योगी सरकार लाई गजब की स्कीम, इन लोगों को मिलेगी 5 साल तक फ्री बिजली, योजना के बारे में जानें सबकुछ
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2022 को लागू किया है, जिसके तहत मेरठ जिले के युवाओं को स्वावलंबन की दिशा में बढ़ावा मिलेगा.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2022 को लागू किया है, जिसके तहत मेरठ जिले के युवाओं को स्वावलंबन की दिशा में बढ़ावा मिलेगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है और साथ ही व्यापार की ओर युवाओं को आकर्षित करना है. इसके तहत उन्हें मुफ्त बिजली और बैंक लोन की सुविधाएं भी दी जाएंगी.
क्या है कुक्कुट विकास नीति 2022?
कुक्कुट विकास नीति 2022 के तहत, मेरठ जिले के युवाओं को मुर्गी पालन के व्यवसाय में शामिल करने के लिए पशुपालन विभाग ने आवेदन आमंत्रित किए हैं. योजना के अनुसार, मुर्गी फार्म शुरू करने वाले युवाओं को पाँच साल तक मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा. इस दौरान उन्हें बिजली का कोई बिल नहीं देना होगा. इसके अलावा, मुर्गी पालन के लिए सरकार बैंक से लोन दिलवाएगी, जिसमें सरकार सात प्रतिशत तक ब्याज की भरपाई करेगी. यदि लोन पर ब्याज इससे अधिक हुआ, तो अतिरिक्त राशि आवेदक को खुद चुकानी होगी.
क्या होगा खर्च?
युवाओं को इस योजना के तहत मुर्गी फार्म स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता मिल रही है. पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप कुमार ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति 10,000 मुर्गियों का फार्म खोलना चाहता है, तो उसकी लागत करीब 99.53 लाख रुपये आएगी. इसमें से 70 लाख रुपये लोन के रूप में मिलेंगे और 30 लाख रुपये का निवेश आवेदक को खुद करना होगा. इस योजना के तहत, युवाओं के पास 10 हजार से लेकर 90 हजार मुर्गियों तक का फार्म खोलने का विकल्प है. लागत भी फार्म के आकार के अनुसार बढ़ेगी.
भूमि के संबंध में क्या है नियम?
फार्म स्थापित करने के लिए कम से कम एक एकड़ जमीन होना अनिवार्य है. यदि आवेदक के पास जमीन नहीं है और वह इसे खरीदना चाहता है तो स्टांप शुल्क नहीं देना होगा. इसका खर्च भी पशुपालन विभाग उठाएगा.
आवेदन कैसे करें?
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए इच्छुक आवेदक पशुपालन विभाग के विकास भवन स्थित कार्यालय में जा सकते हैं. वहां पर पशु चिकित्साधिकारी उन्हें योजना से संबंधित पूरी जानकारी देंगे और आवेदन प्रक्रिया में मदद करेंगे.
ये भी पढ़ें: मैनपुरी के इन 12 गांवों में होगी पैसों की बारिश! फोरलेन बाईपास के लिए शुरू हुआ जमीन अधिग्रहण
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2022 को लागू किया है, जिसके तहत मेरठ जिले के युवाओं को स्वावलंबन की दिशा में बढ़ावा मिलेगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है और साथ ही व्यापार की ओर युवाओं को आकर्षित करना है. इसके तहत उन्हें मुफ्त बिजली और बैंक लोन की सुविधाएं भी दी जाएंगी.
क्या है कुक्कुट विकास नीति 2022?
कुक्कुट विकास नीति 2022 के तहत, मेरठ जिले के युवाओं को मुर्गी पालन के व्यवसाय में शामिल करने के लिए पशुपालन विभाग ने आवेदन आमंत्रित किए हैं. योजना के अनुसार, मुर्गी फार्म शुरू करने वाले युवाओं को पाँच साल तक मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा. इस दौरान उन्हें बिजली का कोई बिल नहीं देना होगा. इसके अलावा, मुर्गी पालन के लिए सरकार बैंक से लोन दिलवाएगी, जिसमें सरकार सात प्रतिशत तक ब्याज की भरपाई करेगी. यदि लोन पर ब्याज इससे अधिक हुआ, तो अतिरिक्त राशि आवेदक को खुद चुकानी होगी.
क्या होगा खर्च?
युवाओं को इस योजना के तहत मुर्गी फार्म स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता मिल रही है. पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप कुमार ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति 10,000 मुर्गियों का फार्म खोलना चाहता है, तो उसकी लागत करीब 99.53 लाख रुपये आएगी. इसमें से 70 लाख रुपये लोन के रूप में मिलेंगे और 30 लाख रुपये का निवेश आवेदक को खुद करना होगा. इस योजना के तहत, युवाओं के पास 10 हजार से लेकर 90 हजार मुर्गियों तक का फार्म खोलने का विकल्प है. लागत भी फार्म के आकार के अनुसार बढ़ेगी.
भूमि के संबंध में क्या है नियम?
फार्म स्थापित करने के लिए कम से कम एक एकड़ जमीन होना अनिवार्य है. यदि आवेदक के पास जमीन नहीं है और वह इसे खरीदना चाहता है तो स्टांप शुल्क नहीं देना होगा. इसका खर्च भी पशुपालन विभाग उठाएगा.
आवेदन कैसे करें?
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए इच्छुक आवेदक पशुपालन विभाग के विकास भवन स्थित कार्यालय में जा सकते हैं. वहां पर पशु चिकित्साधिकारी उन्हें योजना से संबंधित पूरी जानकारी देंगे और आवेदन प्रक्रिया में मदद करेंगे.
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