Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर टैरिफ नीति के जरिए वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा चुके हैं. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने सत्ता में वापसी की तैयारी के साथ ही सख्त व्यापारिक रुख अपना लिया है. इस बार उन्होंने 92 देशों पर एक साथ भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है. इन देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सहित कई विकासशील और विकसित राष्ट्र शामिल हैं.
इस नई सूची में भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लागू किया गया है, जबकि पड़ोसी पाकिस्तान पर 19% और बांग्लादेश पर 20% शुल्क लगाया गया है. अफगानिस्तान को 15% टैक्स स्लैब में डाला गया है. दिलचस्प बात यह है कि सीरिया को सबसे ज्यादा 41% टैरिफ की मार झेलनी पड़ रही है, जो इस बार की सबसे ऊंची दर मानी जा रही है. इसके बाद लाओस और म्यांमार पर भी 40-40% शुल्क लगाया गया है.
क्यों लगाया गया टैरिफ?
व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया कि अमेरिका अब "यूनिवर्सल टैरिफ सिस्टम" लागू कर रहा है. इसके तहत जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटे में है, उन पर अधिक टैरिफ लगाया जाएगा. वहीं जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार लाभ में है, उन्हें फिलहाल 10% की बेसलाइन दर पर रखा गया है.
भारत को क्यों मिली टैरिफ की चपेट?
अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि भारत के साथ व्यापार हमेशा कठिन रहा है. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा कि "भारत हमारा मित्र है, लेकिन उसके टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं." ट्रंप का यह भी आरोप है कि भारत रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद कर उसे रिफाइन करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच रहा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा प्रतिबंधों का उल्लंघन हो रहा है.
अप्रैल से अगस्त तक कैसे बदले टैरिफ?
अप्रैल में घोषित दरों में अब कई देशों को राहत दी गई है, तो कुछ पर भार और बढ़ा है. उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान पर पहले 29% टैरिफ था, जिसे अब घटाकर 19% कर दिया गया है. वहीं कंबोडिया पर भी 49% से घटाकर 19% किया गया है.
उन 5 देशों की सूची जिन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा:
| देश | टैरिफ दर |
|---|---|
| सीरिया | 41% |
| लाओस | 40% |
| म्यांमार | 40% |
| स्विट्ज़रलैंड | 39% |
| ईराक / सर्बिया |
35% |
दर्जनों देशों को 15% की श्रेणी में डाला गया
करीब 40 देशों को 15% टैरिफ की नई कैटेगरी में रखा गया है. इनमें चाड, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, ब्राजील, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, तुर्की, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं.हालांकि पहले कहा गया था कि नई टैरिफ व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होगी, लेकिन अब इसे टालकर 7 अगस्त कर दिया गया है. इसका कारण बताया गया है कि सीमा शुल्क विभाग को आवश्यक तकनीकी बदलाव करने के लिए समय दिया जा रहा है.
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