1 नवंबर से बदल जाएंगे ये नियम, जानें क्या पड़ेगा आपकी जेब पर असर?
Rule Change: देश के सबसे बड़े कार्ड जारीकर्ता SBI Card ने अपने शुल्क ढांचे में अहम बदलावों की घोषणा की है. नई व्यवस्था 1 नवंबर 2025 से लागू होगी. इसके तहत कुछ खास तरह के भुगतान पर 1% शुल्क वसूला जाएगा.
Rule Change: देश के सबसे बड़े कार्ड जारीकर्ता SBI Card ने अपने शुल्क ढांचे में अहम बदलावों की घोषणा की है. नई व्यवस्था 1 नवंबर 2025 से लागू होगी. इसके तहत कुछ खास तरह के भुगतान पर 1% शुल्क वसूला जाएगा.
अगर ग्राहक CRED, Cheq, MobiKwik जैसी थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए शिक्षा से संबंधित फीस का भुगतान करते हैं, तो अब इन ट्रांजेक्शन पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा. वहीं, स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट अथवा उनके पीओएस मशीन पर सीधे किए गए भुगतान पर यह चार्ज नहीं लगेगा. इसी तरह, अगर आप अपने डिजिटल वॉलेट (जैसे Paytm, PhonePe आदि) में ₹1,000 से अधिक राशि SBI क्रेडिट कार्ड से लोड करते हैं, तो उस पर भी 1% शुल्क लगाया जाएगा. यह बदलाव एसबीआई कार्डधारकों के लिए डिजिटल लेनदेन की लागत को थोड़ा बढ़ा सकता है.
पंजाब नेशनल बैंक ने घटाए लॉकर किराए, ग्राहकों को राहत
PNB ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए लॉकर किराए में कटौती की घोषणा की है. बैंक द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, नई दरें नवंबर के मध्य से लागू होंगी. यह फैसला 16 अक्टूबर 2025 को जारी नोटिफिकेशन के 30 दिन बाद प्रभाव में आएगा. नई दरों के अनुसार, सभी जोन और सभी साइज के लॉकरों का किराया घटाया गया है. इसका सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जो लंबे समय से बैंक लॉकर का उपयोग कर रहे हैं. बैंक का मानना है कि इससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता आएगी.
पेंशनभोगियों के लिए जरूरी — 30 नवंबर तक जमा करें जीवन प्रमाणपत्र
केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) जमा करने की प्रक्रिया 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक चलेगी. यह प्रक्रिया हर साल पेंशन जारी रखने के लिए अनिवार्य होती है. इस प्रमाणपत्र से यह पुष्टि होती है कि पेंशनभोगी जीवित हैं और उन्हें पेंशन का भुगतान जारी रह सकता है. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशनर्स को पहले ही 1 अक्टूबर से प्रमाणपत्र जमा करने की अनुमति दी जा चुकी है. वे जीवन प्रमाण पोर्टल, बैंक शाखाओं, डाकघरों या उमंग ऐप के जरिए इसे जमा कर सकते हैं.
NPS से UPS में स्विच करने की डेडलाइन अब 30 नवंबर तक
केंद्र सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में स्थानांतरित होना चाहते हैं. पहले यह समयसीमा 31 अक्टूबर तय की गई थी, जिसे अब 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है. यह छूट वर्तमान कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और मृत कर्मचारियों के कानूनी जीवनसाथियों पर भी लागू होगी. सरकार का कहना है कि यह विस्तार कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज तैयार करने और निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय देगा.
बदलावों का असर: अधिक पारदर्शिता और उपभोक्ताओं को सुविधा
1 नवंबर से लागू होने वाले ये सभी नियम बैंकिंग सिस्टम को अधिक सुव्यवस्थित, डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम हैं. जहां एसबीआई कार्ड का नया शुल्क ढांचा डिजिटल भुगतान की लागत को नियंत्रित करेगा, वहीं पीएनबी की रियायतें ग्राहकों को राहत देंगी. पेंशनभोगियों को अब डिजिटल माध्यम से प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा मिलने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी. वहीं, NPS से UPS में स्विच करने की समयसीमा बढ़ना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है.
