यूपी में अब फ्री में लगवा सकेंगे सोलर पैनल, नहीं देना होगा कोई आवेदन या पंजीयन शुल्क, जानें पूरी जानकारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है. सरकार ने सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए आवेदन और पंजीकरण शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है. इसके साथ ही मीटर परीक्षण शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है. इससे उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर 1650 रुपये तक का फायदा मिलेगा. यह पहल सोलर पैनल की लोकप्रियता बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है.

कैसे मिलेगा लाभ?

अब, उपभोक्ताओं को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए आवेदन और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा, जिससे उन्हें 1250 रुपये का सीधा फायदा होगा. इसके अलावा, मीटर की जांच के लिए 400 रुपये का शुल्क भी माफ कर दिया गया है. इस तरह, जो उपभोक्ता खुद से मीटर लगवाते हैं, उन्हें 1650 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. यह छूट खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए इच्छुक हैं.

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से जुड़ी छूट

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए उपभोक्ताओं को छूट प्रदान करना है. इस छूट का आकार सोलर पैनल की कुल लागत का 40 प्रतिशत तक हो सकता है. इसका लाभ उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता सीधे तौर पर उठा सकते हैं.

नई छूट और सस्ती प्रक्रिया

अब तक, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये और पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये लिया जाता था. इसके अलावा, इंटरकनेक्शन/नेट मीटरिंग एग्रीमेंट और मीटर परीक्षण के लिए 400 रुपये की फीस ली जाती थी. अब इन सभी शुल्कों को माफ कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को एक बड़ी वित्तीय राहत मिली है. यह कदम राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है.

उपभोक्ताओं को मिलेगा 1650 रुपये का फायदा

इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर पहले से लगे हैं, उन्हें 1250 रुपये का लाभ मिलेगा. वहीं, जो उपभोक्ता खुद से मीटर लाकर इंस्टॉल कराते हैं, उन्हें 1650 रुपये का फायदा मिलेगा.

सभी विद्युत वितरण निगमों को निर्देश

इस संबंध में पावर कार्पोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) प्रशांत वर्मा द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं. सभी विद्युत वितरण निगमों के निदेशकों को उपभोक्ताओं को इन लाभों का फायदा पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य के हर उपभोक्ता को इस योजना का लाभ आसानी से मिल सके. 

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