यूपी कैबिनेट की बैठक में 13 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, अब अचल संपत्ति सिर्फ ₹5000 में होगी ट्रांसफर

UP Cabinet Meeting Decision: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हुई, जिनका राज्य के विकास पर गहरा असर पड़ेगा. कैबिनेट ने 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन जैसे विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दे शामिल थे. इस बैठक के दौरान कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिनमें औद्योगिक और व्यवसायिक संपत्तियों से संबंधित एक अहम निर्णय लिया गया है.

औद्योगिक और व्यवसायिक संपत्तियों के लिए गिफ्ट डीड की घोषणा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया. अब राज्य सरकार औद्योगिक और व्यवसायिक संपत्तियों की भी गिफ्ट डीड जारी करेगी. इससे पहले यह व्यवस्था केवल आवासीय और कृषि भूमि के लिए थी. अब इन संपत्तियों के भी ट्रांसफर के लिए पांच हजार रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री की जाएगी. मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि पहले शहरों में 7% और ग्रामीण क्षेत्रों में 5% की दर से शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है. इस फैसले से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और संपत्ति के लेन-देन में पारदर्शिता आएगी.

कुशीनगर और झांसी में रजिस्ट्री कार्यालयों के लिए भूमि प्रस्ताव

कैबिनेट ने कुशीनगर और झांसी में रजिस्ट्री कार्यालय के लिए भूमि प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. यह निर्णय इन दोनों जिलों में रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और तेज बनाएगा, जिससे नागरिकों को अपने दस्तावेज़ों की पंजीकरण प्रक्रिया में सहूलियत मिलेगी.

फर्जी मार्कशीट मामले में सख्त कार्रवाई

विश्वविद्यालयों से जुड़ी एक अन्य बड़ी खबर शिकोहाबाद के जे एस विश्वविद्यालय से संबंधित थी. इस विश्वविद्यालय से फर्जी मार्कशीट जारी होने की खबर आई थी, जिसके बाद कुलपति सुकेश यादव और कुलसचिव वंदन मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया. उच्च शिक्षा परिषद द्वारा की गई जांच में विश्वविद्यालय से बिना मान्यता वाले कोर्स भी चलाए जा रहे थे. इस मामले में कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी गई है.

सेमीकंडक्टर नीति पर कैबिनेट की मुहर

उद्योग विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर नीति को भी मंजूरी दे दी. इस नीति के तहत यदि कोई कंपनी 3000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, तो उसे विशेष रियायतें और सब्सिडी दी जाएगी. इससे राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे.

पीलीभीत में नए बस अड्डे की योजना

पीलीभीत जिले में नए बस अड्डे के निर्माण के लिए कैबिनेट ने 7000 वर्ग मीटर भूमि देने का प्रस्ताव पास किया है. यह बस अड्डा 2 साल में तैयार हो जाएगा और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय परिवहन को और अधिक व्यवस्थित करना है. यह प्रोजेक्ट पीलीभीत के कनेक्ट रोड पर एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा.

वाराणसी में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की योजना

चिकित्सा क्षेत्र में भी कुछ बड़े फैसले लिए गए. वाराणसी में 500 बेड का एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने की योजना पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी. इसके अलावा, वाराणसी में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 50 एकड़ भूमि भी दी गई है. इससे क्षेत्र में चिकित्सा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा.

पीएसी 37 वाहिनी में निर्माण कार्य

पीएसी 37 वाहिनी कानपुर में निष्प्रयोज्य भवनों को ध्वस्त कर वहां 108 टाइप वन आवासों का निर्माण किया जाएगा. इस फैसले से पीएसी कर्मियों को बेहतर रहने की सुविधा मिलेगी और कार्य की क्षमता में भी वृद्धि होगी.

क्रीड़ा अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति

सुरेश खन्ना ने बताया कि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों के 9 खाली पदों में से 2/3 पदों पर प्रमोशन के माध्यम से भर्ती की जाएगी, जबकि 1/3 पदों पर अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को नियुक्त किया जाएगा. यह कदम खेलों के क्षेत्र में नई ऊर्जा लाने के लिए उठाया गया है.

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