यह भी पढ़ें: Rule Change October 2025: टिकट से लेकर UPI तक बदल गए नियम, जानें क्या हुआ बदलाव
Rule Change: देश के सबसे बड़े कार्ड जारीकर्ता SBI Card ने अपने शुल्क ढांचे में अहम बदलावों की घोषणा की है. नई व्यवस्था 1 नवंबर 2025 से लागू होगी. इसके तहत कुछ खास तरह के भुगतान पर 1% शुल्क वसूला जाएगा.
अगर ग्राहक CRED, Cheq, MobiKwik जैसी थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए शिक्षा से संबंधित फीस का भुगतान करते हैं, तो अब इन ट्रांजेक्शन पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा. वहीं, स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट अथवा उनके पीओएस मशीन पर सीधे किए गए भुगतान पर यह चार्ज नहीं लगेगा. इसी तरह, अगर आप अपने डिजिटल वॉलेट (जैसे Paytm, PhonePe आदि) में ₹1,000 से अधिक राशि SBI क्रेडिट कार्ड से लोड करते हैं, तो उस पर भी 1% शुल्क लगाया जाएगा. यह बदलाव एसबीआई कार्डधारकों के लिए डिजिटल लेनदेन की लागत को थोड़ा बढ़ा सकता है.
पंजाब नेशनल बैंक ने घटाए लॉकर किराए, ग्राहकों को राहत
PNB ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए लॉकर किराए में कटौती की घोषणा की है. बैंक द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, नई दरें नवंबर के मध्य से लागू होंगी. यह फैसला 16 अक्टूबर 2025 को जारी नोटिफिकेशन के 30 दिन बाद प्रभाव में आएगा. नई दरों के अनुसार, सभी जोन और सभी साइज के लॉकरों का किराया घटाया गया है. इसका सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जो लंबे समय से बैंक लॉकर का उपयोग कर रहे हैं. बैंक का मानना है कि इससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता आएगी.
पेंशनभोगियों के लिए जरूरी — 30 नवंबर तक जमा करें जीवन प्रमाणपत्र
केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) जमा करने की प्रक्रिया 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक चलेगी. यह प्रक्रिया हर साल पेंशन जारी रखने के लिए अनिवार्य होती है. इस प्रमाणपत्र से यह पुष्टि होती है कि पेंशनभोगी जीवित हैं और उन्हें पेंशन का भुगतान जारी रह सकता है. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशनर्स को पहले ही 1 अक्टूबर से प्रमाणपत्र जमा करने की अनुमति दी जा चुकी है. वे जीवन प्रमाण पोर्टल, बैंक शाखाओं, डाकघरों या उमंग ऐप के जरिए इसे जमा कर सकते हैं.
NPS से UPS में स्विच करने की डेडलाइन अब 30 नवंबर तक
केंद्र सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में स्थानांतरित होना चाहते हैं. पहले यह समयसीमा 31 अक्टूबर तय की गई थी, जिसे अब 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है. यह छूट वर्तमान कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और मृत कर्मचारियों के कानूनी जीवनसाथियों पर भी लागू होगी. सरकार का कहना है कि यह विस्तार कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज तैयार करने और निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय देगा.
बदलावों का असर: अधिक पारदर्शिता और उपभोक्ताओं को सुविधा
1 नवंबर से लागू होने वाले ये सभी नियम बैंकिंग सिस्टम को अधिक सुव्यवस्थित, डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम हैं. जहां एसबीआई कार्ड का नया शुल्क ढांचा डिजिटल भुगतान की लागत को नियंत्रित करेगा, वहीं पीएनबी की रियायतें ग्राहकों को राहत देंगी. पेंशनभोगियों को अब डिजिटल माध्यम से प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा मिलने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी. वहीं, NPS से UPS में स्विच करने की समयसीमा बढ़ना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है.
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