फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर नेपाल ने लगा दिया बैन, रातों-रात क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?

Nepal Social Media Ban: नेपाल सरकार ने डिजिटल क्षेत्र में अनुशासन लागू करते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व ट्विटर) और यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. यह फैसला उन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ लिया गया है, जिन्होंने सरकार द्वारा तय की गई पंजीकरण प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा नहीं किया.

नेपाल के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 28 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर सभी सोशल मीडिया कंपनियों को 7 दिनों के भीतर मंत्रालय में पंजीकरण कराने का निर्देश दिया था. यह समयसीमा बुधवार रात समाप्त हो गई. तय समय तक अधिकांश प्रमुख वैश्विक प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिसके चलते सरकार ने गुरुवार रात से इन सेवाओं को देश में बंद करने के निर्देश जारी कर दिए.

किन प्लेटफॉर्म्स पर लगा प्रतिबंध?

प्रतिबंधित प्रमुख प्लेटफॉर्म्स में शामिल हैं. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X (पूर्व Twitter), LinkedIn, Reddit. जबकि TikTok, Viber, WeTalk और Nibanj जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स पहले ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं. Telegram और Global Diary पंजीकरण प्रक्रिया में हैं और उनकी सेवाएं चालू बनी रहेंगी.

क्या है सरकार की दलील?

नेपाल सरकार का कहना है कि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत लिया गया है. अदालत ने सरकार को यह निर्देश दिया था कि देश में चलने वाले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म — चाहे वे स्थानीय हों या विदेशी, उन्हें संचालन से पहले सरकार के पास आवश्यक रूप से पंजीकृत होना चाहिए. साथ ही, इन प्लेटफॉर्म्स को अनुचित और आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी सुनिश्चित करनी होगी.

सेवाएं दोबारा कैसे होंगी शुरू?

सूचना मंत्रालय के प्रवक्ता गजेंद्र कुमार ठाकुर ने स्पष्ट किया कि जैसे ही कोई प्लेटफॉर्म पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करता है, उसकी सेवाएं उसी दिन बहाल कर दी जाएंगी. उन्होंने कहा. "यह प्रतिबंध स्थायी नहीं है. जो भी प्लेटफॉर्म नियमों का पालन करेगा, उसे तुरंत संचालन की अनुमति दी जाएगी."

सरकार के रुख से क्या संकेत मिलते हैं?

यह कदम नेपाल सरकार की उस नीति की ओर इशारा करता है, जिसमें वह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करने के प्रयास कर रही है. खासकर फेक न्यूज, घृणा भाषण, अवांछित कंटेंट और साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए यह जरूरी माना जा रहा है कि सोशल मीडिया कंपनियां स्थानीय कानूनों का पालन करें और प्रशासनिक निगरानी में रहें.

यह भी पढ़ें:'हर अमेरिकी की कांप रही है रूह', मोदी-पुतिन-जिनपिंग का जोड़ देख... खौफ में आया वेस्टर्न मीडिया; क्या कारण?