₹2100 में हेलीकॉप्टर सवारी, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा मंजूरी... पढ़ें बिहार कैबिनेट के अहम फैसले
Bihar Cabinet Meeting Decisions: बिहार सरकार ने पर्यटन, रोजगार, खेल और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए राज्य के विकास को नई गति देने की दिशा में कदम बढ़ाया है. बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
Bihar Cabinet Meeting Decisions: बिहार सरकार ने पर्यटन, रोजगार, खेल और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए राज्य के विकास को नई गति देने की दिशा में कदम बढ़ाया है. बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इन फैसलों का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और राज्य की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना है.
बिहार में शुरू होगी हेली-टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को मंजूरी दी गई. इस योजना के तहत राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को हवाई पर्यटन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. पहले चरण में वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी मंदिर और राजगीर को योजना में शामिल किया गया है. योजना के अंतर्गत इन पर्यटन स्थलों के लिए 6 2 सीटर हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित की जाएंगी. इससे पर्यटकों को कम समय में अधिक स्थानों का भ्रमण करने की सुविधा मिलेगी और राज्य के पर्यटन उद्योग को भी नई पहचान मिलेगी.
अब सिर्फ 2100 रुपये में हेलीकॉप्टर की सैर
बिहार सरकार ने आम लोगों को भी हवाई पर्यटन का अनुभव देने का फैसला किया है. इसके तहत प्रत्येक शनिवार और रविवार को पटना शहर के स्काईलाइन व्यू के लिए हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जाएगी.
इस सेवा का टिकट मात्र 2100 रुपये निर्धारित किया गया है. पर्यटक और स्थानीय लोग हेलीकॉप्टर से पटना शहर का हवाई दृश्य देख सकेंगे. सरकार का मानना है कि यह पहल बिहार में पर्यटन आकर्षण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी.
सिंधु दर्शन यात्रा के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता
धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना 2026 को भी मंजूरी प्रदान की है. इस योजना के तहत बिहार के निवासियों को सिंधु दर्शन यात्रा के लिए प्रति यात्री 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य राज्य के लोगों को देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ना है ताकि धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिल सके.
होमस्टे व्यवसाय को मिलेगा बढ़ावा
पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026 को भी स्वीकृति दी गई है. इस योजना के अंतर्गत अधिकतम आठ कमरों तक के होमस्टे का पंजीकरण कराया जा सकेगा. सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के रूप में प्रति कमरे ढाई लाख रुपये की दर से चार कमरों तक कुल 10 लाख रुपये की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इससे ग्रामीण और पर्यटन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को आय के नए अवसर प्राप्त होंगे.
ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप के लिए भूमि खरीद को मंजूरी
राज्य में विकसित किए जा रहे ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप परियोजनाओं को गति देने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत भूमि खरीदने का अधिकार प्रदान किया गया है. सरकार का मानना है कि इससे शहरी विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी और आधुनिक आवासीय सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा.
विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया के लिए नई नियमावली
कैबिनेट ने कई विभागों में सामान्य लिपिक संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया और सेवा शर्तों को लेकर नई नियमावली 2026 को मंजूरी दी है. यह नियमावली जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग समेत कई विभागों में लागू होगी. नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद है.
उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का रास्ता आसान
बिहार सरकार ने राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति संबंधी वर्ष 2023 की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है. इससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में अवसर प्राप्त करने में सुविधा होगी.
एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी
वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए कैमूर जिले के चांद और चैनपुर क्षेत्र में लगभग 781 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु 230 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है. यह परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ-साथ व्यापार और उद्योग को भी नई गति प्रदान करेगी.
गया में औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना का रास्ता साफ
कैबिनेट ने गया में मुख्यमंत्री औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना के लिए 50 एकड़ सरकारी भूमि को गृह मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने की मंजूरी दी है. इस फैसले से औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्र में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है.
ये भी पढ़ें: भारतीय नाविकों की सुरक्षा से होर्मुज तक... डोनाल्ड ट्रंप संग मीटिंग में PM मोदी ने क्या-क्या कहा?
Bihar Cabinet Meeting Decisions: बिहार सरकार ने पर्यटन, रोजगार, खेल और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए राज्य के विकास को नई गति देने की दिशा में कदम बढ़ाया है. बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इन फैसलों का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और राज्य की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना है.
बिहार में शुरू होगी हेली-टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को मंजूरी दी गई. इस योजना के तहत राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को हवाई पर्यटन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. पहले चरण में वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी मंदिर और राजगीर को योजना में शामिल किया गया है. योजना के अंतर्गत इन पर्यटन स्थलों के लिए 6 2 सीटर हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित की जाएंगी. इससे पर्यटकों को कम समय में अधिक स्थानों का भ्रमण करने की सुविधा मिलेगी और राज्य के पर्यटन उद्योग को भी नई पहचान मिलेगी.
अब सिर्फ 2100 रुपये में हेलीकॉप्टर की सैर
बिहार सरकार ने आम लोगों को भी हवाई पर्यटन का अनुभव देने का फैसला किया है. इसके तहत प्रत्येक शनिवार और रविवार को पटना शहर के स्काईलाइन व्यू के लिए हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जाएगी.
इस सेवा का टिकट मात्र 2100 रुपये निर्धारित किया गया है. पर्यटक और स्थानीय लोग हेलीकॉप्टर से पटना शहर का हवाई दृश्य देख सकेंगे. सरकार का मानना है कि यह पहल बिहार में पर्यटन आकर्षण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी.
सिंधु दर्शन यात्रा के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता
धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना 2026 को भी मंजूरी प्रदान की है. इस योजना के तहत बिहार के निवासियों को सिंधु दर्शन यात्रा के लिए प्रति यात्री 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य राज्य के लोगों को देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ना है ताकि धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिल सके.
होमस्टे व्यवसाय को मिलेगा बढ़ावा
पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026 को भी स्वीकृति दी गई है. इस योजना के अंतर्गत अधिकतम आठ कमरों तक के होमस्टे का पंजीकरण कराया जा सकेगा. सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के रूप में प्रति कमरे ढाई लाख रुपये की दर से चार कमरों तक कुल 10 लाख रुपये की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इससे ग्रामीण और पर्यटन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को आय के नए अवसर प्राप्त होंगे.
ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप के लिए भूमि खरीद को मंजूरी
राज्य में विकसित किए जा रहे ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप परियोजनाओं को गति देने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत भूमि खरीदने का अधिकार प्रदान किया गया है. सरकार का मानना है कि इससे शहरी विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी और आधुनिक आवासीय सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा.
विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया के लिए नई नियमावली
कैबिनेट ने कई विभागों में सामान्य लिपिक संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया और सेवा शर्तों को लेकर नई नियमावली 2026 को मंजूरी दी है. यह नियमावली जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग समेत कई विभागों में लागू होगी. नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद है.
उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का रास्ता आसान
बिहार सरकार ने राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति संबंधी वर्ष 2023 की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है. इससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में अवसर प्राप्त करने में सुविधा होगी.
एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी
वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए कैमूर जिले के चांद और चैनपुर क्षेत्र में लगभग 781 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु 230 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है. यह परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ-साथ व्यापार और उद्योग को भी नई गति प्रदान करेगी.
गया में औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना का रास्ता साफ
कैबिनेट ने गया में मुख्यमंत्री औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना के लिए 50 एकड़ सरकारी भूमि को गृह मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने की मंजूरी दी है. इस फैसले से औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्र में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है.
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