इस महीने की शुरुआत में कनाडा के प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी ने रविवार को देश में 28 अप्रैल को अचानक चुनाव की घोषणा की. उनका लक्ष्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए &#39;अनुचित&#39; टैरिफ से अर्थव्यवस्था को खतरे से निपटने के लिए मजबूत जनादेश हासिल करना है. कनाडा में सामान्य चुनाव 20 अक्टूबर तक होने थे, लेकिन कार्नी ने अपनी लोकप्रियता और ट्रंप की धमकियों का फायदा उठाने का फैसला किया.

ट्रंप के टैरिफ से खतरे का सामना

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से कार्नी ने कहा, &quot;हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप की अनुचित व्यापारिक कार्रवाइयों और हमारी संप्रभुता पर उनकी धमकियों के कारण है.&quot; उन्होंने ट्रंप के टैरिफ को कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया. कार्नी को लिबरल पार्टी ने नेतृत्व सौंपा था, जब ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी और पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया.

&quot;कनाडा को मजबूत करने का मौका&quot;

चुनाव की घोषणा करते हुए कार्नी ने कहा, &quot;कनाडा को सुरक्षित करने, निवेश करने, बनाने और एकजुट करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है. इसलिए मैं अपने साथी कनाडाई लोगों से मजबूत और सकारात्मक जनादेश मांग रहा हूं. मैंने गवर्नर जनरल से संसद भंग करने और 28 अप्रैल को चुनाव कराने का अनुरोध किया है, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया है.&quot; यह घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जहां उन्होंने अपनी योजना को स्पष्ट किया.

लिबरल पार्टी का कार्नी पर भरोसा

दो बार सेंट्रल बैंकर रहे कार्नी को लिबरल पार्टी ने ट्रंप के खतरे से निपटने की जिम्मेदारी दी. भले ही उनका कोई राजनीतिक या चुनावी अनुभव न हो, लेकिन उनकी विशेषज्ञता और समर्थन ने उन्हें इस मुश्किल वक्त में आगे ला खड़ा किया.

28 अप्रैल को चुनाव कराने का निर्णय

कार्नी ने आगे कहा, &quot;कनाडा को सुरक्षित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है. कनाडा में निवेश करने, कनाडा को बनाने, और इसे एकजुट करने के लिए मुझे अपने साथी कनाडाईयों का मजबूत समर्थन चाहिए. मैंने गवर्नर जनरल से संसद को भंग करने और 28 अप्रैल को चुनाव कराने का अनुरोध किया है, और उन्होंने इसे मंजूरी दे दी है.&quot;

कार्नी के पास नहीं है राजनीतिक अनुभव

लिबरल पार्टी ने कार्नी पर ट्रंप के खतरे का सामना करने की जिम्मेदारी सौंपी है. पार्टी और देश के नागरिकों को उम्मीद है कि आर्थिक मोर्चे पर उनके काम के लंबे इतिहास की वजह से वह देश की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं, भले ही उनके पास पहले से कोई राजनीतिक या चुनाव प्रचार का अनुभव नहीं हो.

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वाशिंगटनः &nbsp;अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के प्रमुख धड़े हक्कानी नेटवर्क की एक बड़ी मांग पूरी की है. खबरें आ रही हैं कि ट्रंप प्रशासन ने हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख और तालिबान सरकार के गृह मंत्री, सिराजुद्दीन हक्कानी और उसके कुछ करीबी नेताओं के खिलाफ रखे गए इनाम को हटा दिया है. हालांकि, अमेरिका ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. अगर यह सही है तो यह हक्कानी नेटवर्क के लिए बड़ी सफलता होगी. हक्कानी नेटवर्क एक खतरनाक आतंकवादी संगठन है, जिसने अफगानिस्तान में कई आत्मघाती हमले किए हैं, जिनमें भारतीय दूतावास पर हुआ हमला भी शामिल है.

&quot;मोस्ट वांटेड&quot; आतंकवादियों में शामिल

टोलो न्यूज ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी सरकार ने कुछ तालिबान अधिकारियों से इनाम हटा लिया है. सूत्रों के अनुसार, जिन लोगों पर से इनाम हटाया गया है, उनमें सिराजुद्दीन हक्कानी, अब्दुल अजीज हक्कानी और याह्या हक्कानी शामिल हैं. एफबीआई पिछले दो दशकों से इन आतंकवादियों की तलाश कर रही थी.

एफबीआई की वेबसाइट पर अभी भी सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम &quot;मोस्ट वांटेड&quot; आतंकवादियों में है. वेबसाइट पर लिखा है कि &quot;सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी के लिए 10 मिलियन डॉलर तक का इनाम दिया जा सकता है.&quot; एफबीआई का मानना है कि वह पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान क्षेत्र में छिपा हुआ है और तालिबान और अल कायदा के साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं.

कई हमलों में शामिल होने का आरोप

सिराजुद्दीन हक्कानी पर कई हमलों में शामिल होने का आरोप है, जिनमें 2008 में अफगानिस्तान के काबुल में एक होटल पर हुआ हमला भी शामिल है, जिसमें एक अमेरिकी नागरिक समेत छह लोग मारे गए थे. उसे अफगानिस्तान में अमेरिकी और गठबंधन बलों के खिलाफ हमलों का समन्वय करने और उसमें भाग लेने का भी आरोपी माना जाता है. वह अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या के प्रयास की योजना में भी शामिल था.

अब, ट्रंप प्रशासन अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है और तालिबान के दो धड़ों के बीच फूट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है. एक धड़ा तालिबान नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा के नेतृत्व में है, जबकि दूसरे धड़े की कमान सिराजुद्दीन हक्कानी के हाथ में है. ट्रंप की पिछली सरकार के दौरान कतर में तालिबान के साथ समझौता हुआ था, जिसके तहत अगस्त 2021 में अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस लौटे थे. इस वापसी के बाद अफगानिस्तान की नागरिक सरकार गिर गई और तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया.

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डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का असर अब अमेरिका के हथियार बाजार पर भी दिखने लगा है, और कई देशों ने अमेरिका से हथियार खरीदने के बजाय अन्य विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं. इनमें सबसे प्रमुख नाम कनाडा का है, जो इन दिनों अमेरिका के साथ अपनी डिफेंस डील को लेकर खटास का सामना कर रहा है. खासतौर पर अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ चल रही एफ-35 फाइटर जेट डील को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है.

लॉकहीड मार्टिन, जो एफ-35 लाइटनिंग II स्टील्थ फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी है, अब कनाडा के साथ अपनी डील को बचाने की भरसक कोशिश कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने कनाडा को यह ऑफर दिया है कि अगर वह 88 एफ-35A फाइटर जेट खरीदने के लिए प्रतिबद्ध रहता है, तो कंपनी कनाडा में और अधिक नौकरियां पैदा करेगी. यह ऑफर कनाडा की प्रमुख डिफेंस नीति के तहत है, जिसका उद्देश्य &quot;कनाडाई अर्थव्यवस्था में नौकरियां पैदा करना और रक्षा खरीद के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना&quot; है.

कनाडा के साथ व्यापार संबंधों में तनाव

यह कदम लॉकहीड मार्टिन की उस कोशिश का हिस्सा है जब ट्रंप प्रशासन के तहत कनाडा के साथ व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ चुका है. ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ टैरिफ लगाने का निर्णय लिया, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में खटास आई है. ऐसे में कनाडा एफ-35 की डील को लेकर पुनर्विचार करने पर मजबूर है.

एफ-35 जेट को लेकर देशों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं. जर्मनी ने पहले ही इस सौदे की जांच की बात की थी, वहीं पुर्तगाल भी जियो-पॉलिटिकल कारणों से एफ-35 खरीदने से इनकार कर चुका है. अब कनाडा भी इस जेट के विकल्पों की तलाश करने लगा है. कनाडा ने पहले ही कहा था कि वह एफ-35 की खरीदारी पर पुनर्विचार करेगा, और अब रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि वह यूरोपीय फाइटर जेट्स पर विचार कर रहा है.

