अब बुढ़ापे की टेंशन खत्म! पोस्ट ऑफिस लेकर आई ये पेंशन स्कीम, हर महीने मिलेंगे 20,000 रुपये; जानें पूरी डिटेल

SCSS Scheme: भारत में सीनियर सिटीजंस के लिए रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर इनकम बहुत कम हो जाती है, और अगर वे सही तरीके से निवेश नहीं करते, तो उनकी सारी सेविंग्स जल्दी खत्म हो सकती हैं. इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम (SCSS) शुरू की है, जो सीनियर सिटीजंस को अपनी मेहनत की कमाई से निवेश करने और अच्छा ब्याज पाने का एक सुरक्षित तरीका देती है.

SCSS एक सरकारी योजना है, जो खासतौर पर 60 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए बनाई गई है, ताकि रिटायरमेंट के बाद उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहे. अगर किसी सीनियर सिटीजन की उम्र 55 से 60 साल के बीच है और वे सुपर एनुएशन या वीआरएस जैसी योजना से रिटायर हुए हैं, तो वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इसके अलावा, डिफेंस सर्विसेज से रिटायर हुए अधिकारी भी 50 साल की उम्र में इसे खोल सकते हैं. SCSS खाता सिर्फ व्यक्ति के नाम पर या फिर जोड़े के रूप में खोला जा सकता है. इसकी मैच्योरिटी अवधि 5 साल है, लेकिन बाद में इसे 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है.

SCSS में कितना निवेश कर सकते हैं?

SCSS में न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये है और फिर आप 1,000 रुपये के मल्टीपल में निवेश कर सकते हैं. अधिकतम निवेश की सीमा 30 लाख रुपये है, जो रिटायरमेंट के बाद बड़ी रकम को सुरक्षित तरीके से निवेश करने का अच्छा विकल्प बनाती है.

SCSS की ब्याज दर क्या है?

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम की मौजूदा ब्याज दर 8.2% सालाना है. यह ब्याज दर समय-समय पर देश की आर्थिक स्थिति और महंगाई दर के आधार पर बदल सकती है. ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है, यानी हर तीन महीने में एक बार. इसके हिसाब से ब्याज हर साल 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को दिया जाता है.

SCSS से हर महीने 20,000 रुपये कैसे कमाएं?

अगर आपके पास रिटायरमेंट के बाद अच्छी रकम है और आप SCSS में 30 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो हर साल आपको लगभग 2.46 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा (8.2% ब्याज दर पर). अगर इस ब्याज को 12 महीनों में बांटें, तो आपको हर महीने करीब 20,500 रुपये मिलेंगे. इस तरह, आप SCSS से हर महीने 20,000 रुपये से ज्यादा कमा सकते हैं.

SCSS से टैक्स बेनिफिट्स

SCSS में निवेश की राशि को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए दावा किया जा सकता है. इसका मतलब है कि आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं.

हालांकि, ध्यान रखें कि इस योजना से मिलने वाले ब्याज पर आपको टैक्स देना होगा. अगर आपकी कुल आय आयकर की छूट सीमा से कम है, तो ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन अगर ब्याज 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक होता है, तो उस पर 10% TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटा जाता है. यदि आपकी कुल आय छूट सीमा से कम है, तो आप फॉर्म 15H भरकर TDS से बच सकते हैं.

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