6 साल का इंतजार खत्म, राजस्थान के 2.73 लाख परिवारों का पक्के आवास का सपना होगा पूरा

छह साल का लंबा इंतज़ार अब खत्म होने जा रहा है. राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों परिवारों को जल्द ही अपने पक्के घर का सपना सच होते देखने को मिलेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब राज्य को 2 लाख 73 हजार 752 नए आवासों की मंजूरी मिल चुकी है. यह मंजूरी उन परिवारों के लिए किसी राहत की खबर से कम नहीं है, जो वर्ष 2018 के आवास प्लस सर्वेक्षण में शामिल हुए थे और अब तक पक्के घर का इंतजार कर रहे थे.

केंद्र की मंजूरी के बाद मिली ये सौगात

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में दिल्ली जाकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य ग्रामीण योजनाओं पर चर्चा हुई थी. उसके बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ी सौगात राज्य को दी है.

पहले ही बन चुके हैं 20 लाख मकान

राजस्थान को पहले ही 22.23 लाख आवासों का लक्ष्य मिला था, जिनमें से लगभग 20 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है. अब नए स्वीकृत आवासों को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि तुरंत स्वीकृति पत्र जारी करें और पहली किस्त लाभार्थियों के खाते में भेजी जाए.

योजना के तहत घर के साथ शौचालय भी मिलेंगे. जानकारी के मुताबिक मकान निर्माण के लिए ₹1.20 लाख की सरकारी सहायता मिलेगा. शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 रुपये मिलेंगे. मनरेगा के तहत 90 दिन का रोज़गार भी उपलब्ध होगा. 

गरीबी मुक्त गांव

राजस्थान सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. पहले चरण में 5000 गांवों को 'गरीबी मुक्त गांव' बनाने की योजना शुरू की गई है. इसके लिए ₹300 करोड़ का बजट तय किया गया है. यहां के बीपीएल परिवारों को स्वरोज़गार, कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक मदद दी जाएगी.

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