स्वीडिश SAAB ग्रिपेन-ई और यूरोफाइटर टाइफून जैसे विकल्प

अगर कनाडा एफ-35 डील को रद्द करता है, तो स्वीडिश SAAB ग्रिपेन-ई और यूरोफाइटर टाइफून जैसे विकल्प सामने आ सकते हैं. हालांकि, कनाडा को इस बात का डर है कि अमेरिका इन यूरोपीय जेट्स की बिक्री पर वीटो लगा सकता है, क्योंकि इन जेट्स के कई हिस्से अमेरिका से आते हैं. वहीं, राफेल फाइटर जेट एकमात्र ऐसा विकल्प हो सकता है, जो अमेरिका के नियंत्रण से बाहर हो.

कनाडा को यह चिंता है कि अगर वह एफ-35 जेट खरीदता है, तो भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में अमेरिका जेट का इस्तेमाल रोक सकता है या उसके मरम्मत में दिक्कतें पैदा कर सकता है, जिससे उसका एफ-35 बेड़ा बेकार हो सकता है. इसके अलावा, कनाडा में एफ-35 सौदे को लेकर जनता की भी नकारात्मक प्रतिक्रिया रही है, खासतौर पर इसके खर्च को लेकर. ट्रंप प्रशासन के साथ बढ़ते तनाव और इस डील के विवाद के बाद कनाडा अब अपने विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है.

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नई दिल्ली: भारत की राजधानी में चल रहे रायसीना डायलॉग 2025 के दूसरे दिन विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने वैश्विक राजनीति में निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया और पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों को आड़े हाथों लिया.

कश्मीर मुद्दे पर बेबाक टिप्पणी

&#39;थ्रोन्स एंड थॉर्न्स: डिफेंडिंग द इंटेग्रिटी ऑफ नेशंस&#39; सत्र में बोलते हुए, जयशंकर ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अंतरराष्ट्रीय नियमों की आधारशिला बताया. उन्होंने कश्मीर मुद्दे को दुनिया के सबसे लंबे समय से चले आ रहे अवैध कब्जों में से एक बताया और पश्चिमी देशों की भूमिका पर सवाल उठाया.

उन्होंने कहा, &quot;हम संयुक्त राष्ट्र गए, लेकिन एक आक्रमण को विवाद बना दिया गया. हमलावर और पीड़ित को एक ही श्रेणी में रख दिया गया. इसके लिए कौन जिम्मेदार था? ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका?&quot;

जयशंकर ने पश्चिमी देशों द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के दोहरे मानकों को उजागर किया और कहा कि यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे वैश्विक शक्तियों ने कश्मीर की वास्तविकता को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया.

वैश्विक नेताओं की भागीदारी

इस पैनल चर्चा में लिचेंस्टीन की विदेश मंत्री डोमिनिक हसलर, स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुराज ब्लानर और स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ड्ट भी शामिल हुए. इन नेताओं ने वैश्विक राजनीति, राष्ट्रीय संप्रभुता और भूराजनीति पर अपने विचार साझा किए.

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का अनोखा अंदाज

रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति रही. इस दौरान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन की शुरुआत &quot;नमस्कार, सत श्री अकाल!&quot; कहकर की, जिससे पूरे सभागार में उत्साह का माहौल बन गया.

उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर बधाई दी और भारत-न्यूजीलैंड संबंधों को और मजबूत करने पर बल दिया.

रायसीना डायलॉग: वैश्विक नीति निर्माण का मंच

रायसीना डायलॉग भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक नीति-निर्माण बैठक है, जिसमें दुनियाभर के नेता, राजनयिक, रणनीतिकार और नीति-निर्माता हिस्सा लेते हैं.

इस बार सम्मेलन में क्यूबा, स्लोवेनिया, लक्जमबर्ग, लिकटेंस्टीन, लाटविया, मोल्दोवा, जॉर्जिया, स्वीडन, स्लोवाक, भूटान, मालदीव, नार्वे, थाईलैंड, एंटीगुआ एंड बारबुडा, पेरू, घाना, हंगरी और मॉरीशस के विदेश मंत्री भी भाग ले रहे हैं.

भारत की वैश्विक स्थिति और आगे की दिशा

रायसीना डायलॉग न केवल भारत की विदेश नीति और रणनीतिक सोच को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का मंच है, बल्कि यह भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को भी दर्शाता है.

जयशंकर की टिप्पणियां स्पष्ट रूप से संकेत देती हैं कि भारत अब वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष भूमिका को और मजबूत करने के लिए तैयार है.

सम्मेलन का समापन और भविष्य की उम्मीदें

19 मार्च तक चलने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा होगी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक शासन, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे विषय शामिल होंगे.

इस बार की चर्चाएं अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश देने के लिए महत्वपूर्ण होंगी कि भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है.

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कनाडा में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है. जस्टिन ट्रूडो के शासन का अंत हो चुका है और अब लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है. मार्क कार्नी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली. उनके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है, और वह है भारतीय मूल की दो महिलाओं का मंत्रिमंडल में प्रमुख पदों पर चयन. ये महिलाएं अनीता आनंद और कमल खेड़ा हैं, जिन्होंने अपनी विशेषज्ञता और नेतृत्व क्षमता से इस नए बदलाव में अहम भूमिका निभाई है.

मार्क कार्नी के मंत्रिमंडल में अनीता आनंद को इनोवेशन, साइंस और इंडस्ट्री मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कमल खेड़ा को स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है. दोनों महिलाएं पहले भी जस्टिन ट्रूडो सरकार में मंत्री रही थीं, और अब नए प्रधानमंत्री के साथ उनका समर्पण और जिम्मेदारी का दायरा और भी बड़ा हो गया है.

दिल्ली से हैं कमल खेड़ा

कमल खेड़ा का जन्म दिल्ली में हुआ था, और वह कनाडा की संसद में चुनी जाने वाली सबसे कम उम्र की महिलाओं में से एक हैं. 36 साल की कमल खेड़ा को अब कनाडा की स्वास्थ्य मंत्री के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. वह 2015 में ब्रैम्पटन वेस्ट से पहली बार संसद सदस्य चुनी गई थीं और तब से लगातार अपनी प्रतिबद्धता और कार्यक्षमता से राजनीति में अपना स्थान बना चुकी हैं.

स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले, कमल खेड़ा ने नर्स के रूप में टोरंटो के सेंट जोसेफ हेल्थ सेंटर में काम किया था, जहां उन्होंने ऑन्कोलॉजी यूनिट में सेवा दी. कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में वह ब्रैम्पटन में नर्स के रूप में फ्रंटलाइन पर काम कर रही थीं और इस दौरान उन्होंने बड़ी सहनशीलता और साहस का परिचय दिया, जिससे उन्हें खूब सराहना मिली.

स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद कमल ने कहा, &quot;एक नर्स के रूप में मेरी प्राथमिकता हमेशा मरीजों की सेवा करना रही है. अब भी, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मेरी प्राथमिकता यही रहेगी &ndash; मैं हमेशा नागरिकों की भलाई के लिए काम करूंगी.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
As a nurse, my top priority is to always be there to support my patients and that&rsquo;s the same mentality I&rsquo;ll bring everyday to the role of Minister of Health. 
 
