वक्फ बोर्ड एक्ट में अमेंडमेंट का प्लान, शिवसेना UBT ने कहा- गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश
प्रियंका चतुर्वेदी कहा- बजट सत्र चल रहा है, देश का आम आदमी बजट पर अपनी चिंता जता रहा है. यह भाजपा की ओर से ध्यान भटकाने की जानबूझ कर की गई कोशिश है.
मुंबई : केंद्र द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन की योजना बनाने की खबरों के बीच, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोमवार को बीजेपी पर देश के गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और कहा कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन भाजपा की एक चाल मात्र है.
प्रियंका ने बताया बजट पर चिंता से ध्यान भटकाने की कोशिश
उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि भाजपा को पटरी से उतरने की आदत है, वे देश के गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह नया हथकंडा लेकर आए हैं. ये सभी बातें सूत्रों से आ रही हैं, किसी कैबिनेट मंत्री ने इसकी पुष्टि नहीं की है. एक सांसद के तौर पर, मुझे लगता है कि संसद में इसे पेश किए जाने से पहले इस पर प्रतिक्रिया देना सही है."
उन्होंने कहा, "बजट सत्र चल रहा है, देश का आम आदमी इस साल के बजट पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है. यह भाजपा की ओर से ध्यान भटकाने की जानबूझ कर की गई कोशिश है."
यह भी पढे़ं : अमेरिकी मंदी की आशंका से वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल, रुपया निचले स्तर पर, जानें एक्सपर्ट क्या बोले
अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष प्यारे खान सरकार के सपोर्ट में
इससे पहले महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार मुसलमानों के विकास के लिए संशोधन ला रही है. प्यारे खान ने कहा, "जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे झूठी बातें फैला रहे हैं. जो लोग मुसलमानों के ठेकेदार बन जाते हैं, क्या उन्हें मुसलमानों की परवाह है? आज ऐसे नेता और दलाल परेशान हैं. जो लोग वक्फ बोर्ड से अपनी आजीविका चलाते थे, उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं. सरकार मुसलमानों के लिए कुछ करने जा रही है, इसलिए ये लोग परेशान हैं. हमारी माताओं और बहनों को उनके अधिकार मिलने जा रहे हैं. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सही चीज का विरोध नहीं करना चाहिए."
उन्होंने आगे कहा, "अगर कोई चीज मुसलमानों के पक्ष में है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पहले यह देखना चाहिए कि क्या सुधार किए जा रहे हैं. वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग करने वालों को परेशानी हो रही है."
उन्होंने कहा कि मुसलमान अपनी संपत्ति किसी अन्य समुदाय को बेच सकें, इस लिहाज से उन्हें मुस्लिमों को इस कदम का स्वागत करना चाहिए और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए. उन्होंने कहा, "वक्फ की जमीन पर बड़े-बड़े मॉल बनाने वालों और वक्फ की संपत्ति बेचने वालों को परेशानी हो रही है. सरकार मुसलमानों के विकास के लिए संशोधन ला रही है. सरकार ने यह नहीं कहा कि मुसलमानों की संपत्ति किसी अन्य समुदाय को बेची जानी चाहिए. सरकार द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत किया जाना चाहिए और हमें सरकार और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए."
यह भी पढे़ं : 'अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं राज्य सरकार', कर्नाटक कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्र कुमारस्वामी का निशाना
केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन पर कर रही विचार : सूत्र
सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित किया जा सके. सूत्रों के अनुसार, वक्फ बोर्ड अधिनियम में 32-40 संशोधनों पर विचार किया जा रहा है. वक्फ अधिनियम को पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था.
इसके बाद, इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसमें वक्फ बोर्डों को और अधिक अधिकार दिए गए. वर्ष 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन किया गया, ताकि वक्फ बोर्ड को संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' के रूप में नामित करने के लिए दूरगामी अधिकार दिए जा सकें.
सूत्र के मुताबिक संशोधन का मकसद महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है
सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड के लिए जिला कलेक्टर के कार्यालय में अपनी संपत्ति पंजीकृत कराना अनिवार्य किया जा सकता है, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके. संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना भी है.
