Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट बैठक का आयोजन किया, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इस बैठक में करीब 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा, और टाउनशिप नीति जैसी प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी गई. ये फैसले राज्य में विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे.
आरपीएससी का पुनर्गठन
कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पुनर्गठन को लेकर लिया गया. अब आरपीएससी में 7 की बजाय 10 सदस्य होंगे. इसमें तीन नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे आयोग की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी. यह बदलाव आयोग की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने और बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए अहम साबित होगा.
राजस्थान बनेगा ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब
राजस्थान को एक ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए "हील इन राजस्थान नीति-2025" को मंजूरी दी गई है. इस नीति के तहत राजस्थान को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (MVT) का भरोसेमंद गंतव्य बनाने का लक्ष्य है. इसमें निवेशकों को पर्यटन, औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीतियों का लाभ मिलेगा, और आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही, मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर विकसित किया जाएगा.
टाउनशिप नीति-2024
राजस्थान सरकार ने सुनियोजित नगरीय विकास के लिए टाउनशिप नीति-2024 को मंजूरी दी है. इस नीति के तहत भूमि का 7% हिस्सा पार्क और खेल मैदान के लिए आरक्षित होगा, जबकि जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण को अनिवार्य किया जाएगा. इसके अलावा, श्रमिकों के लिए 5% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे और EWS तथा LIG के लिए भूखंडों का आवंटन स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाएगा.
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश
राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा की गई है. राज्य सरकार ने तीन प्रमुख संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से 11,200 करोड़ रुपये का निवेश लाने का निर्णय लिया है. इनमें इंद्रप्रस्थ गैस-आरवीयूएनएल के तहत 500 मेगावाट की सौर परियोजना, ऑयल इंडिया-आरवीयूएनएल के तहत 1,000 मेगावाट सौर और 200 मेगावाट पवन परियोजना, और गेल इंडिया-आरवीयूएनएल के तहत गैस पावर प्लांट संचालन व 1,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना शामिल हैं.
RUHS को मिलेगा RIMS का दर्जा
राजस्थान सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) को एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है. इस बदलाव से राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा.
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