Extremely grateful for the confidence of PM <a href="https://twitter.com/MarkJCarney?ref_src=twsrc%5Etfw">@MarkJCarney</a> 
 
Now, it&rsquo;s time to roll up our sleeves and get to work. 🇨🇦 <a href="https://t.co/aEdtq47XPs">pic.twitter.com/aEdtq47XPs</a>
&mdash; Kamal Khera 🇨🇦 (@KamalKheraLib) <a href="https://twitter.com/KamalKheraLib/status/1900637735872036939?ref_src=twsrc%5Etfw">March 14, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अनीता आनंद: कानून और विज्ञान की दुनिया की जानी-मानी हस्ती

अब बात करते हैं अनीता आनंद की, जिनका जन्म 20 मई 1967 को नोवा स्कोटिया में हुआ था. अनीता आनंद ने 2019 में ओकविले से संसद सदस्य के रूप में पहली बार चुनाव जीतने के बाद से ही अपनी पहचान बनाई है. वह पेशे से एक वकील और रिसर्चर हैं और टोरंटो विश्वविद्यालय में लॉ की प्रोफेसर भी रही हैं.

अनीता के परिवार का भारतीय संदर्भ गहरा है. उनके माता-पिता दोनों चिकित्सक थे &ndash; उनकी मां सरोज डी. राम एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थीं और उनके पिता एसवी आनंद एक सर्जन थे. अनीता के पिता तमिलनाडु से थे, जबकि मां पंजाब से थीं. अनीता का परिवार महात्मा गांधी का अनुयायी था, और उनके पिता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सशक्त अंग रहे थे.

अनीता आनंद के जीवन के इन विचारों ने ही उन्हें सामाजिक मुद्दों और कानूनी सुधारों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया. अनीता की शिक्षा का सफर बहुत प्रेरणादायक रहा है. उन्होंने पहले नोवा स्कोटिया में पढ़ाई की और फिर 1985 में ओंटारियो में अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कदम रखा.

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पूर्व केंद्रीय बैंकर मार्क कार्नी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है. 59 वर्षीय कार्नी ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह ली, जिन्होंने जनवरी में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी. ट्रूडो के इस्तीफे के बाद लिबरल पार्टी ने तब तक सत्ता में रहने की योजना बनाई जब तक कि उनका नया नेता नहीं चुना गया. उम्मीद जताई जा रही है कि कार्नी जल्द ही आम चुनाव की घोषणा कर सकते हैं.

इन चुनौतियों से होगा सामना

इस साल के चुनावों में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी की हार की संभावनाएं जताई जा रही थीं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के जरिए एक आर्थिक संघर्ष की शुरुआत की है और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकी दी है. इससे राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, और अब लिबरल पार्टी के लिए चुनावी जीत की उम्मीदें फिर से बढ़ी हैं.

ट्रंप ने कनाडा के इस्पात और एल्युमीनियम पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है और अब 2 अप्रैल से कनाडाई उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने की योजना बनाई है. इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच, कार्नी का उद्देश्य कनाडा को इस ट्रेड वॉर और विलय की धमकियों से निकालकर मजबूत स्थिति में लाना है.&nbsp;

ट्रंप से बातचीत को तैयार

कार्नी ने यह स्पष्ट किया है कि अगर ट्रंप कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करते हैं और व्यापार के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार होते हैं, तो वह बातचीत के लिए तैयार हैं. हालांकि, अमेरिकी व्यापार युद्ध और विलय की धमकियों ने कनाडाई लोगों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है. कई लोग अमेरिका में अपने यात्रा योजनाओं को रद्द कर रहे हैं और अमेरिकी सामान से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कनाडाई राष्ट्रवाद में उछाल देखा गया है.

इस बढ़ते राष्ट्रवादी भावना के बीच, लिबरल पार्टी की चुनावी संभावनाएं सुधरी हैं, और जनमत सर्वेक्षणों में भी उनका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है. कार्नी, जिन्होंने 2008 में बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर के रूप में वैश्विक वित्तीय संकट का सामना किया था, और 2013 में ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर के रूप में ब्रेक्सिट के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अब कनाडा को इस नए संकट से उबारने के लिए तैयार हैं.

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मार्क कार्नी बने कनाडा के नए प्रधानमंत्री, जस्टिन ट्रूडो की ली जगह; इन चुनौतियों से होगा सामना

टोरंटो: कनाडा के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय आज लिखा जाएगा, जब मार्क कार्नी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. वे कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री होंगे, और उनका शपथ ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे ओटावा के रिड्यू हॉल के बॉलरूम में होगा. इसके साथ ही, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ लेंगे.

मार्क कार्नी ने 9 फरवरी को लिबरल पार्टी के नेता का चुनाव जीतकर 85.9% वोटों के साथ पार्टी की कमान संभाली थी. आज के दिन, वह वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे. इस दौरान, ट्रूडो अपने इस्तीफे की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए गवर्नर जनरल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे, जिसके बाद शपथ ग्रहण होगा.

मार्क कार्नी: एक अनुभवी अर्थशास्त्री और बैंकर

मार्क कार्नी एक प्रतिष्ठित बैंकर और अर्थशास्त्री हैं. 2008 में उन्हें बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर नियुक्त किया गया, जहां उनके निर्णयों ने कनाडा को वैश्विक आर्थिक मंदी से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 2013 में, उनके कार्यों के कारण, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उन्हें अपना गवर्नर नियुक्त किया. वह इस पद पर 2020 तक बने रहे और ब्रिटेन के इतिहास में पहले गैर-ब्रिटिश नागरिक के रूप में इस जिम्मेदारी को निभाया.

ट्रम्प के विरोधी, लेकिन बयान देने से कतराने वाले

मार्क कार्नी को ट्रम्प के आलोचक के रूप में जाना जाता है. उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई बार ट्रम्प को अमेरिका और अन्य देशों के लिए खतरनाक बताया है. हालांकि, वह अधिकतर समय अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने से बचते रहे हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि ट्रम्प की नीतियों ने कनाडा की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को और जटिल बना दिया है.

प्रधानमंत्री पद के लिए नई चुनौतियां

हालांकि मार्क कार्नी के पास एक मजबूत नेतृत्व की छवि है, लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य अस्थिर दिखता है. कनाडा की संसद में लिबरल पार्टी के पास बहुमत नहीं है, जिससे उन्हें चुनावों के लिए तैयार रहना होगा. अक्टूबर से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं. इस दौरान, कार्नी को संसद के सदस्य बनने के लिए कदम उठाने होंगे.

भारत-कनाडा संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं

मार्क कार्नी ने कनाडा और भारत के रिश्तों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वह भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को फिर से बहाल करेंगे और दोनों देशों के बीच सहयोग को नई दिशा देंगे. हालांकि, खालिस्तानी आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, जो कि दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का कारण बना हुआ है.

आगे की राह

मार्क कार्नी की राजनीतिक यात्रा अभी शुरुआत के दौर में है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि वह कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में कितना प्रभावी साबित होते हैं. उनकी नेतृत्व क्षमता और राजनीति में स्थिरता के बारे में अभी कई सवाल बने हुए हैं, लेकिन उनकी छवि एक समझदार और अनुभवी नेता के रूप में स्थापित हो चुकी है.

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आज कनाडा के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे मार्क कार्नी, ट्रूडो आधिकारिक रूप से इस्तीफा देंगे

ओटावा (कनाडा): मार्क कार्नी, जिन्हें हाल ही में लिबरल पार्टी के नेता के रूप में चुना गया था, शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल के साथ कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. सीटीवी न्यूज ने इसकी जानकारी दी है. रविवार को आयोजित पहले मतदान में लिबरल नेतृत्व में जीत हासिल करने के बाद वे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से पद की बागडोर संभालेंगे.

सुबह 11 बजे होगा शपथग्रहण

कनाडा की गवर्नर जनरल मैरी साइमन के कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री और कनाडाई मंत्रालय के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह राइडौ हॉल बॉलरूम में सुबह 11 बजे ईडीटी पर होगा. लिबरल नेता के रूप में अपने पहले दिन, कार्नी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में ट्रूडो से मुलाकात की और इस बारे में चर्चा की कि कितने लंबे समय तक बदलाव की आवश्यकता होगी. सीटीवी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, दिन के अंत तक, कार्नी ने कहा कि बदलाव &quot;निर्बाध&quot; और &quot;त्वरित&quot; होगा.

