8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर से तय होगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, जानिए कितना बढ़ेगा वेतन

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्सुकता बनी हुई है. सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है, क्योंकि इसी के आधार पर नई बेसिक सैलरी और उससे मिलने वाले कई भत्ते तय होंगे.

सरकार ने अभी 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. ऐसे में लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक (Multiplier) होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है.

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.5 तय होता है, तो नई बेसिक सैलरी 50,000 रुपये हो जाएगी. इसके बाद इसी नई सैलरी के आधार पर महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और दूसरे भत्तों की गणना की जाएगी.

2, 2.5 और 3 फिटमेंट फैक्टर से कितना बढ़ेगा वेतन?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रखा जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी करीब दोगुनी हो जाएगी.

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 होता है तो सैलरी में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. वहीं 3 का फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर कर्मचारियों को सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है और उनकी बेसिक सैलरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी.

लेवल-1 से लेकर लेवल-13 तक के सभी कर्मचारियों की सैलरी उनके मौजूदा वेतनमान के हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन हर स्तर पर फिटमेंट फैक्टर का सीधा असर दिखाई देगा.

HRA पर भी होगा असर

फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का फायदा सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा. नई बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ जाएगा.

जिन कर्मचारियों को 27%, 18% या 9% की दर से HRA मिलता है, उन्हें नई बेसिक सैलरी के हिसाब से पहले से ज्यादा HRA मिलेगा. यही वजह है कि कर्मचारी संगठन ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं.

अभी क्या है स्थिति?

फिलहाल सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, लेकिन आयोग के सदस्यों, उसकी सिफारिशों और फिटमेंट फैक्टर पर अभी फैसला होना बाकी है.

कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3 के बीच रखा जाए. हालांकि, अंतिम फैसला आयोग की सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.

ऐसे में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स अब आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पर उनकी नई सैलरी, HRA और दूसरे भत्तों में बढ़ोतरी तय होगी.

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