विकसित भारत का अमृत काल: सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल; विश्व के लिए रोल मॉडल बनीं मोदी सरकार की नीतियां

नई दिल्लीः आज, 9 जून 2025, केवल एक तारीख नहीं है—यह उस सफर की एक अहम मील का पत्थर है, जिसने भारत की दिशा और दृष्टि दोनों को बदला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ, और इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार 11 वर्षों का शासनकाल पूरा कर लिया.

इस मौके पर सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड देश के सामने पेश किया है, जिसका नाम है: "विकसित भारत का अमृत काल: सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल". यह पुस्तिका न केवल आंकड़ों का दस्तावेज है, बल्कि एक दृष्टिकोण की झलक है—कैसे शासन लोगों की सेवा में बदला और विकास का नया मॉडल गढ़ा गया.

11 साल, 14 अध्याय और एक बदलाव की कहानी

सरकार द्वारा प्रकाशित इस पुस्तिका में 14 अध्यायों के ज़रिए 2014 से अब तक के प्रमुख सुधारों और पहलों को रेखांकित किया गया है.

इसमें गरीबों को शासन की आत्मा बताया गया है—81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने वाली पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, 12 करोड़ से अधिक शौचालय, मुद्रा योजना, और 112 आकांक्षी जिलों का कायाकल्प — ये सब दर्शाते हैं कि अब विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा.

गांव से संसद तक महिलाएं बनीं नेतृत्व की ध्वजवाहक

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले साल में महिला सशक्तिकरण को और तेज़ी से आगे बढ़ाया गया.

सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, महिला आरक्षण बिल, और नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी—इन सभी ने यह साबित किया कि महिलाएं अब केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की दिशा तय करने वाली ताकत बन गई हैं.

युवाओं का आत्मनिर्भर भारत

आज का युवा अब सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाला बन रहा है. डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, और PM युवा योजना जैसी पहलों ने भारत के युवाओं को नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में खड़ा किया है.

‘ऑपरेशन सिंदूर’—सुरक्षा का सशक्त संदेश

इस एक साल में भारत की सुरक्षा नीति में भी निर्णायक तेवर देखने को मिले. 7 मई 2025 को शुरू हुआ ‘ऑपरेशन सिंदूर’, पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं ने सीमा पार नौ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया.

यह संदेश स्पष्ट था—अब कोई भी आतंकी हरकत बिना जवाब के नहीं जाएगी.

मध्यम वर्ग और ग्लोबल भारत

सरकार ने मध्यम वर्ग को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया. टैक्स में राहत, किफायती स्वास्थ्य सेवाएं, आसान लोन और उच्च गुणवत्ता वाला इंफ्रास्ट्रक्चर अब उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जुड़ चुका है.

वहीं विदेश नीति में भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो गई है—G20 की सफल अध्यक्षता और वैश्विक मंचों पर निर्णायक उपस्थिति इसकी मिसाल हैं.

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