फेस वेरिफिकेशन ने कर दिया आपका काम आसान, EPFO में भी आया ये शानदार फीचर; जानें कैसे करेगा काम?

    Face Verification in EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अधीन आने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आई है. सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे कर्मचारियों का काम और भी आसान हो जाएगा.

    फेस वेरिफिकेशन ने कर दिया आपका काम आसान, EPFO में भी आया ये शानदार फीचर; जानें कैसे करेगा काम?
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    Face Verification in EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अधीन आने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आई है. सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे कर्मचारियों का काम और भी आसान हो जाएगा. अब, ईपीएफओ के कर्मचारी अपनी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और इससे जुड़ी सर्विस का फायदा फेस वैरिफिकेशन के जरिए उठा सकेंगे. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बदलाव की जानकारी दी है.

    उमंग ऐप से होगा फेस वैरिफिकेशन

    केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ईपीएफओ ने एक नई डिजिटल सेवा शुरू की है, जिसके तहत कर्मचारी अब चेहरे के सत्यापन (Face Verification) के जरिए अपना यूएएन अलॉट करवा सकेंगे और उसे एक्टिवेट भी कर सकेंगे. इस प्रक्रिया को उमंग मोबाइल ऐप के जरिए पूरा किया जाएगा. इस बदलाव से कर्मचारियों के लिए यह पूरी तरह से डिजिटल और सिक्योर प्रक्रिया बन जाएगी.

    नियोक्ता भी उमंग ऐप से नया यूएएन जनरेट कर सकेंगे

    मंत्री ने बताया कि अब नियोक्ता (कंपनियां) भी अपने नए कर्मचारियों के लिए उमंग ऐप के माध्यम से आधार फेस ऑथेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) का उपयोग करके नया यूएएन जनरेट कर सकेंगे. इसके अलावा, जिन कर्मचारियों के पास पहले से यूएएन नंबर है, लेकिन वह इसे एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं, वे भी उमंग ऐप का इस्तेमाल करके अपना यूएएन एक्टिवेट कर सकते हैं.

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    ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए भी होगी नई सुविधा

    आगे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भविष्य में ईपीएफओ पेंशनर्स को उनके घर पर ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा मिलने जा रही है. यह सुविधा 'माई भारत' के सहयोग से शुरू की जाएगी, जिसमें फेस ऑथेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा.

    बिहार में ईएसआईसी की योजनाओं का विस्तार

    मंत्री ने बिहार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के विस्तार की जानकारी दी. अब बिहार के 6 और जिलों को ईएसआईसी के तहत नोटिफाई किया गया है, जिससे करीब 24,000 नए कर्मचारी ईएसआईसी की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे. इस नए फैसले के बाद बिहार के कुल 33 जिले ईएसआईसी के दायरे में आ जाएंगे. जिन 6 जिलों को अधिसूचित किया गया है, वे हैं अररिया, सहरसा, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज.

    यूएएन अलॉटमेंट का आंकड़ा

    बीते वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ ने कुल 1.26 करोड़ यूएएन अलॉट किए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 44 लाख यूएएन ही एक्टिव किए गए हैं. सरकार का यह नया कदम इन आंकड़ों को बढ़ाने और कर्मचारियों को आसानी से ईपीएफओ की सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए है.