1766 पुलों की होगी मरम्मत, छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप... MP कैबिनेट ने इन अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी

MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जो राज्य के सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक ताने-बाने को नया आकार देंगे. ग्रामीण क्षेत्रों के धार्मिक व सांस्कृतिक उत्थान से लेकर बुनियादी ढांचे की मजबूती और युवाओं के कौशल विकास तक, इन फैसलों में भविष्य की एक झलक दिखाई देती है.

वृंदावन ग्राम योजना

कैबिनेट ने "वृंदावन ग्राम योजना" को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व वाले गांवों को ‘आदर्श ग्राम’ के रूप में विकसित करना है. इन गांवों में जनसंख्या कम से कम 2000 होनी चाहिए और वहां 500 गौवंश का होना अनिवार्य है. सरकार इन स्थलों को धार्मिक पर्यटन के नए केंद्र में बदलना चाहती है. इन गांवों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क, सीवरेज, सोलर ऊर्जा, पेयजल, बायोगैस प्लांट और मंदिरों का सौंदर्यीकरण जैसी सुविधाएं दी जाएंगी. इसका मकसद है कि गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ें, पर्यावरण संरक्षित हो और श्रद्धालु आकर्षित हों.

1766 पुलों की मरम्मत पर 4572 करोड़ रुपये मंजूर

प्रदेश में लंबे समय से जर्जर और क्षतिग्रस्त पुलों की समस्या बनी हुई थी, जो खासतौर पर मानसून में आवागमन बाधित करती थी. कैबिनेट ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 1766 पुलों की मरम्मत को मंजूरी दी है, जिसके लिए 4572 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है. यह कार्य 5 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाएगा. ये सभी पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़कों पर स्थित हैं और ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिहाज़ से बेहद अहम हैं. इससे न केवल यातायात आसान होगा बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार आएगा.

भोपाल में बनेगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय

शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है. इसके लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई है. यह संस्थान युवाओं को सैन्य विज्ञान, आंतरिक सुरक्षा, साइबर डिफेंस और रणनीतिक अध्ययन जैसे विषयों में प्रशिक्षण देगा. इससे राज्य को न केवल शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी, बल्कि यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोफेशनल्स तैयार करने का एक सशक्त केंद्र भी बनेगा.

खंडवा में 1674 करोड़ का निवेश

प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में खंडवा में स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव के दौरान बड़ा निवेश प्रस्ताव सामने आया. इसमें कुल 1674 करोड़ रुपये के निवेश को हरी झंडी दी गई है और 573 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है. इस पहल से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की औद्योगिक क्षमता को नया बल मिलेगा. यह निवेश नीति सरकार की ‘रोजगार युक्त मध्यप्रदेश’ की कल्पना को मजबूत करता है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करता है.

एक पेड़ मां के नाम अभियान

1 जुलाई से शुरू हो रहा “एक पेड़ मां के नाम” अभियान न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और पारिवारिक मूल्यों की भावना भी बढ़ाएगा. इस अभियान के तहत लोग अपनी मां के नाम पर एक पौधा लगाकर उसे पालने का संकल्प लेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जलगंगा अभियान की सराहना करते हुए अन्य राज्यों को इससे प्रेरणा लेने की सलाह दी है, जिससे यह पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है.

छात्र कल्याण योजनाओं पर भी विशेष फोकस

राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई फैसले लिए हैं. 4 जुलाई को पूरे प्रदेश में छात्र-कल्याण दिवस मनाया जाएगा, जिसमें छात्रों को लैपटॉप, साइकिल और अन्य शैक्षणिक संसाधन वितरित किए जाएंगे. यह पहल स्कूली छात्रों की शिक्षा में सहायक होगी और सरकार की छात्र-हितैषी नीतियों को दर्शाएगी.

MP कैबिनेट के अन्य फैसले

कैबिनेट ने तीन नए जिलों में अनुसूचित जाति व जनजाति विभाग के कार्यालयों के लिए 3.81 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. वहीं, जल संरक्षण और नदियों के पुनर्जीवन के लिए चलाए जा रहे जलगंगा अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है.

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