योगी कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों पर लगाई मुहर, गेहूं पर बढ़ा MSP; जानें कब शुरू होगी खरीद

Yogi Cabinet Meeting: योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार सुबह 11 बजे लखनऊ के लोकभवन में अहम कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कुल 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें सबसे ज्यादा ध्यान किसानों से जुड़े फैसले पर रहा, जबकि राज्य के विकास से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी दी गई.

Uttar Pradesh Yogi cabinet approved many big decisions increased MSP on wheat procurement will start
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Yogi Cabinet Meeting: योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार सुबह 11 बजे लखनऊ के लोकभवन में अहम कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कुल 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें सबसे ज्यादा ध्यान किसानों से जुड़े फैसले पर रहा, जबकि राज्य के विकास से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी दी गई.

कैबिनेट के सबसे अहम फैसलों में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी शामिल है. सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इस बार MSP में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है. राज्य में गेहूं खरीद का अभियान 30 मार्च 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक चलेगा. इस दौरान पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में करीब 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 प्रमुख एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें एफसीआई, यूपी मंडी परिषद, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, नैफेड और एनसीसीएफ शामिल हैं. सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम समय पर मिल सके और खरीद प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत न हो.

लखनऊ में बनेगा बड़ा कन्वेंशन सेंटर

कैबिनेट बैठक में लखनऊ के लिए भी एक बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है. यहां इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में 1435 करोड़ रुपये की लागत से एक विशाल कन्वेंशन हॉल बनाया जाएगा. इस हॉल की खासियत यह होगी कि इसमें करीब 10 हजार लोगों के बैठने की क्षमता होगी. यह प्रोजेक्ट राजधानी को अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए और मजबूत बनाएगा.

संभल को मिला औद्योगिक विकास का तोहफा

सरकार ने संभल जिले के लिए भी एक अहम योजना को मंजूरी दी है. यहां इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक सेंटर स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024 के तहत ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक वेयरहाउस बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई है. इससे राज्य में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

‘नवयुग पालिका योजना’ से शहर होंगे स्मार्ट

कैबिनेट ने नगर निकायों के विकास के लिए “नवयुग पालिका योजना” को भी मंजूरी दी है. इस योजना के तहत प्रदेश के 75 जिलों में से 17 नगर निगमों को छोड़कर बाकी 58 जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य शहरों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करना और शहरी जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाना है.

कैबिनेट बैठक से पहले सियासी बयानबाजी तेज

बैठक से पहले राजनीतिक माहौल भी गरम रहा. डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले गलत कामों के लिए चर्चा में थे, वे अब महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं. वहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले लंबे समय तक उनकी सत्ता में वापसी संभव नहीं है.

समग्र रूप से फैसलों का असर

इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले किसानों, शहरी विकास और औद्योगिक विस्तार, तीनों क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं. जहां MSP बढ़ोतरी से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, वहीं नए प्रोजेक्ट्स और योजनाएं राज्य के आर्थिक और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेंगी.

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