इसके बाद से, कार्नी ओटावा और उसके बाहर प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और सत्ता के हस्तांतरण को अंजाम देने के लिए नौकरशाही और सुरक्षा दोनों ही दृष्टिकोणों से पर्दे के पीछे काम किया जा रहा है.

ट्रूडो शुक्रवार को देंगे इस्तीफा

रिपोर्ट में एक प्रवक्ता का हवाला देते हुए कहा गया है कि पूर्व बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी सारी संपत्ति एक ब्लाइंड ट्रस्ट में बेच दी है. ट्रूडो शुक्रवार को गवर्नर जनरल से मिलेंगे और आधिकारिक तौर पर अपना इस्तीफा देंगे. उसके बाद, कार्नी पद और निष्ठा की शपथ लेंगे.

कनाडा के नए प्रधानमंत्री अपने नए मंत्रालय का अनावरण करेंगे, जिसमें उनके सभी कैबिनेट के सदस्य शामिल होंगे. सीटीवी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के प्रबंधन के लिए केंद्रीय पोर्टफोलियो रखने वाले कई प्रमुख खिलाड़ियों ने नेतृत्व की दौड़ के दौरान कार्नी का समर्थन किया.

कार्नी ऐसे समय में पदभार ग्रहण करेंगे जब मतदान से पता चलता है कि कंजर्वेटिव और लिबरल एक-दूसरे के बराबर हैं. इसी मतदान से संकेत मिलता है कि ट्रूडो आधिकारिक तौर पर कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त कर देंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता 12 महीने के उच्चतम स्तर पर है.

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मार्क कार्नी बनेंगे कनाडा के नए पीएम, ट्रूडो की लेंगे जगह; जानिए कब होगा शपथग्रहण

टोरंटो: कनाडा की लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को अपना नया नेता चुन लिया है, जिससे वे देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं. कार्नी को 85.9% समर्थन मिला, जिससे उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड, पूर्व सरकारी सदन नेता करीना गोल्ड और पूर्व सांसद फ्रैंक बेलिस को पीछे छोड़ दिया.

Canada New PM Mark Carney: पूर्व गवर्नर मार्क कार्नी बने कनाडा के नए प्रधानमंत्री

टोरंटो: कनाडा की लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को अपना नया नेता चुन लिया है, जिससे वे देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं. कार्नी को 85.9% समर्थन मिला, जिससे उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड, पूर्व सरकारी सदन नेता करीना गोल्ड और पूर्व सांसद फ्रैंक बेलिस को पीछे छोड़ दिया.

ट्रूडो ने दिया भावनात्मक संदेश

निवर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पार्टी और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, &quot;पिछले 10 वर्षों में हमने जो कुछ हासिल किया है, उस पर मुझे गर्व है. लेकिन आज का दिन भविष्य की दिशा तय करने का है. लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें कड़ी मेहनत और बलिदान के लिए तैयार रहना होगा.&quot; उन्होंने अपने समर्थकों से आग्रह किया कि वे सक्रिय रहें और कनाडा को एक बेहतर भविष्य देने में योगदान दें.

मार्क कार्नी: एक अनुभवी अर्थशास्त्री

मार्क कार्नी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और बैंकर हैं. 2008 में वे बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर बने और कनाडा को आर्थिक मंदी से निकालने में अहम भूमिका निभाई. उनकी इस सफलता के बाद, 2013 में उन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर नियुक्त किया गया, जहां वे 2020 तक कार्यरत रहे. वे इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले गैर-ब्रिटिश नागरिक थे.

डोनाल्ड ट्रम्प पर कार्नी की सतर्क प्रतिक्रिया

कार्नी ने अपनी राजनीतिक रणनीति में सतर्कता बरती है. वे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान देने से बचा है. हालांकि, हाल ही में ट्रम्प द्वारा कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान पर उन्होंने कहा, &quot;कनाडा किसी दबंग के आगे नहीं झुकेगा. हमें अपनी आर्थिक नीति को मजबूत करना होगा.&quot;

जनता के बीच बढ़ती लोकप्रियता, लेकिन चुनौतियां बरकरार

जनवरी में ट्रूडो के इस्तीफे के बाद, कार्नी ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की. शुरुआत में उनकी लोकप्रियता कम थी, लेकिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का समर्थन मिलने से उनकी स्थिति मजबूत हुई. हाल ही में हुए सर्वेक्षण में उन्हें 43% वोटर्स का समर्थन मिला, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टिया फ्रीलैंड को 31% वोट मिले.

हालांकि, यह देखना बाकी है कि कार्नी कितने समय तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि लिबरल पार्टी के पास संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं है. उन्हें अक्टूबर से पहले देश में आम चुनाव कराने होंगे.

भारत-कनाडा संबंधों को सुधारने की दिशा में कार्नी की नीति

मार्क कार्नी भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने की कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा है कि अगर वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को फिर से मजबूत करेंगे.

हालांकि, भारत और कनाडा के बीच तनाव का एक मुख्य कारण खालिस्तानी आतंकवादियों का मुद्दा रहा है. इस पर कार्नी ने अब तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है.

भारत-कनाडा के बीच खालिस्तान विवाद

भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान से जुड़ा विवाद कई सालों से चला आ रहा है. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भारत विरोधी खालिस्तानी तत्वों के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगता रहा है. इसके अलावा, भारत सरकार ने कनाडा पर भारतीय आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया है.

अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मार्क कार्नी इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं और भारत-कनाडा संबंधों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाते हैं.

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Canada Toronto Shooting: टोरंटो (Toronto) के स्कारबोरो (Scarborough) में शुक्रवार (7 मार्च) की देर रात एक गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें कम से कम 11 लोग घायल हो गए. यह घटना रात करीब 10:30 बजे प्रोग्रेस एवेन्यू और कॉर्पोरेट ड्राइव के पास हुई. फिलहाल घायलों की स्थिति अस्पष्ट, पुलिस ने इलाके को सुरक्षित किया है. वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गोलीबारी एक पब के पास हुई, जहां कई लोग गोलियों की चपेट में आ गए. घटना के बाद पुलिस और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंचीं, इलाके को सुरक्षित किया और घायलों को प्राथमिक उपचार दिया. हालांकि, घायलों की स्थिति को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है.&nbsp;

संदिग्ध की तलाश जारी

पुलिस ने पुष्टि की है कि हमले के संदिग्ध अब भी फरार हैं, और उनकी तलाश जारी है. शूटर की पहचान, हमले का उद्देश्य, और इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है. पुलिस ने इलाके के निवासियों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की है.&nbsp;

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
🚨🇨🇦BREAKING: MASS SHOOTING AT TORONTO 
 
At least 11 people have been shot at a pub in Toronto, with the suspect still on the loose, according to CTV News. 
 
Toronto has seen a surge in shootings, including a major bust in November 2024 when 23 people were arrested after a&hellip; <a href="https://t.co/xfhiXkmJcn">pic.twitter.com/xfhiXkmJcn</a>
&mdash; Mario Nawfal (@MarioNawfal) <a href="https://twitter.com/MarioNawfal/status/1898236273787015584?ref_src=twsrc%5Etfw">March 8, 2025</a></blockquote>
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20 वर्षीय महिला की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल

टोरंटो के मार्खम (Markham) में भी शुक्रवार (7 मार्च) को एक घर में गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें 20 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. &nbsp;यॉर्क क्षेत्रीय पुलिस (York Regional Police) के अनुसार, यह गोलीबारी सुबह करीब 6:30 बजे हाईवे 48 और कैसलमोर एवेन्यू के पास सोलेस रोड पर स्थित एक घर में हुई. जांच अधिकारी केविन नेब्रीजा ने बताया कि गोलीबारी की सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो दो वयस्कों को गोली लगने के घाव मिले.

