लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश, अमित शाह ने की JPC में भेजने की सिफारिश

130th Constitution Amendment Bill 2025 : देश की राजनीति में जवाबदेही और नैतिकता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया गया है. लोकसभा में बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025 पेश किया. इस बिल के ज़रिए उन नेताओं पर सीधा असर पड़ेगा जो गंभीर अपराधों में फंसे होने के बावजूद अपने पद पर बने रहते हैं.

विधेयक के अनुसार, अगर प्रधानमंत्री, किसी केंद्रीय मंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री अथवा मंत्री को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें अपने पद से अवश्य ही इस्तीफा देना होगा. यह नियम केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर भी लागू होगा. इतना ही नहीं, यदि किसी पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं और वह डिटेन किया गया है, तो भी उसे पद छोड़ना पड़ेगा.

संसद के पटल पर ये अहम बिल भी लाए गए:

130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025

केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025

ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशन और रेगुलेशन से जुड़ा विधेयक, 2025

हाल की घटनाएं जो इस बिल की नींव बनीं

गौरतलब है कि हाल के महीनों में कई हाई-प्रोफाइल नेताओं की गिरफ्तारी ने इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया था. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक कथित घोटाले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने जेल में रहते हुए भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया.

इसके विपरीत, झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था. वहीं, दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जांच के घेरे में आ चुके हैं.

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