सिर्फ एक कॉल से घर बैठे कमाएं ₹50,000, MP सरकार ने निकाला धांसू ऑफर, बस बतानी होगी ये बात

    यह पहल 'मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड' द्वारा शुरू की गई है. योजना का उद्देश्य है आम नागरिकों को बिजली चोरी रोकने में भागीदार बनाना और इस सामाजिक जिम्मेदारी को आर्थिक प्रोत्साहन से जोड़ना.

    mp govt offer Electricity Theft Complaint Reward vMITRA App
    Image Source: Social Media

    MP News: मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में अब बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं. लेकिन इस बार कार्रवाई केवल विभाग की नहीं, बल्कि आम जनता की मदद से होगी. प्रदेश सरकार ने बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए एक नई और अनोखी योजना शुरू की है, जिसमें आम नागरिक भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं. और खास बात यह है कि शिकायतकर्ता को ₹50,000 तक का नकद इनाम मिल सकता है.

    यह पहल 'मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड' द्वारा शुरू की गई है. योजना का उद्देश्य है आम नागरिकों को बिजली चोरी रोकने में भागीदार बनाना और इस सामाजिक जिम्मेदारी को आर्थिक प्रोत्साहन से जोड़ना.

    vMITRA ऐप से शिकायत करें 

    बिजली विभाग ने तकनीकी रूप से इस योजना को मजबूत करते हुए 'vMITRA' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप के जरिए कोई भी उपभोक्ता बिजली चोरी या अनियमितता की सूचना सीधे विभाग को दे सकता है.

    इस पर अधीक्षण अभियंता कमल अरोरा का कहना है, "जैसे ही ऐप पर शिकायत दर्ज होती है, हमारी विशेष जांच टीम 7 दिनों के भीतर मौके पर पहुंचकर पूरी जांच करती है. अगर शिकायत सही पाई जाती है, तो ₹50,000 तक का इनाम शिकायतकर्ता को दिया जाता है."

    गोपनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित

    शिकायतकर्ता की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा. वहीं, गलत या बार-बार झूठी शिकायत करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि उनकी आईडी को ब्लॉक करना. इसके अलावा, अगर बिजली चोरी में किसी विभागीय अधिकारी की मिलीभगत साबित होती है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. जांच की लाइव मॉनिटरिंग भी की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे.

    जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया

    लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे एक जिम्मेदार और साहसिक कदम बताया है. हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सिर्फ आम जनता पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं होगा. विभागीय कर्मचारियों, विशेषकर मीटर रीडरों की भूमिका की भी गहन जांच जरूरी है. एक स्थानीय निवासी ने सुझाव दिया कि सभी क्षेत्रों, खासकर अल्पसंख्यक इलाकों में समान रूप से जांच की जाए ताकि यह योजना निष्पक्ष और प्रभावशाली बन सके.

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