21 तोपों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर... श्रीलंका में पीएम मोदी का हुआ ग्रैंड वेलकम, देखती रह गई दुनिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय श्रीलंका के तीन दिन के दौरे पर हैं. शनिवार सुबह, वे श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मिले, जहां उनका रेड कार्पेट पर तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया. पीएम मोदी कल रात थाईलैंड दौरे के बाद श्रीलंका पहुंचे थे. आज यात्रा के दूसरे दिन वे श्रीलंकाई प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या से भी मुलाकात करेंगे.

तमिल समुदाय को अधिक अधिकार देने की बात

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति के बीच बैठक में तमिल समुदाय को अधिक अधिकार देने की बात हो सकती है. इसके अलावा, दोनों नेता रक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और पिछले साल हुए द्विपक्षीय समझौते को अंतिम रूप देंगे. इस दौरान मछुआरों और श्रीलंका में रहने वाले तमिल नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है. यह पीएम मोदी का श्रीलंका का तीसरा दौरा है, इससे पहले वे 2015 और 2019 में श्रीलंका जा चुके हैं.

भारत ने श्रीलंका को दिसंबर 2024 तक लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट और ग्रांट सहायता दी है. श्रीलंका, जो कर्ज संकट से जूझ रहा है, भारत से कर्ज के शर्तों में बदलाव की मांग कर सकता है, जैसे ब्याज दरों को कम करना या कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ाना.

इस यात्रा के दौरान मोदी और दिसानायके बिजली, रेलवे और अन्य क्षेत्रों में भारतीय सहयोग से चल रही परियोजनाओं की शुरुआत भी कर सकते हैं. पीएम मोदी श्रीलंका के ऐतिहासिक शहर अनुराधापुरा भी जा सकते हैं और महाबोधि मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. यह मंदिर महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति वाले बोधि वृक्ष का हिस्सा है, जो 2,300 साल पुराना माना जाता है.

भारत और श्रीलंका के मछुआरों का विवाद

भारत और श्रीलंका के मछुआरों के बीच एक लंबा विवाद चला आ रहा है, जो मुख्य रूप से समुद्री सीमा उल्लंघन और पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों से जुड़ा है. तमिलनाडु के मछुआरे अक्सर श्रीलंकाई जल क्षेत्र में घुसकर मछली पकड़ते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ जाता है. भारतीय मछुआरे दावा करते हैं कि यह उनका पारंपरिक अधिकार है. इस विवाद के दौरान भारतीय मछुआरे मोटर से चलने वाले ट्रॉलरों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि श्रीलंकाई मछुआरे इसका विरोध करते हैं. जब भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई जल सीमा में घुसते हैं, तो उन्हें श्रीलंकाई नौसेना गिरफ्तार कर लेती है.

श्रीलंका में तमिल समुदाय के अधिकारों की मांग

भारत और श्रीलंका के बीच 1987 में एक समझौता हुआ था, जिसमें श्रीलंका ने तमिलों को संविधान के 13वें संशोधन के तहत अधिक अधिकार देने का वादा किया था. लेकिन इस वादे को अब तक लागू नहीं किया गया है, जिससे श्रीलंका के तमिलों में नाराजगी है. करीब तीन साल पहले, सात तमिल पार्टियों के नेताओं ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था और उनसे श्रीलंका सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाने की मांग की थी.

भारत और श्रीलंका के बीच सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट

भारत और श्रीलंका के बीच त्रिंकोमली जिले में सौमपुरा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर सहयोग किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट को भारतीय कंपनी एनटीपीसी और श्रीलंका की सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मिलकर विकसित कर रहे हैं. इस क्षेत्र में पहले LTTE का प्रभाव था, और 2006 में जब श्रीलंकाई सेना ने इस क्षेत्र को फिर से लिया, तो कई तमिल परिवार विस्थापित हो गए थे. पहले यहां कोयला आधारित बिजली परियोजना बनाने की योजना थी, लेकिन स्थानीय लोगों और तमिल संगठनों ने इसका विरोध किया, और इसके बाद सौर ऊर्जा परियोजना पर ध्यान दिया गया.

ये भी पढ़ेंः भारत के पड़ोस से B-2 परमाणु बॉम्बर मचाएंगे तबाही, हूतियों को छिपने की जगह नहीं; ट्रंप ने बनाया लॉन्चिंग बेस