हरियाणा सरकार ने अपने विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे उनके सरकारी दौरों पर ठहरने के खर्च में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है. अब विधायक सरकारी यात्रा के दौरान महंगे और लग्जरी होटलों में रुक सकेंगे, और यह सुविधा उनकी यात्रा को और भी आरामदायक बना सकती है. सरकार ने हाल ही में जारी की गई अधिसूचना में होटल स्टे पर खर्च की सीमा में 168% तक की बढ़ोतरी की है.
होटल रूम का खर्च अब ₹12,000 तक
विधायकों के लिए यह सुविधा मेट्रो शहरों में पहले से कहीं अधिक महंगी होटलों में ठहरने की अनुमति देती है. अब मेट्रो शहरों में विधायक ₹12,000 तक के होटल रूम में ठहर सकेंगे. यह सीमा पहले ₹5,000 थी, जो अब दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ाई गई है. गैर-मेट्रो शहरों में यह सीमा ₹9,000 प्रतिदिन रखी गई है, जो पहले ₹5,000 ही थी.
नए नियमों के साथ बढ़ी हुई सुविधाएं
इस बढ़ोतरी के बावजूद, हर विधायक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. यह लाभ सिर्फ उन्हीं विधायकों को मिलेगा जो विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में सरकारी या आधिकारिक काम के लिए यात्रा करेंगे. इसका मतलब है कि होटल खर्च का भुगतान केवल उन्हीं यात्रा पर होगा, जो सरकारी या आधिकारिक उद्देश्य के लिए की गई हों.
निजी यात्रा पर कोई सुविधा नहीं
इस नई योजना के तहत यह साफ किया गया है कि अगर कोई विधायक अपनी निजी यात्रा पर जाता है, तो उन्हें इन नए नियमों का लाभ नहीं मिलेगा. निजी यात्राओं पर विधायक को खुद खर्च उठाना होगा, और इस पर सरकार द्वारा कोई खर्च नहीं किया जाएगा.
168% का भारी इजाफा
सरकार का यह कदम विधायक वर्ग को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाने जैसा है. इस फैसले से न केवल उनकी यात्रा की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि उन्हें सरकारी कार्यों में ज्यादा सक्रियता और पारदर्शिता से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. हालांकि, यह सुविधा सिर्फ आधिकारिक यात्रा तक सीमित होगी, जिससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक दबाव नहीं बनेगा.
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