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मृत महिला की हुई पहचान

मृतक महिला की पहचान 20 वर्षीय नीलाक्षी रागुथास (Neelakshi Raguthas) के रूप में की गई है. उसे गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन कुछ देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया.पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही इससे जुड़ी अधिक जानकारी सार्वजनिक कर सकती है. 
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वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले को 30 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है. इससे पहले 4 मार्च को ट्रम्प ने यह टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है. यह पहला मौका नहीं है जब ट्रम्प ने इस तरह का फैसला बदला हो. फरवरी में भी उन्होंने अंतिम क्षणों में टैरिफ लागू करने के फैसले को टाल दिया था.

कनाडा में अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार

ट्रम्प द्वारा कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी और इसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के बयान के बाद कनाडा में अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार की लहर चल रही है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कनाडाई उपभोक्ता अब अमेरिकी सेब छोड़कर दूसरे देशों के सेब पसंद कर रहे हैं. यहां तक कि रेस्तरां और सुपरमार्केट भी अमेरिकी टमाटर की जगह इटली से आयात किए गए टमाटर का इस्तेमाल करने लगे हैं.

देशभक्ति की भावना में उछाल

कनाडा में ट्रम्प के बयानों से देशभक्ति की भावना और मजबूत हो गई है. कई दुकानदारों ने अमेरिकी उत्पादों को अपनी दुकानों से हटाने का फैसला किया है. इसके अलावा, कई कनाडाई नागरिकों ने अमेरिका में अपनी छुट्टियां बिताने की योजना भी रद्द कर दी है.

राजनीतिक समीकरणों पर प्रभाव

ट्रम्प की धमकी के बाद कनाडा की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. दो महीने पहले, लिबरल पार्टी चुनाव में हारने के डर से संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब वह मजबूत स्थिति में आ गई है. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को कहा, &quot;कनाडाई समझदार और विनम्र हैं, लेकिन जब देश की भलाई दांव पर हो, तो वे लड़ाई से पीछे नहीं हटते.&quot;

कनाडा और मेक्सिको का संयमित रुख

हालांकि, कनाडा और मेक्सिको ने ट्रम्प के टैरिफ टालने के फैसले का स्वागत किया है. कनाडा के वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लैंक ने घोषणा की कि उनके देश ने भी अमेरिकी उत्पादों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को अस्थायी रूप से रोक दिया है. मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने भी इस फैसले की सराहना की.

अमेरिकी बाजार में गिरावट

4 मार्च को ट्रम्प के टैरिफ की घोषणा के बाद कनाडा ने 20.5 बिलियन डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. इससे अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली. S&amp;P 500 में दो दिनों में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले दो वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट थी.

वाहन उद्योग पर असर

कार निर्माताओं ने ट्रम्प से अपील की थी कि वे टैरिफ के फैसले को स्थगित करें, क्योंकि इससे वाहन उद्योग को बड़ा नुकसान हो सकता है. ट्रम्प ने हालांकि स्पष्ट किया कि यह स्थगन अस्थायी है और 2 अप्रैल से टैरिफ लागू किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह निर्णय अमेरिकी वाहन निर्माताओं और किसानों की रक्षा के लिए लिया गया है.

ट्रम्प का रुख स्पष्ट

ट्रम्प ने अपने बयान में कहा, &quot;मैं शेयर बाजार पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ. मेरा फैसला अमेरिका को मजबूत करने के लिए है. विदेशी कंपनियां हमें लूट रही हैं और अब इसे रोकना होगा.&quot; उनका कहना है कि यह टैरिफ नीति अमेरिकी उद्योग और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी.

इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक व्यापार जगत और राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले 30 दिनों में इस मुद्दे पर क्या नए मोड़ आते हैं.

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ट्रंप ने कनाडा-मेक्सिको को फिर से दी राहत, 30 दिन के लिए टाला टैरिफ, अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल मेक्सिकन आयात पर लगाए गए टैरिफ को रोकने का निर्णय लिया है. यह घोषणा उन्होंने मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम से हुई बातचीत के बाद की. ट्रंप का कहना था कि यह छूट &ldquo;सम्मान और अच्छे रिश्तों&rdquo; के कारण दी गई है. हालांकि, यह छूट केवल 2 अप्रैल तक लागू रहेगी.&nbsp;

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, &ldquo;मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम से बातचीत के बाद, मैंने यह निर्णय लिया है कि मेक्सिको को USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) के तहत किसी भी उत्पाद पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा.&rdquo; उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय उन्होंने शेनबाम और उनके अच्छे रिश्तों की वजह से लिया है. कनाडा को भी इस राहत का लाभ मिलने की संभावना है.

25% टैरिफ का खतरा टला

पहले ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा से आने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की योजना बनाई थी. इससे अमेरिकी उद्योगों में चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि इससे वाहनों, ऑटो पार्ट्स और अन्य सामान की कीमतों में वृद्धि का खतरा था. बुधवार को ट्रंप ने ऑटो उद्योग के लिए एक महीने की छूट दी थी, ताकि अमेरिकी बाजार में गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स की कीमतों में तत्काल बढ़ोतरी न हो. अब, यह छूट अन्य सेक्टरों में भी बढ़ा दी गई है.

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने CNBC से बातचीत में कहा कि ट्रंप संभवत: कनाडा और मेक्सिको से आने वाले अधिकांश उत्पादों पर 25% टैरिफ स्थगित कर सकते हैं. उन्होंने कहा, &quot;जो भी USMCA के तहत आएगा, उसे टैरिफ से राहत मिलेगी, लेकिन जो इस समझौते से बाहर होगा, उसे टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है.&quot;

2 अप्रैल के बाद क्या होगा?

ट्रंप ने संकेत दिया कि 2 अप्रैल के बाद नए टैरिफ लागू हो सकते हैं. इनमें &quot;रेसिप्रोकल&quot; (आपसी) टैरिफ शामिल हो सकते हैं, यानी जिन देशों ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया है, उनके उत्पादों पर भी समान शुल्क लगाया जाएगा. इस दौरान ऑटो, फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर्स जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं.

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टैरिफ वॉर में मेक्सिको पर मेहरबान हुए डोनाल्ड ट्रंप, 2 अप्रैल तक मिली छूट; कनाडा का क्या होगा?

ओटावा: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में अमेरिकी टैरिफ नीति पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अमेरिका द्वारा कनाडा पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को &lsquo;अनुचित और नुकसानदायक&rsquo; करार दिया. साथ ही, उन्होंने इस फैसले को वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि इससे कनाडा-अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ सकता है.

100 बिलियन डॉलर के टैरिफ का ऐलान

ट्रूडो ने स्पष्ट किया कि कनाडा इस फैसले के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा. उन्होंने घोषणा की कि कनाडा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाएगा. उन्होंने इस टैरिफ वॉर को &lsquo;बेवजह की आर्थिक लड़ाई&rsquo; करार दिया और अमेरिका के इस फैसले को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक बताया.

करीबी सहयोगी के साथ अन्याय

कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा, &quot;संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा सदियों से घनिष्ठ साझेदार रहे हैं. लेकिन अब अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगी के खिलाफ ही व्यापार युद्ध छेड़ रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है.&quot;

उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि अमेरिका अपने सहयोगियों के बजाय रूस जैसी शक्तियों को प्राथमिकता दे रहा है. उन्होंने कहा, &quot;अमेरिकी प्रशासन रूस को खुश करने में ज्यादा रुचि रखता है, जबकि उसके ऐतिहासिक साझेदारों को नजरअंदाज किया जा रहा है.&quot;

अमेरिकी नीति पर वैश्विक प्रतिक्रिया

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाले आयातों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई है. इस फैसले के जवाब में तीनों देशों ने तुरंत जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही है.

