EU और अमेरिका के बाद अब इस देश से ट्रेड एग्रीमेंट करेगा भारत, पीएम मोदी मे संभाली कमान
India Malaysia Trade Deal: यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ हाल ही में हुई बड़ी व्यापारिक सहमतियों के बाद भारत अब दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देने की तैयारी में है.
India Malaysia Trade Deal: यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ हाल ही में हुई बड़ी व्यापारिक सहमतियों के बाद भारत अब दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देने की तैयारी में है. बीते महीने यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इसके बाद अमेरिका के साथ टैरिफ में कटौती को लेकर बनी सहमति ने भारत की ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी को नई रफ्तार दी है. अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 और 8 तारीख को प्रस्तावित मलेशिया दौरा अहम माना जा रहा है, जो भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ को और आगे बढ़ाने का अवसर बनेगा.
सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी. बैठक में व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. खास तौर पर ASEAN-भारत व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा एजेंडे का प्रमुख हिस्सा होगी. इस समीक्षा का उद्देश्य भारत और ASEAN देशों के बीच व्यापारिक ढांचे को ज्यादा संतुलित और प्रभावी बनाना है.
EU और अमेरिका के साथ हुई डील से भारत को क्या मिला
जनवरी के अंत में भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऐतिहासिक माना जा रहा है. इस समझौते के तहत यूरोपीय बाजार में भारतीय उत्पादों पर लगने वाले ज्यादातर टैरिफ घटाए या खत्म किए जाएंगे. टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी और स्पोर्ट्स गुड्स जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को इससे खास फायदा मिलने की उम्मीद है.
इसके बाद अमेरिका के साथ बनी ट्रेड डील ने भी भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत दी है. इस समझौते के तहत भारत पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी किया गया है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इसे अहम कदम माना जा रहा है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की स्थिति और मजबूत हो सकती है.
AITIGA की समीक्षा से बदलेगा भारत-ASEAN व्यापार संतुलन
भारत और ASEAN देशों के बीच व्यापार 2024-25 में करीब 123 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, लेकिन इस दौरान भारत को 44 अरब डॉलर का व्यापार घाटा भी झेलना पड़ा है. AITIGA की समीक्षा 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है. इस प्रक्रिया में भारत बाजार पहुंच बढ़ाने, रूल्स ऑफ ओरिजिन को ज्यादा सख्त बनाने, कस्टम प्रक्रियाओं को सरल करने और तीसरे देशों के जरिए आने वाले सामान पर नियंत्रण जैसे मुद्दों पर जोर दे रहा है.
ये भी पढ़ें- क्या है वो Korean Game, जिसके कारण तीन सगी बहनों ने कर ली सुसाइड? जानें कैसे करता है असर
India Malaysia Trade Deal: यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ हाल ही में हुई बड़ी व्यापारिक सहमतियों के बाद भारत अब दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देने की तैयारी में है. बीते महीने यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इसके बाद अमेरिका के साथ टैरिफ में कटौती को लेकर बनी सहमति ने भारत की ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी को नई रफ्तार दी है. अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 और 8 तारीख को प्रस्तावित मलेशिया दौरा अहम माना जा रहा है, जो भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ को और आगे बढ़ाने का अवसर बनेगा.
सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी. बैठक में व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. खास तौर पर ASEAN-भारत व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा एजेंडे का प्रमुख हिस्सा होगी. इस समीक्षा का उद्देश्य भारत और ASEAN देशों के बीच व्यापारिक ढांचे को ज्यादा संतुलित और प्रभावी बनाना है.
EU और अमेरिका के साथ हुई डील से भारत को क्या मिला
जनवरी के अंत में भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऐतिहासिक माना जा रहा है. इस समझौते के तहत यूरोपीय बाजार में भारतीय उत्पादों पर लगने वाले ज्यादातर टैरिफ घटाए या खत्म किए जाएंगे. टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी और स्पोर्ट्स गुड्स जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को इससे खास फायदा मिलने की उम्मीद है.
इसके बाद अमेरिका के साथ बनी ट्रेड डील ने भी भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत दी है. इस समझौते के तहत भारत पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी किया गया है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इसे अहम कदम माना जा रहा है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की स्थिति और मजबूत हो सकती है.
AITIGA की समीक्षा से बदलेगा भारत-ASEAN व्यापार संतुलन
भारत और ASEAN देशों के बीच व्यापार 2024-25 में करीब 123 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, लेकिन इस दौरान भारत को 44 अरब डॉलर का व्यापार घाटा भी झेलना पड़ा है. AITIGA की समीक्षा 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है. इस प्रक्रिया में भारत बाजार पहुंच बढ़ाने, रूल्स ऑफ ओरिजिन को ज्यादा सख्त बनाने, कस्टम प्रक्रियाओं को सरल करने और तीसरे देशों के जरिए आने वाले सामान पर नियंत्रण जैसे मुद्दों पर जोर दे रहा है.
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