पाकिस्तान में आर्थिक दबाव का असर अब सरकारी खर्च पर साफ दिखाई देने लगा है. सरकार ने खर्च घटाने के लिए सरकारी वाहनों के ईंधन से लेकर अधिकारियों की विदेश यात्राओं तक पर सख्ती लागू करने का फैसला किया है. गुरुवार को जारी आदेश के मुताबिक, अगले तीन महीनों के लिए सरकारी गाड़ियों के ईंधन की उपलब्धता 50 फीसदी कम कर दी जाएगी. हालांकि सेना, कानून-व्यवस्था और जरूरी सेवाओं से जुड़े ऑपरेशनल वाहनों को इस कटौती से बाहर रखा गया है.
नई गाड़ियों और सामान की खरीद पर रोक
खर्च में कटौती के तहत पाकिस्तान सरकार ने नई सरकारी गाड़ियों की खरीद पर पूरी तरह रोक लगा दी है. IT से जुड़ी खरीद को छोड़कर अन्य टिकाऊ सामान की खरीद पर भी फिलहाल रोक रहेगी. सरकार ने बैठकों के लिए जहां संभव हो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग अपनाने को कहा है. इसके अलावा सरकारी खर्च पर सेमिनार, ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस आयोजित करने पर भी रोक लगा दी गई है.
विदेश यात्राओं से लेकर सरकारी दावतों तक सख्ती
अगले तीन महीनों तक सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर भी रोक रहेगी और सामान्य परिस्थितियों में जरूरी यात्राओं को भी मंजूरी नहीं दी जाएगी. सीमित अपवादों में अनिवार्य यात्रा करने वाले मंत्रियों, सलाहकारों और अन्य अधिकारियों को इकोनॉमी क्लास में सफर करना होगा. वहीं सरकारी आधिकारिक डिनर की मेजबानी पर रोक लगाई गई है, हालांकि विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए अपवाद रखा गया है. शादी समारोहों में सिर्फ एक डिश परोसने का निर्देश भी दिया गया है.
बजट में 5 फीसदी कटौती
पाकिस्तान सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के गैर-ERE बजट में 5 फीसदी कटौती का फैसला किया है और प्रांतीय व क्षेत्रीय सरकारों से भी इसी तरह के कदम उठाने पर विचार करने को कहा है. दूसरी ओर बाजार रात 9 बजे, मैरिज हॉल 10 बजे और रेस्तरां-कैफे रात 11 बजे तक बंद करने का मौजूदा नियम जारी रहेगा. टेकअवे और होम डिलीवरी को इससे छूट दी गई है.
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