अब दिल्ली में कहीं भी रजिस्टर करा सकेंगे अपनी प्रॉपर्टी, दिल्ली की CM आतिशी ने नई नीति को दी मंजूरी
अभी तक, दिल्ली में संपत्ति खरीदने या किसी भी संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू करने वाले व्यक्तियों को तय सब-रजिस्टार कार्यालय में जाना जरूरी था.
नई दिल्ली : दिल्ली के निवासी अब अपनी सुविधानुसार अपनी पसंद के किसी भी सब-रजिस्टार ऑफिस में अपनी संपत्ति रजिस्टर करा सकेंगे. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने 'कहीं भी पंजीकरण' नीति को मंजूरी दे दी गई है, जो नागरिकों को किसी खास सब-रजिस्टार कार्यालय में जाने की जरूरत को खत्म करती है.
अब, निवासी अपनी संपत्ति पंजीकरण के लिए दिल्ली भर में 22 सब-रजिस्टार कार्यालयों में से किसी में भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, दिल्ली सरकार ने एक प्रेस रिलीज में कहा.
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अभी तक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तय रजिस्टार ऑफिस में जाना होता था
परंपरागत रूप से, दिल्ली में संपत्ति खरीदने या किसी भी संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू करने वाले व्यक्तियों को तय सब-रजिस्टार कार्यालय में जाना जरूरी था. हालांकि, इस प्रक्रिया में अक्सर चुनौतियां आती थीं, जिसमें लंबी वेटिंग लाइने और कुछ कार्यालयों में अपॉइंटमेंट बुक करने में देरी शामिल थी, जबकि बाकी का इस्तेमाल कम किया जाता था.
दिल्ली की सीएम ने 'कहीं भी पंजीकरण नीति' की जा रही है शुरू
इन समस्याओं के समाधान के लिए, सीएम आतिशी ने बताया, "इन समस्याओं के समाधान के लिए 'कहीं भी पंजीकरण' नीति शुरू की जा रही है. इस नीति के तहत, प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए कोई भी व्यक्ति दिल्ली के किसी भी सब-रजिस्टार कार्यालय में जा सकता है. अब निवासियों को संपत्ति पंजीकरण के लिए केवल एक तय कार्यालय तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा."
सीएम आतिशी ने कहा, "इन समस्याओं के समाधान के लिए, हम 'कहीं भी पंजीकरण' नीति शुरू कर रहे हैं. अब, अगर लोगों को अपनी संपत्ति रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता है, तो वे दिल्ली के किसी भी सब-रजिस्टार कार्यालय में जा सकते हैं. अब लोगों को प्रॉपर्टी पंजीकरण के लिए केवल एक कार्यालय तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा."
सरकार ने कहा- नई पहल प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाएगी
इस नीति के तहत, लोग अपनी सुविधा के अनुसार दिल्ली के किसी भी सब-रजिस्टार कार्यालय में अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर कर सकते हैं. सरकार ने कहा कि नई पहल प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने वाली है, क्योंकि जो लोग कुछ कार्यालयों में बिचौलियों के दबाव को महसूस करते हैं, उनके पास अब बाकी कार्यालयों में जाने का विकल्प होगा.
सरकार ने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में आवेदनों की संख्या पर नज़र रखने से पसंदीदा कार्यालयों की पहचान करने और निवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी.
यह भी पढ़ें : नवाब मलिक आतंकवादी हैं, उन्हें मैदान में उतारकर अजित पवार ने देश से विश्वासघात किया : BJP के किरीट सोमैया
नई दिल्ली : दिल्ली के निवासी अब अपनी सुविधानुसार अपनी पसंद के किसी भी सब-रजिस्टार ऑफिस में अपनी संपत्ति रजिस्टर करा सकेंगे. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने 'कहीं भी पंजीकरण' नीति को मंजूरी दे दी गई है, जो नागरिकों को किसी खास सब-रजिस्टार कार्यालय में जाने की जरूरत को खत्म करती है.
अब, निवासी अपनी संपत्ति पंजीकरण के लिए दिल्ली भर में 22 सब-रजिस्टार कार्यालयों में से किसी में भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, दिल्ली सरकार ने एक प्रेस रिलीज में कहा.
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अभी तक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तय रजिस्टार ऑफिस में जाना होता था
परंपरागत रूप से, दिल्ली में संपत्ति खरीदने या किसी भी संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू करने वाले व्यक्तियों को तय सब-रजिस्टार कार्यालय में जाना जरूरी था. हालांकि, इस प्रक्रिया में अक्सर चुनौतियां आती थीं, जिसमें लंबी वेटिंग लाइने और कुछ कार्यालयों में अपॉइंटमेंट बुक करने में देरी शामिल थी, जबकि बाकी का इस्तेमाल कम किया जाता था.
दिल्ली की सीएम ने 'कहीं भी पंजीकरण नीति' की जा रही है शुरू
इन समस्याओं के समाधान के लिए, सीएम आतिशी ने बताया, "इन समस्याओं के समाधान के लिए 'कहीं भी पंजीकरण' नीति शुरू की जा रही है. इस नीति के तहत, प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए कोई भी व्यक्ति दिल्ली के किसी भी सब-रजिस्टार कार्यालय में जा सकता है. अब निवासियों को संपत्ति पंजीकरण के लिए केवल एक तय कार्यालय तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा."
सीएम आतिशी ने कहा, "इन समस्याओं के समाधान के लिए, हम 'कहीं भी पंजीकरण' नीति शुरू कर रहे हैं. अब, अगर लोगों को अपनी संपत्ति रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता है, तो वे दिल्ली के किसी भी सब-रजिस्टार कार्यालय में जा सकते हैं. अब लोगों को प्रॉपर्टी पंजीकरण के लिए केवल एक कार्यालय तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा."
सरकार ने कहा- नई पहल प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाएगी
इस नीति के तहत, लोग अपनी सुविधा के अनुसार दिल्ली के किसी भी सब-रजिस्टार कार्यालय में अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर कर सकते हैं. सरकार ने कहा कि नई पहल प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने वाली है, क्योंकि जो लोग कुछ कार्यालयों में बिचौलियों के दबाव को महसूस करते हैं, उनके पास अब बाकी कार्यालयों में जाने का विकल्प होगा.
सरकार ने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में आवेदनों की संख्या पर नज़र रखने से पसंदीदा कार्यालयों की पहचान करने और निवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी.
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