बजट पेश होने के बाद एक्शन में मोदी सरकार, नए इनकम टैक्स बिल समेत इन बड़े फैसलों को मिली मंजूरी

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी है, जो 1961 के आयकर अधिनियम को बदलने का काम करेगा. यह विधेयक आयकर प्रणाली को सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इस विधेयक को केवल छह महीने के भीतर तैयार किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स को आसान बनाना और करदाताओं के लिए इसे समझना सरल बनाना है.

नए इनकम टैक्स बिल का क्या काम होगा?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह विधेयक मुकदमेबाजी की जटिलताओं को कम करने में मदद करेगा, जिससे टैक्स मामलों को सुलझाना आसान होगा. इस नए विधेयक के लागू होने से करदाताओं को सालाना बजट का इंतजार किए बिना आयकर में राहत मिल सकेगी और अन्य संशोधन भी किए जा सकेंगे.

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जो संभवतः सोमवार को हो सकता है. इसके बाद इसे वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जा सकता है ताकि और अधिक चर्चा और सुझाव लिए जा सकें.

वित्त मंत्री ने किया था ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश करते हुए बताया था कि यह नया आयकर विधेयक अगले सप्ताह संसद में प्रस्तुत किया जाएगा. यह सुधार 'डायरेक्ट टैक्स कोड' के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आयकर प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना है.

उन्होंने यह भी बताया कि नया विधेयक स्पष्ट और संक्षिप्त होगा, और वर्तमान अधिनियम के आधे से अधिक प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाएगा. इससे करदाताओं और टैक्स प्रशासन के लिए टैक्स प्रणाली में स्पष्टता आएगी और मुकदमेबाजी में कमी आएगी.

"स्किल इंडिया" कार्यक्रम को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 तक के लिए 8800 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण "स्किल इंडिया" कार्यक्रम को मंजूरी दी है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर में उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है. यह कार्यक्रम देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिक वर्ग को उद्योगों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार कुशल रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा. 

नया रायगढ़ रेलवे विभाग स्थापित करने की घोषणा

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश में रेलवे जोन और विभागों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है. इससे क्षेत्र में रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी आएगी और बेहतर तरीके से कार्यान्वयन होगा. आंध्र प्रदेश में रेलवे अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्वी तट रेलवे जोन के तहत एक नया रायगढ़ रेलवे विभाग स्थापित करने की घोषणा की है. साथ ही, मौजूदा वाल्टेयर रेलवे विभाग का नाम बदलकर विशाखापत्तनम रेलवे विभाग कर दिया जाएगा, जो नए दक्षिणी तट रेलवे जोन के तहत होगा. इन बदलावों से राज्य में रेलवे अवसंरचना के तेज विकास में मदद मिलेगी.

राष्ट्रीय सफाई कर्मी आयोग की अवधि को तीन और वर्षों के लिए बढ़ाया

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मी आयोग की अवधि को तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, जो अब अप्रैल 2025 से मार्च 2028 तक चलेगा. यह आयोग, जो उपेक्षित समुदायों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अब भी सफाई और मैन्युअल स्कैवेंजिंग करने वाले लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा. आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पांच सदस्य और अन्य पद जैसे सचिव और संयुक्त सचिव शामिल हैं. आयोग की गतिविधियों के लिए कुल 50.91 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

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