नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी है. यह निर्णय शुक्रवार, 28 मार्च को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इससे पहले, जुलाई 2024 में 3% की बढ़ोतरी की गई थी. इस नए संशोधन के बाद महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा.

लाभार्थियों की संख्या और प्रभाव

इस वृद्धि का लाभ लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. नई दरें 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगी. घोषणा में हुई देरी के कारण, अप्रैल के वेतन में जनवरी से मार्च 2025 तक के एरियर के साथ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा.

महंगाई भत्ता वृद्धि दर में गिरावट

पिछले सात वर्षों में यह सबसे कम वृद्धि है, क्योंकि आमतौर पर महंगाई भत्ते में 3% से 4% तक की वृद्धि होती है. सामान्य रूप से सरकार यह घोषणा होली या दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले करती है, लेकिन इस बार यह निर्णय होली के बाद लिया गया है.

महंगाई भत्ते का उद्देश्य

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए प्रदान किया जाता है. इसकी दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर निर्धारित की जाती हैं और हर छह महीने में संशोधित की जाती हैं.

ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) क्या है?

भारत में दो प्रकार की महंगाई दरें होती हैं:

रिटेल महंगाई (CPI): यह खुदरा उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर आधारित होती है.

थोक महंगाई (WPI): यह थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाती है.

सरकार इसी डेटा के आधार पर महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों की जीवनशैली प्रभावित न हो.

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8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात, सरकार ने 2% DA बढ़ाया, इन लोगों को होगा फायदा

8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों में उत्साह की लहर है. इसे 2026 से लागू किया जाएगा और इसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संरचना की समीक्षा करना और उसे सुधारना है. सरकार की इस घोषणा से कर्मचारियों को उम्मीदें हैं कि उनके वेतन, भत्तों और पेंशन में वृद्धि हो सकती है.

समय से पहले आठवें वेतन आयोग की शुरुआत क्यों?

आयोग के गठन से जुड़ी जानकारी, जैसे इसके अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य, जल्दी ही घोषित किए जाएंगे. यह कदम सातवें वेतन आयोग के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद उठाया गया है, जिसे 2014 में गठित किया गया था और जनवरी 2016 में लागू हुआ था. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की कि सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन की व्यवस्था 2026 तक जारी रहेगी, लेकिन आठवें वेतन आयोग की शुरुआत समय से पहले की गई है.

सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन समय से पहले करने का निर्णय लिया है ताकि इसमें सभी प्रकार की चर्चा, समीक्षा और सुझावों को सही तरीके से समय पर निपटाया जा सके. जल्दी गठन से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कर्मचारियों, संगठनों और विशेषज्ञों से मिली सलाह को गंभीरता से लिया जाए और उसे समुचित रूप से लागू किया जाए.

वेतन और पेंशन पर संभावित प्रभाव

इसको लेकर अधिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं. कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन लगभग 34,560 रुपये तक बढ़ सकता है, जो पहले की वेतन संरचना से बहुत अधिक है. इसके अलावा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी वृद्धि हो सकती है, जो करीब 17,280 रुपये + महंगाई भत्ता (डीए) हो सकती है.

इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन लगभग 186% तक बढ़ सकता है, और प्रमोशन या अन्य वृद्धि के साथ उनके कुल वेतन में और भी सुधार हो सकता है.&nbsp;

वेतन आयोग की भूमिका

केंद्रीय सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन संरचना की समीक्षा करता है और उसमें बदलाव की सिफारिश करता है. सामान्यत: हर दस साल में एक नया वेतन आयोग गठित होता है, और यह कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य लाभों के विभिन्न पहलुओं की जांच करता है.

सातवें वेतन आयोग ने 2016 में लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि की. उदाहरण के लिए, न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सुधार था.

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सैलरी 186 प्रतिशत बढ़ेगी, पेंशन में भी होगा इजाफा; जानिए 8वें वेतन आयोग में क्या-क्या फायदा?

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. दिल्ली में कैबिनेट के फैसलों की घोषणा करने के लिए एक प्रेसवार्ता के दौरान मंत्री ने इस फैसले को साझा किया.

मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1947 में भारत की आजादी के बाद से, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और लाभों के लिए 7 वेतन आयोगों का गठन किया गया है.

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मंत्री ने कहा- 2026 में आयोग का पूरा हो रहा कार्यकाल

उन्होंने कहा &quot;आपकी जानकारी के लिए, हमारे प्रधानमंत्री ने सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है&quot;. 
उन्होंने वेतन आयोगों की स्थापना के लिए एक नियमित कार्यक्रम बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया. इस तरह का आखिरी आयोग, 7वां केंद्रीय वेतन आयोग, 2016 में शुरू किया गया था और 2026 में अपना कार्यकाल पूरा करने वाला है.

उन्होंने कहा, &quot;नियमित रूप से वेतन आयोगों की स्थापना करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की गई प्रतिबद्धता के बाद, 7वां वेतन आयोग 2016 में शुरू हुआ और इसका कार्यकाल 2026 में पूरा होगा&quot;.

वैष्णव ने कहा कि 2025 से पहले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना करने से इसकी सिफारिशों की समीक्षा और अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित होगा. यह सक्रिय दृष्टिकोण सरकार को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रस्तावित परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाएगा.

वेतन आयोग कैसे निभाता है अहम भूमिका

वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, भत्ते और अन्य लाभों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें देशभर के लाखों श्रमिकों और पेंशनभोगियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं.

8वें वेतन आयोग की घोषणा इस बात पर प्रकाश डालती है कि सरकार अपने कर्मचारियों की वित्तीय और पेशेवर जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. 
यह घोषणा केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए उम्मीद लेकर आई है जो अपने मुआवजे में उचित और समय पर संशोधन सुनिश्चित करने के लिए वेतन आयोगों पर निर्भर हैं.

8वें वेतन आयोग के शीघ्र ही अपना कार्य शुरू करने के साथ, कर्मचारी उभरती आर्थिक स्थितियों और सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने वेतनमानों और लाभों की गहन समीक्षा की उम्मीद कर सकते हैं.

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प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी— केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, मिलेगा भत्ता

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