नीतीश कैबिनेट की बैठक में 129 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 3 फीसदी बढ़ा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

Bihar Cabinet Decision: बिहार में चुनावी सरगर्मी से पहले नीतीश सरकार ने कैबिनेट की अंतिम बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में कुल 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

Nitish Kumar cabinet clears 129 proposals ahead of Bihar Assembly Elections 2025
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Bihar Cabinet Decision: बिहार में चुनावी सरगर्मी से पहले नीतीश सरकार ने कैबिनेट की अंतिम बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में कुल 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से लेकर हवाई अड्डों के विस्तार और विकास मित्रों को लाभ देने तक, बैठक में कई वर्गों को ध्यान में रखा गया है.

राज्यकर्मियों के लिए खुशखबरी

सरकारी कर्मचारियों को चुनाव से पहले राहत देते हुए राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी. यह फैसला सप्तम वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मियों के लिए लागू होगा.

हवाई अड्डों के विस्तार को मंजूरी

भागलपुर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 931 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 472.72 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. वहीं सहरसा हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के लिए 12 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु 147.76 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.

मोकामा को मिलेगा पर्यटन हब का दर्जा

पटना जिले के मोकामा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए 10 एकड़ 11 डिसमिल भूमि को पथ निर्माण विभाग से पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है. इस कदम से क्षेत्र में धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटकीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

विकास मित्रों के लिए डिजिटल सुविधा और भत्ता बढ़ा

बिहार महादलित विकास मिशन के तहत कार्यरत विकास मित्रों को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में ₹25,000 की सहायता दी जाएगी, जिससे वे टैबलेट खरीद सकें. इसके तहत 9817 विकास मित्रों को लाभ मिलेगा और इस पर ₹24.54 करोड़ का खर्च आएगा. साथ ही, परिवहन भत्ता और स्टेशनरी भत्ता को ₹900 से बढ़ाकर ₹1500 कर दिया गया है, जो 1 सितंबर 2025 से लागू होगा. इस सुविधा के लिए ₹27.48 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. कुल मिलाकर विकास मित्रों को ₹52.03 करोड़ की योजनाओं का लाभ मिलेगा.

न्यायिक प्रणाली को भी मिला नया संसाधन

राज्य की न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कैबिनेट ने कोर्ट निबंधक, जिला न्यायाधीश निबंधक और असैनिक न्यायाधीश के तीन नए पदों की मंजूरी दी है. यह नियुक्तियां न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक होंगी.

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