ट्रंप प्रशासन ने कनाडाई ऊर्जा उत्पादों पर टैरिफ 10% रखा है, लेकिन अन्य आयातों पर 25% शुल्क लगाया गया है. इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है.

कनाडा, अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेगा

ट्रूडो ने आगे कहा कि अमेरिका इस टैरिफ नीति के जरिए कनाडा की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहता है ताकि वह कनाडा को अमेरिका में मिलाने का दबाव बना सके. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, &quot;हम कभी भी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनने वाले. कनाडा एक संप्रभु राष्ट्र है और हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखेंगे.&quot;

आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी

अमेरिका के इस फैसले के बाद वॉल स्ट्रीट और वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल देखी गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच व्यापारिक अस्थिरता बढ़ा सकता है.

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ट्रंप के नए टैरिफ को ट्रूडो ने बताया बेवकूफी, बोले- वे हत्यारे तानाशाह पुतिन को खुश करना चाहते हैं

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ और चीन पर 10% से बढ़ाकर 20% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में उथल-पुथल मच गई है. प्रमुख इंडेक्स S&amp;P 500 में 2% तक की गिरावट दर्ज की गई है.

वैश्विक व्यापार पर असर:

ट्रम्प प्रशासन द्वारा मंगलवार से लागू किए गए नए टैरिफ न केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन को भी चुनौती दे रहे हैं. जवाब में, कनाडा और चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है.

कनाडा और चीन की जवाबी कार्रवाई:

कनाडा: 21 दिनों के भीतर 155 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाएगा. शुरुआती चरण में 30 अरब डॉलर के आयात पर शुल्क लगाया जाएगा.

चीन: 10 मार्च से अमेरिकी उत्पादों पर 10% और 15% के अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा. कृषि उत्पादों जैसे सोया, गेहूं, मक्का, और कपास पर 15% शुल्क, जबकि पोर्क, बीफ, समुद्री भोजन, फल, सब्जियां और डेयरी उत्पादों पर 10% शुल्क लगाया जाएगा.

ऊर्जा व्यापार पर रियायत:

ट्रम्प ने कनाडा से आयात होने वाले तेल और बिजली को आंशिक रूप से छूट दी है, इन पर केवल 10% का टैरिफ लगाया जाएगा. एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका ने पिछले अक्टूबर में कनाडा से प्रतिदिन लगभग 46 लाख बैरल कच्चा तेल और मेक्सिको से 5.63 लाख बैरल तेल आयात किया था.

व्यापारिक असंतुलन और महंगाई का खतरा:

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इन टैरिफ नीतियों से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और व्यापार असंतुलन गहराएगा. येल यूनिवर्सिटी और पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ बढ़ने से एक अमेरिकी परिवार का सालाना खर्च औसतन $1000 (करीब 90,000 रुपये) तक बढ़ सकता है.

फोर्ड और वॉलमार्ट जैसी दिग्गज कंपनियों ने पहले ही चेतावनी दी है कि बढ़े हुए टैरिफ से उनके बिजनेस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर प्रश्नचिह्न:

अमेरिका का कनाडा और मेक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (NAFTA) है, जिसके तहत आयात-निर्यात पर शुल्क नहीं लगाया जाता था. ट्रम्प के टैरिफ के कारण यह समझौता प्रभावित हो सकता है.

अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव:

<ul>
	<li>ऑटोमोबाइल, कृषि, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर दबाव</li>
	<li>अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन में अस्थिरता</li>
	<li>महंगाई में बढ़ोतरी और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि</li>
	<li>अमेरिकी शेयर बाजार में अनिश्चितता</li>
</ul>

विश्लेषकों के अनुसार, यह ट्रेड वॉर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर सकता है. अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में इसका असर किस हद तक दिखाई देगा.

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ट्रंप के नए टैरिफ से वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल, अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट, क्या होगा असर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की है कि मंगलवार से कनाडा और मैक्सिको पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लागू किया जाएगा. ट्रंप ने कहा कि इस फैसले में कोई और देरी नहीं होगी. उनके इस ऐलान के बाद से नॉर्थ अमेरिकी व्यापार युद्ध की संभावना एक बार फिर से बढ़ गई है. ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम में कहा कि यह कदम दोनों देशों को फेंटेनाइल तस्करी और अवैध इमिग्रेशन को रोकने के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से उठाया गया है.

इसके अलावा, ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि उनका इरादा दोनों देशों के साथ व्यापार असंतुलन को सुधारने और अमेरिका में और अधिक फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए उन्हें प्रेरित करने का है. उन्होंने कहा, &quot;कनाडा और मैक्सिको पर आज से 25 प्रतिशत टैरिफ लागू होने जा रहा है.&quot;

अमेरिकी शेयर बाजार में हलचल

इस घोषणा के तुरंत बाद अमेरिकी शेयर बाजार में हलचल मच गई, और सोमवार को एसएंडपी 500 इंडेक्स में 2 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. यह गिरावट इस बात का संकेत है कि ट्रंप की इस नीति से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ सकती है, खासकर मुद्रास्फीति के बढ़ने और दशकों पुरानी व्यापार साझेदारी के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है.

हालांकि, ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इन टैरिफ के जरिए अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी निवेश आकर्षित होगा. वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने बताया कि कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी टीएसएमसी ने अमेरिका में अपने निवेश को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो कि 25 प्रतिशत टैरिफ की संभावना के कारण हुआ.

चीन से आयात पर टैरिफ में वृद्धि

ट्रंप ने फरवरी में चीन से आयात पर 10 प्रतिशत का टैरिफ लागू किया था, जिसे सोमवार को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया. ट्रंप ने पहले मैक्सिको और कनाडा से रियायत की उम्मीद जताई थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि इन देशों के लिए नए टैरिफ से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, जिसमें कनाडा के ऊर्जा उत्पादों पर 10 प्रतिशत का कर भी शामिल है.

कनाडा की प्रतिक्रिया

कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने ट्रंप के टैरिफ के फैसले का जवाब देते हुए कहा कि अगर यह लागू हुआ, तो कनाडा तैयार है. जोली ने कहा कि उनके पास 155 अरब डॉलर के टैरिफ का जवाब देने की योजना है और इस बारे में उन्होंने पिछले हफ्ते ट्रंप प्रशासन को जानकारी दी थी. उन्होंने आगे कहा कि कूटनीतिक प्रयासों के जरिए दोनों देशों के बीच इस स्थिति को सुलझाने की कोशिश जारी है.

मैक्सिको की प्रतिक्रिया

ट्रंप के बयान से पहले मैक्सिको की राष्ट्रपति शीनबाम ने कहा कि यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति का है, लेकिन उनका देश अपना निर्णय खुद लेने के लिए स्वतंत्र है. मैक्सिको ने ट्रंप की चिंताओं का समाधान करने के लिए अपनी सीमा पर 10,000 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात किया था ताकि नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध इमिग्रेशन पर रोक लगाई जा सके.

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खत्म हुआ वक्त! आज से ट्रंप का 'टैरिफ वॉर' शुरू, कनाडा-मैक्सिको पर लगेगा 25% टैरिफ

ओटावा: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर की गई टिप्पणियों का अप्रत्याशित असर कनाडा की राजनीति पर पड़ा है. ट्रंप की तीखी आलोचनाओं के बाद ट्रूडो की लिबरल पार्टी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है, जिससे चुनावी समीकरण बदल गए हैं.