यह भी पढे़ं : 'केरल सरकार अवैध निवास, खनन में है शामिल, इकोसेंसिटिव जोन बनाए', वायनाड लैंडस्लाइड पर बोले भूपेंद्र यादव
मुंबई : केंद्र द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन की योजना बनाने की खबरों के बीच, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोमवार को बीजेपी पर देश के गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और कहा कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन भाजपा की एक चाल मात्र है.
प्रियंका ने बताया बजट पर चिंता से ध्यान भटकाने की कोशिश
उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि भाजपा को पटरी से उतरने की आदत है, वे देश के गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह नया हथकंडा लेकर आए हैं. ये सभी बातें सूत्रों से आ रही हैं, किसी कैबिनेट मंत्री ने इसकी पुष्टि नहीं की है. एक सांसद के तौर पर, मुझे लगता है कि संसद में इसे पेश किए जाने से पहले इस पर प्रतिक्रिया देना सही है."
उन्होंने कहा, "बजट सत्र चल रहा है, देश का आम आदमी इस साल के बजट पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है. यह भाजपा की ओर से ध्यान भटकाने की जानबूझ कर की गई कोशिश है."
यह भी पढे़ं : अमेरिकी मंदी की आशंका से वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल, रुपया निचले स्तर पर, जानें एक्सपर्ट क्या बोले
अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष प्यारे खान सरकार के सपोर्ट में
इससे पहले महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार मुसलमानों के विकास के लिए संशोधन ला रही है. प्यारे खान ने कहा, "जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे झूठी बातें फैला रहे हैं. जो लोग मुसलमानों के ठेकेदार बन जाते हैं, क्या उन्हें मुसलमानों की परवाह है? आज ऐसे नेता और दलाल परेशान हैं. जो लोग वक्फ बोर्ड से अपनी आजीविका चलाते थे, उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं. सरकार मुसलमानों के लिए कुछ करने जा रही है, इसलिए ये लोग परेशान हैं. हमारी माताओं और बहनों को उनके अधिकार मिलने जा रहे हैं. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सही चीज का विरोध नहीं करना चाहिए."
उन्होंने आगे कहा, "अगर कोई चीज मुसलमानों के पक्ष में है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पहले यह देखना चाहिए कि क्या सुधार किए जा रहे हैं. वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग करने वालों को परेशानी हो रही है."
उन्होंने कहा कि मुसलमान अपनी संपत्ति किसी अन्य समुदाय को बेच सकें, इस लिहाज से उन्हें मुस्लिमों को इस कदम का स्वागत करना चाहिए और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए. उन्होंने कहा, "वक्फ की जमीन पर बड़े-बड़े मॉल बनाने वालों और वक्फ की संपत्ति बेचने वालों को परेशानी हो रही है. सरकार मुसलमानों के विकास के लिए संशोधन ला रही है. सरकार ने यह नहीं कहा कि मुसलमानों की संपत्ति किसी अन्य समुदाय को बेची जानी चाहिए. सरकार द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत किया जाना चाहिए और हमें सरकार और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए."
यह भी पढे़ं : 'अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं राज्य सरकार', कर्नाटक कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्र कुमारस्वामी का निशाना
केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन पर कर रही विचार : सूत्र
सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित किया जा सके. सूत्रों के अनुसार, वक्फ बोर्ड अधिनियम में 32-40 संशोधनों पर विचार किया जा रहा है. वक्फ अधिनियम को पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था.
इसके बाद, इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसमें वक्फ बोर्डों को और अधिक अधिकार दिए गए. वर्ष 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन किया गया, ताकि वक्फ बोर्ड को संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' के रूप में नामित करने के लिए दूरगामी अधिकार दिए जा सकें.
सूत्र के मुताबिक संशोधन का मकसद महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है
सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड के लिए जिला कलेक्टर के कार्यालय में अपनी संपत्ति पंजीकृत कराना अनिवार्य किया जा सकता है, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके. संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना भी है.
यह भी पढे़ं : 'केरल सरकार अवैध निवास, खनन में है शामिल, इकोसेंसिटिव जोन बनाए', वायनाड लैंडस्लाइड पर बोले भूपेंद्र यादव