज्ञापन से

पूरा विवाद कनाडा के ओंटारियो प्रांत द्वारा जारी एक विज्ञापन से शुरू हुआ. इस विज्ञापन में 1987 में राष्ट्रपति रीगन के “Presidential Radio Address to the Nation on Free and Fair Trade” के कुछ अंशों को एडिट कर पेश किया गया. वीडियो में रीगन को यह कहते दिखाया गया कि टैरिफ लगाने वाले लोग “देशभक्त” दिखते हैं लेकिन ऐसे कदम लंबे समय में “अमेरिकी मजदूरों और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाते हैं.”

हालांकि रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल फाउंडेशन और इंस्टिट्यूट ने इस विज्ञापन पर आपत्ति जताई और कहा कि कनाडाई सरकार ने यह क्लिप बिना अनुमति के संपादित की है और मूल संदेश को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. फाउंडेशन ने कहा कि वे इस मामले में कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और जनता को वास्तविक भाषण देखने की सलाह दी है.

कनाडा की प्रतिक्रिया

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा था कि उनका देश अब अपनी निर्यात नीति को अमेरिका पर निर्भर नहीं रखेगा और अन्य बाजारों की ओर रुख करेगा. उनका कहना था कि “ट्रंप प्रशासन के टैरिफ कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हैं, इसलिए हमें नई दिशा में आगे बढ़ना होगा.” ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने भी इस विज्ञापन का समर्थन किया और कहा कि यह मुहिम अमेरिकी उपभोक्ताओं को सच्चाई दिखाने के लिए चलाई गई है.

ट्रंप प्रशासन का पलटवार

कनाडा के इस कदम के बाद ट्रंप प्रशासन ने ओंटारियो से आने वाले कई उत्पादों पर 35 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की. इसके साथ ही कार, स्टील, एल्युमिनियम और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े उत्पादों पर भी नए शुल्क लगाए गए हैं. आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इन फैसलों से कनाडा की औद्योगिक अर्थव्यवस्था, खासकर ओंटारियो प्रांत, पर बड़ा असर पड़ेगा.

ट्रंप ने कहा, “टैरिफ सिर्फ कर नहीं हैं, ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा के साधन हैं. जो देश अमेरिका के खिलाफ झूठ फैलाएंगे या धोखाधड़ी करेंगे, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी.”

USMCA समझौते की समीक्षा से पहले बढ़ा तनाव

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच हुए USMCA (U.S.-Mexico-Canada Agreement) की समीक्षा की तैयारी चल रही है. यह समझौता 2020 में ट्रंप प्रशासन के दौरान लागू हुआ था, जो पुराने NAFTA ट्रेड डील की जगह लाया गया था. विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा विवाद इस समीक्षा प्रक्रिया को और कठिन बना सकता है.

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