केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए SHANTI बिल को मंजूरी दे दी है और आज संसद में इस पर बहस होने जा रही है. इस विधेयक के आने से अब प्राइवेट कंपनियां भी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कदम रख सकेंगी. यह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देश 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है.