योगी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, गेहूं पर बढ़ाई MSP, कब से शुरू होगी खरीद?
उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट की अहम बैठक सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई. इस बैठक में कुल 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे बड़ा फैसला किसानों से जुड़ा रहा.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट की अहम बैठक सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई. इस बैठक में कुल 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे बड़ा फैसला किसानों से जुड़ा रहा.
सरकार ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलने वाला है.
MSP बढ़ने से किसानों को क्या फायदा?
सरकार के इस फैसले के बाद अब किसानों को गेहूं बेचने पर पहले के मुकाबले अधिक दाम मिलेगा.
पिछले साल की तुलना में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि से किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है. खासतौर पर उन किसानों को राहत मिलेगी, जिनकी मुख्य फसल गेहूं है.
सरकार का मानना है कि इस कदम से किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
कब और कैसे होगी गेहूं की खरीद?
सरकार ने गेहूं खरीद का पूरा शेड्यूल भी तय कर दिया है. राज्य में 30 मार्च 2026 से 15 जून 2026 तक गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी.
इसके लिए पूरे प्रदेश के 75 जिलों में करीब 6500 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न हो.
किन एजेंसियों के जरिए होगी खरीद?
सरकार ने खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कई एजेंसियों को जिम्मेदारी दी है.
इनमें भारतीय खाद्य निगम (FCI), यूपी मंडी परिषद, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, नेफेड और एनसीसीएफ जैसी संस्थाएं शामिल हैं.
इन एजेंसियों के जरिए किसानों से सीधे गेहूं की खरीद की जाएगी.
लखनऊ में बनेगा बड़ा कन्वेंशन सेंटर
कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया. राजधानी लखनऊ में इंटरनेशनल एक्जीविशन सेंटर के तहत 1435 करोड़ रुपये की लागत से एक विशाल कन्वेंशन हॉल बनाया जाएगा.
इस हॉल की क्षमता करीब 10 हजार लोगों की होगी, जिससे बड़े आयोजन और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे.
संभल और ग्रेटर नोएडा को भी मिला फायदा
सरकार ने संभल में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.
इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के तहत वेयरहाउस बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया को भी हरी झंडी दी गई है.
इन योजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.
‘नवयुग पालिका योजना’ को भी मंजूरी
प्रदेश के शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने “नवयुग पालिका योजना” को मंजूरी दी है.
यह योजना 58 जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं में लागू की जाएगी, ताकि शहरों को स्मार्ट और सुविधाजनक बनाया जा सके.
हालांकि, यह योजना 17 नगर निगमों पर लागू नहीं होगी.
सपा पर डिप्टी सीएम का हमला
कैबिनेट बैठक से पहले राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली. डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले गलत काम करते थे, वे अब महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं.
वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि विपक्षी दल आने वाले वर्षों में सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे.
ये भी पढ़ें- सोने की कीमतों में भारी गिरावट, टूट गया 40 साल का रिकॉर्ड! क्या आ गया खरीदारी करने का 'गोल्डन चांस'?
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट की अहम बैठक सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई. इस बैठक में कुल 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे बड़ा फैसला किसानों से जुड़ा रहा.
सरकार ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलने वाला है.
MSP बढ़ने से किसानों को क्या फायदा?
सरकार के इस फैसले के बाद अब किसानों को गेहूं बेचने पर पहले के मुकाबले अधिक दाम मिलेगा.
पिछले साल की तुलना में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि से किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है. खासतौर पर उन किसानों को राहत मिलेगी, जिनकी मुख्य फसल गेहूं है.
सरकार का मानना है कि इस कदम से किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
कब और कैसे होगी गेहूं की खरीद?
सरकार ने गेहूं खरीद का पूरा शेड्यूल भी तय कर दिया है. राज्य में 30 मार्च 2026 से 15 जून 2026 तक गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी.
इसके लिए पूरे प्रदेश के 75 जिलों में करीब 6500 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न हो.
किन एजेंसियों के जरिए होगी खरीद?
सरकार ने खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कई एजेंसियों को जिम्मेदारी दी है.
इनमें भारतीय खाद्य निगम (FCI), यूपी मंडी परिषद, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, नेफेड और एनसीसीएफ जैसी संस्थाएं शामिल हैं.
इन एजेंसियों के जरिए किसानों से सीधे गेहूं की खरीद की जाएगी.
लखनऊ में बनेगा बड़ा कन्वेंशन सेंटर
कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया. राजधानी लखनऊ में इंटरनेशनल एक्जीविशन सेंटर के तहत 1435 करोड़ रुपये की लागत से एक विशाल कन्वेंशन हॉल बनाया जाएगा.
इस हॉल की क्षमता करीब 10 हजार लोगों की होगी, जिससे बड़े आयोजन और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे.
संभल और ग्रेटर नोएडा को भी मिला फायदा
सरकार ने संभल में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.
इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के तहत वेयरहाउस बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया को भी हरी झंडी दी गई है.
इन योजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.
‘नवयुग पालिका योजना’ को भी मंजूरी
प्रदेश के शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने “नवयुग पालिका योजना” को मंजूरी दी है.
यह योजना 58 जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं में लागू की जाएगी, ताकि शहरों को स्मार्ट और सुविधाजनक बनाया जा सके.
हालांकि, यह योजना 17 नगर निगमों पर लागू नहीं होगी.
सपा पर डिप्टी सीएम का हमला
कैबिनेट बैठक से पहले राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली. डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले गलत काम करते थे, वे अब महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं.
वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि विपक्षी दल आने वाले वर्षों में सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे.
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