नई दिल्लीः आयकर विधेयक, 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में पेश किया. विधेयक के प्रस्तुतिकरण के दौरान इसे लोकसभा की चयन समिति को भेजने का प्रस्ताव भी रखा गया, जो अगले सत्र के पहले दिन इसे लोकसभा में पेश करेगा. इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई. यह विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 7 फरवरी को मंजूरी दी गई थी.

विपक्ष ने किया विरोध

विधेयक के प्रस्तुतिकरण का विरोध कुछ विपक्षी सदस्यों, विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने किया. हालांकि विरोध के बावजूद, वित्त मंत्री ने विधेयक पेश किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे चयन समिति को भेजने का अनुरोध किया.

यह नया आयकर विधेयक वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में घोषित किया था. यह आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करेगा, जो वर्षों से संशोधनों के कारण जटिल हो गया है. इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना, भ्रम को दूर करना और मुकदमों को कम करना है.

नए बिल में क्या बदलाव होंगे?

यह विधेयक लागू होने के बाद आयकर अधिनियम, 1961 को बदल देगा, जो पिछले छह दशकों से अधिक समय से लागू है. पुराना कानून समय के साथ संशोधनों के कारण जटिल हो गया था. नए विधेयक में &quot;पिछला वर्ष&quot; (वित्तीय वर्ष) शब्द को &quot;टैक्स वर्ष&quot; से बदल दिया गया है और मूल्यांकन वर्ष की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है.

आयकर विधेयक, 2025 में 536 धाराएं हैं, जो वर्तमान आयकर अधिनियम की 298 धाराओं से काफी अधिक हैं. इसके अलावा, इस विधेयक में अनुसूचियों की संख्या 14 से बढ़कर 16 हो गई है, जबकि इसमें कुल 23 अध्याय होंगे. हालांकि, विधेयक के पन्नों की संख्या को घटाकर 622 कर दिया गया है, जो कि वर्तमान अधिनियम से लगभग आधा है, जिसमें पिछले छह दशकों के संशोधन शामिल हैं.

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नए इनकम टैक्स कानून में क्या बदलेगा? लोकसभा में पेश हुआ हुआ बिल, जानिए पूरी डिटेल

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी है, जो 1961 के आयकर अधिनियम को बदलने का काम करेगा. यह विधेयक आयकर प्रणाली को सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इस विधेयक को केवल छह महीने के भीतर तैयार किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स को आसान बनाना और करदाताओं के लिए इसे समझना सरल बनाना है.

नए इनकम टैक्स बिल का क्या काम होगा?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह विधेयक मुकदमेबाजी की जटिलताओं को कम करने में मदद करेगा, जिससे टैक्स मामलों को सुलझाना आसान होगा. इस नए विधेयक के लागू होने से करदाताओं को सालाना बजट का इंतजार किए बिना आयकर में राहत मिल सकेगी और अन्य संशोधन भी किए जा सकेंगे.

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जो संभवतः सोमवार को हो सकता है. इसके बाद इसे वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जा सकता है ताकि और अधिक चर्चा और सुझाव लिए जा सकें.

वित्त मंत्री ने किया था ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश करते हुए बताया था कि यह नया आयकर विधेयक अगले सप्ताह संसद में प्रस्तुत किया जाएगा. यह सुधार &#39;डायरेक्ट टैक्स कोड&#39; के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आयकर प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना है.

उन्होंने यह भी बताया कि नया विधेयक स्पष्ट और संक्षिप्त होगा, और वर्तमान अधिनियम के आधे से अधिक प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाएगा. इससे करदाताओं और टैक्स प्रशासन के लिए टैक्स प्रणाली में स्पष्टता आएगी और मुकदमेबाजी में कमी आएगी.

&quot;स्किल इंडिया&quot; कार्यक्रम को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 तक के लिए 8800 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण &quot;स्किल इंडिया&quot; कार्यक्रम को मंजूरी दी है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर में उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है. यह कार्यक्रम देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिक वर्ग को उद्योगों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार कुशल रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा.&nbsp;

नया रायगढ़ रेलवे विभाग स्थापित करने की घोषणा

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश में रेलवे जोन और विभागों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है. इससे क्षेत्र में रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी आएगी और बेहतर तरीके से कार्यान्वयन होगा. आंध्र प्रदेश में रेलवे अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्वी तट रेलवे जोन के तहत एक नया रायगढ़ रेलवे विभाग स्थापित करने की घोषणा की है. साथ ही, मौजूदा वाल्टेयर रेलवे विभाग का नाम बदलकर विशाखापत्तनम रेलवे विभाग कर दिया जाएगा, जो नए दक्षिणी तट रेलवे जोन के तहत होगा. इन बदलावों से राज्य में रेलवे अवसंरचना के तेज विकास में मदद मिलेगी.

राष्ट्रीय सफाई कर्मी आयोग की अवधि को तीन और वर्षों के लिए बढ़ाया

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मी आयोग की अवधि को तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, जो अब अप्रैल 2025 से मार्च 2028 तक चलेगा. यह आयोग, जो उपेक्षित समुदायों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अब भी सफाई और मैन्युअल स्कैवेंजिंग करने वाले लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा. आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पांच सदस्य और अन्य पद जैसे सचिव और संयुक्त सचिव शामिल हैं. आयोग की गतिविधियों के लिए कुल 50.91 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

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बजट पेश होने के बाद एक्शन में मोदी सरकार, नए इनकम टैक्स बिल समेत इन बड़े फैसलों को मिली मंजूरी

नई दिल्लीः 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नए आयकर कानून को पेश करने की योजना का ऐलान किया, जो पिछले 60 वर्षों से लागू आयकर कानून को बदल देगा. यह खबर कई लोगों के लिए जिज्ञासा और चिंता का कारण बनी है, खासकर मध्य वर्ग के बीच, जो यह जानना चाहते हैं कि नए कानून में क्या बदलाव आएंगे.

वित्त सचिव ने क्या बताया?

इस बारे में किसी भी चिंता को दूर करने के लिए वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे ने सरकार की मंशा स्पष्ट की. उन्होंने आश्वासन दिया कि नया आयकर कानून मौजूदा प्रणाली को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इसे सरल बनाने का प्रयास किया जाएगा. पांडे ने कहा, &quot;कानून केवल कानूनी विशेषज्ञों के लिए नहीं होते, बल्कि हर नागरिक के लिए होते हैं, ताकि वह उन्हें समझ सके.&quot; यह नया कानून सीधे और समझने में आसान होगा. सरकार ने पिछले 6 महीनों में एक ऐसा बिल तैयार किया है, जो पुराने कानून के मुकाबले सरल भाषा में और कम जटिल होगा.

जल्द ही कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए लाया जाएगा बिल

इसके अलावा, यह नया कानून 2025-26 के केंद्रीय बजट में आयकर दरों, स्लैब और टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) प्रावधानों में किए गए बदलावों को भी शामिल करेगा. वित्त मंत्री सीतारमण ने यह पुष्टि की कि प्रस्तावित बिल, जो 1961 के आयकर अधिनियम को बदल देगा, जल्द ही कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए लाया जाएगा. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नए बिल में करदाताओं पर कोई नया कर या अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा. इसका उद्देश्य कर प्रणाली को और अधिक प्रभावी और करदाता-अनुकूल बनाना है.

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क्या नए Income Tax Bill को लेकर आपकी भी बढ़ रही धड़कनें? पढ़िए आपके हर सवाल का जवाब

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