हाल ही में जारी एक चुनावी सर्वेक्षण के अनुसार, लिबरल पार्टी को 38% और मुख्य विपक्षी कंजरवेटिव पार्टी को 36% समर्थन प्राप्त हुआ है. यह बदलाव पिछले छह हफ्तों में देखने को मिला है, जहां पहले कंजरवेटिव पार्टी 46% समर्थन के साथ आगे थी और लिबरल पार्टी को मात्र 12% जनता का समर्थन प्राप्त था.

ट्रंप के बयानों का असर

ट्रंप ने अपने बयानों में जस्टिन ट्रूडो को &quot;गवर्नर ट्रूडो&quot; कहकर संबोधित किया और यहां तक कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का सुझाव भी दिया था. इन बयानों ने कनाडाई जनता के बीच असंतोष बढ़ा दिया, जिसका सीधा लाभ ट्रूडो की पार्टी को हुआ.

इप्सोस के सर्वेक्षण के अनुसार, ट्रंप-विरोधी भावना लिबरल पार्टी की लोकप्रियता को बढ़ाने में मददगार साबित हुई है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ट्रूडो ने ट्रंप की बयानबाजी का प्रभावी जवाब देकर जनता का भरोसा जीता है.

कंजरवेटिव पार्टी पर दबाव बढ़ा

अन्य चुनावी सर्वेक्षणों में भी लिबरल और कंजरवेटिव पार्टियों के बीच करीबी मुकाबला देखा गया है. लेजर पोल में कंजरवेटिव को 38% और लिबरल को 35% जनता का समर्थन मिला है, जबकि एकोस पोल के अनुसार लिबरल 38% और कंजरवेटिव 37% के साथ लगभग बराबरी पर हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप-विरोधी माहौल और लिबरल पार्टी के नेतृत्व में बदलाव के कारण कंजरवेटिव पार्टी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

राजनीतिक भविष्य और संभावित चुनाव

जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है और लिबरल पार्टी 9 मार्च को नया नेता चुनेगी. अगले चुनाव 20 अक्टूबर तक होने हैं, लेकिन नए नेता के पास जल्द चुनाव कराने का विकल्प भी रहेगा. मौजूदा सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, जिससे गठबंधन सरकार बनने की संभावना प्रबल हो गई है.

अमेरिका से दूरी बना रहे कनाडाई नागरिक

ट्रंप के बयानों के असर से कनाडाई नागरिकों की अमेरिका यात्राओं में भी कमी देखी जा रही है. प्रधानमंत्री ट्रूडो ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी छुट्टियां कनाडा में बिताएं. इस रुझान के कारण अमेरिकी पर्यटन उद्योग को भी नुकसान हो सकता है.

यूएस ट्रैवल एसोसिएशन के अनुसार, कनाडा से अमेरिका जाने वाले यात्रियों की संख्या में 10% की गिरावट से अमेरिका को लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है. वेस्टजेट और एयर कनाडा ने अन्य देशों के लिए बुकिंग में वृद्धि दर्ज की है. साथ ही, कनाडा में अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम भी जोर पकड़ रही है.

कंजरवेटिव नेतृत्व पर सवाल

ट्रंप के हमलों के बाद लिबरल नेताओं ने कंजरवेटिव पार्टी और उनके नेता पियरे पोलीव्रे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. लिबरल पार्टी की लीडरशिप डिबेट में कई दावेदारों ने अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की जरूरत पर जोर दिया.

पूर्व केंद्रीय बैंक गवर्नर मार्क कार्नी ने कहा कि पियरे पोलीव्रे ट्रंप के सामने कमजोर पड़ सकते हैं क्योंकि वे खुद ट्रंप की भाषा का उपयोग करते हैं. वहीं, पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने ट्रंप को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कनाडा के लिए सबसे बड़ी चुनौती करार दिया.

क्या होगा आगे?

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में ट्रंप के बयानों और लिबरल पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन से कनाडा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. यदि कंजरवेटिव पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करती, तो आगामी चुनावों में उसे और अधिक नुकसान हो सकता है.

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ट्रंप की धमकियों से ट्रूडो को मिला राजनीतिक फायदा, लिबरल पार्टी टॉप पर पहुंची, बदले चुनावी समीकरण!

टोरंटो: कनाडा में भारतीय मूल की नेता और तीन बार की सांसद रूबी ढल्ला को प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर कर दिया गया है. लिबरल पार्टी ने शुक्रवार को उन्हें इस पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, जिसके बाद उनकी प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदों पर पानी फिर गया.

चुनावी नियमों का उल्लंघन

लिबरल पार्टी की वोटिंग कमेटी द्वारा की गई जांच में यह सामने आया कि रूबी ढल्ला ने चुनावी खर्च समेत कुल 10 नियमों का उल्लंघन किया. पार्टी के नेशनल डायरेक्टर, आजम इस्माइल के अनुसार, ढल्ला ने जरूरी चुनावी वित्तीय जानकारी का खुलासा नहीं किया और जो जानकारी दी, वह गलत थी. इस जांच के बाद पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर कर दिया.

रूबी ढल्ला की प्रतिक्रिया

रूबी ढल्ला ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें &quot;झूठा और मनगढ़ंत&quot; बताया. उन्होंने दावा किया कि पार्टी उनके बढ़ते समर्थन से घबराई हुई थी. ढल्ला ने कहा कि यह निर्णय इस बात का संकेत है कि उनकी पार्टी और सरकार को उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डर था. उन्होंने कहा, &quot;हमें रेस से हटाने के लिए कुछ शरारती तरीके अपनाए गए, लेकिन यह दिखाता है कि हमारा संदेश लोगों तक पहुंच रहा था और हम जीतने के करीब थे.&quot;

वकालत की प्रैक्टिस जारी रखेंगी

रूबी ढल्ला ने राजनीति से बाहर होने के बावजूद कनाडा के लिए अपने संघर्ष को जारी रखने का वादा किया. उन्होंने कहा कि वह वकालत की प्रैक्टिस जारी रखेंगी और कनाडा के लोगों के लिए खड़ी रहेंगी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, &quot;मुझे अभी-अभी लिबरल पार्टी से यह जानकारी मिली है कि मुझे लीडरशिप की दौड़ से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. यह निर्णय हैरान करने वाला और निराशाजनक है, खासकर तब जब यह मीडिया में लीक हो गया.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Je viens d&rsquo;&ecirc;tre inform&eacute; par le Parti lib&eacute;ral du Canada que j&rsquo;ai &eacute;t&eacute; disqualifi&eacute; de la course &agrave; la direction. Cette d&eacute;cision est &agrave; la fois choquante et profond&eacute;ment d&eacute;cevante, d&rsquo;autant plus qu&rsquo;elle a &eacute;t&eacute; divulgu&eacute;e aux m&eacute;dias. 
 
Les accusations utilis&eacute;es contre moi par le parti sont&hellip; <a href="https://t.co/AHNk4nhk9G">pic.twitter.com/AHNk4nhk9G</a>
&mdash; Ruby Dhalla (@DhallaRuby) <a href="https://twitter.com/DhallaRuby/status/1893109119491645928?ref_src=twsrc%5Etfw">February 22, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

राजनीतिक और व्यक्तिगत सफर

रूबी ढल्ला कनाडा की एक जानी-मानी बिजनेसवुमन और मोटिवेशनल स्पीकर हैं. वह लिबरल पार्टी के साथ 14 साल की उम्र से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने मॉडलिंग में भी अपनी शुरुआत की थी. 1993 में उन्होंने मिस इंडिया-कनाडा प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया था और 2003 में बॉलीवुड फिल्म &#39;क्यों किस लिए&#39; में अभिनय भी किया था.

राजनीति में कदम रखने के बाद उन्होंने कनाडा में बढ़ती हाउसिंग लागत, अपराध दर, खाद्य कीमतों में वृद्धि और अमेरिका से मिल रही टैरिफ धमकियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवाज उठाई थी. रूबी का मानना है कि उनके नेतृत्व में कनाडा इन चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकता है.

