होम लोन चुकाने को लेकर हो रही टेंशन, तो जल्द करें ये काम, सरकार करेगी 25 लाख रुपये की मदद!

Home Loan Relief For Govt Employees: सरकारी नौकरी में हैं और होम लोन की ईएमआई भारी लग रही है? अब चिंता की जरूरत नहीं. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बेहद उपयोगी और राहत देने वाली योजना शुरू की है, जिसका नाम है हाउस बिल्डिंग एडवांस (House Building Advance- HBA). इस योजना का उद्देश्य है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी आसानी से अपना घर बना सकें या पुराने महंगे होम लोन को कम ब्याज दर पर चुकता कर सकें.

HBA योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक विशेष वित्तीय सहायता योजना है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को घर खरीदने, बनवाने, मरम्मत करवाने या पहले से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए एडवांस राशि दी जाती है. यह एक तरह का लोन ही होता है, लेकिन इसकी ब्याज दर मार्केट रेट से काफी कम होती है, सिर्फ 7.44% सालाना, जो कि एक फिक्स्ड रेट है.

कितनी राशि मिल सकती है?

इस योजना के तहत कर्मचारी को दो में से जो भी कम हो, वह राशि दी जाती है,जैसे कर्मचारी की 34 महीने की बेसिक सैलरी या 25 लाख रुपये तक की एडवांस राशि. इसके अलावा, अगर घर की मरम्मत, नवीनीकरण, विस्तार या नई मंज़िल बनाने के लिए एडवांस चाहिए, तो 10 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है. कई उपयोगों के लिए मिलती है राशि

HBA स्कीम से मिलने वाला पैसा केवल नया घर बनाने तक सीमित नहीं है. आप इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए कर सकते हैं:

नया घर खरीदने या बनवाने के लिए

पुराने महंगे होम लोन को चुकाने के लिए

घर के मरम्मत या विस्तार कार्य के लिए

पहले से लिए गए किसी प्राइवेट बैंक के होम लोन को ट्रांसफर करने के लिए

संयुक्त रूप से भी लाभ संभव

एक खास बात यह है कि यदि पति-पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो दोनों अलग-अलग इस योजना का लाभ ले सकते हैं. ऐसे में एक ही परिवार को कुल मिलाकर 50 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है.

किन्हें मिलेगा फायदा?

यह योजना केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है. इसके तहत एडवांस की गणना करते समय कर्मचारी की बेसिक सैलरी के अलावा कुछ भत्ते भी जोड़े जाते हैं. उदाहरण के लिए डॉक्टर को मिलने वाला Non-Practicing Allowance, फैमिली पेंशन पाने वालों की पात्रता होनी चाहिए. 

फिक्स्ड ब्याज दर: लंबी अवधि में बड़ा लाभ

HBA योजना की एक और खासियत है इसकी फिक्स ब्याज दर. जहां प्राइवेट बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की ब्याज दरें समय-समय पर बदलती रही.

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