विवादास्पद लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व

रूबी ढल्ला का जीवन राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों से भरा हुआ रहा है. 2009 में कनाडा के अखबार &#39;टोरंटो सन&#39; ने आरोप लगाया था कि रूबी ने अपनी ही फिल्म &#39;क्यों किस लिए&#39; की डीवीडी की बिक्री को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इन सब विवादों के बावजूद उन्होंने राजनीति में अपनी पहचान बनाई.

हालांकि अब प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर होने के बावजूद, रूबी ढल्ला का कनाडा की राजनीति में भविष्य अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

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कनाडा के पीएम की रेस से बाहर हुईं भारतवंशी रूबी ढल्ला, चुनावी खर्च में गड़बड़ी के लिए अयोग्य घोषित

वाशिंगटन डीसी (अमेरिका) : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को कहा कि कनाडा फेंटेनाइल को रोकने के उद्देश्य से 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा योजना लागू करेगा. बदले में, ट्रम्प ने कहा कि वह योजना के लागू होने के बाद 30 दिनों के लिए कनाडाई वस्तुओं पर टैरिफ रोक देंगे.

ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर कहा, &quot;कनाडा यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत हो गया है कि हमारे पास एक सुरक्षित उत्तरी सीमा है, और अंततः फेंटेनाइल जैसी दवाओं के घातक संकट को समाप्त करना है जो हमारे देश में आ रहे हैं, सैकड़ों हज़ारों अमेरिकियों को मार रहे हैं, हमारे देश में परिवारों और समुदायों को नष्ट कर रहे हैं.&quot;

ट्रम्प ने सीमा योजना के बारे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक बयान का भी हवाला दिया, जिसमें &quot;नए हेलिकॉप्टरों, तकनीक और कर्मियों के साथ सीमा को मजबूत करना, हमारे अमेरिकी भागीदारों के साथ बेहतर समन्वय और फेंटेनाइल के प्रवाह को रोकने के लिए संसाधनों में वृद्धि करना शामिल है.&quot;

ट्रम्प ने कहा- सभी अमेरिकियों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी

ट्रम्प ने अपने पोस्ट में जोड़ा, &quot;राष्ट्रपति के रूप में, सभी अमेरिकियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं बस यही कर रहा हूं. मैं इस शुरुआती नतीजे से बहुत खुश हूं, और शनिवार को घोषित टैरिफ को 30 दिनों की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा ताकि यह देखा जा सके कि कनाडा के साथ अंतिम आर्थिक सौदा हो सकता है या नहीं. सभी के लिए निष्पक्षता!&quot;

कनाडा के पीएम ट्रूडो ने एक्स पर एक पोस्ट में योजना के डिटेल्स की पुष्टि करते हुए कहा, &quot;मैंने अभी राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ अच्छी बातचीत की. कनाडा हमारी $1.3 बिलियन की सीमा योजना को लागू कर रहा है - नए हेलिकॉप्टरों, तकनीक और कर्मियों के साथ सीमा को मजबूत करना, हमारे अमेरिकी भागीदारों के साथ बेहतर समन्वय और फेंटेनाइल के प्रवाह को रोकने के लिए संसाधनों में वृद्धि करना. लगभग 10,000 फ्रंटलाइन कर्मी सीमा की सुरक्षा पर काम कर रहे हैं और करेंगे.&quot;

ट्रूडो ने अपने पोस्ट में लिखा,&nbsp;&quot;इसके अलावा, कनाडा फेंटेनाइल ज़ार नियुक्त करने के लिए नई प्रतिबद्धताएं बना रहा है, हम कार्टेल को आतंकवादियों के रूप में लिस्ट करेंगे, सीमा पर चौबीसों घंटे नज़र रखेंगे, संगठित अपराध, फेंटेनाइल और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कनाडा-यू.एस. संयुक्त स्ट्राइक फोर्स लॉन्च करेंगे. मैंने संगठित अपराध और फेंटेनाइल पर एक नए खुफिया निर्देश पर भी हस्ताक्षर किए हैं और हम इसे 200 मिलियन डॉलर का समर्थन देंगे.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;प्रस्तावित टैरिफ कम से कम 30 दिनों के लिए रोक दिए जाएँगे, जबकि हम साथ मिलकर काम करेंगे.&quot;

अमेरिका ने मैक्सिकन वस्तुओं पर टैरिफ रोकने की बात कही

इससे पहले दिन में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ बैठक के बाद एक महीने के लिए मैक्सिकन वस्तुओं पर टैरिफ को &quot;रोकने&quot; की भी घोषणा की.

समझौते के हिस्से के रूप में, मेक्सिको फेंटेनाइल तस्करी और अवैध प्रवास को रोकने के लिए यूएस-मैक्सिको सीमा पर 10,000 सैनिकों को तैनात करेगा, जबकि दोनों देशों के अधिकारी बातचीत में लगे रहेंगे.

सीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका-मेक्सिको समझौते की घोषणा के बाद, कनाडा के कुछ रूढ़िवादी राजनेताओं ने संघीय सरकार से कनाडा-अमेरिका सीमा पर सेना तैनात करने का आह्वान किया.

सीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा के रूढ़िवादी नेता पियरे पोलीवरे ने ट्रूडो से आग्रह किया कि वे &quot;सीमा पर अब कनाडाई सेना के सैनिक, हेलीकॉप्टर और निगरानी भेजें&quot; ताकि कनाडा-अमेरिका व्यापार संबंधों को बचाया जा सके और डोनाल्ड ट्रंप की ड्रग्स और प्रवासियों के बारे में चिंताओं का समाधान किया जा सके.

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अमेरिका-कनाडा के बीच टैरिफ वार तेज— 1.3 बिलियन USD की सीमा योजना के जवाब में ट्रम्प ने उठाया ये कदम

वाशिंगटनः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मेक्सिको पर लगाए गए भारी टैरिफ को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, जो एक महीने तक रहेगा. यह निर्णय ट्रम्प और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया. हालांकि दोनों नेताओं के बीच कोई औपचारिक बैठक नहीं तय की गई है, लेकिन उन्होंने अगले महीने बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है.

नशा तस्करी को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार

ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि यूएस-मेक्सिको सीमा पर अवैध नशे की तस्करी के कारण हर साल हजारों अमेरिकियों की जान जाती है. ट्रम्प ने इस मुद्दे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह नशा तस्करी को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं. इस कड़े रुख के तहत, अमेरिकी प्रशासन ने पहले ही अपनी दक्षिणी सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं. जवाब में मेक्सिको ने इस मुद्दे पर अमेरिकी सहयोग देने का संकल्प लिया है और अपनी उत्तरी सीमा पर 10,000 राष्ट्रीय गार्ड सैनिकों को तैनात किया है.

ट्रूडो को भी मिलाया फोन

इसके अतिरिक्त, ट्रम्प ने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने कनाडा में अमेरिकी बैंकों के लिए सख्त नियमों पर चिंता व्यक्त की. ट्रम्प ने कनाडा पर अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को वहां विस्तार करने की अनुमति न देने का आरोप लगाया, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए हैं. इस टैरिफ युद्ध के कारण अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के कारण दोनों देशों ने एक-दूसरे के उत्पादों पर भारी कर लगाए हैं.

ट्रम्प ने इस स्थिति को &quot;नशे का युद्ध&quot; करार दिया, जिसमें मेक्सिको और कनाडा से अमेरिका में अवैध ड्रग्स की तस्करी हो रही है. ट्रम्प प्रशासन ने पहले ही मेक्सिको और कनाडा से आने वाली वस्तुओं पर 25% तक का टैरिफ लगा दिया था, ताकि नशे की तस्करी को रोका जा सके. इसके जवाब में, कनाडा ने अमेरिकी उत्पादों पर भारी कर लगाने की घोषणा की है.

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