MP Cabinet: भावांतर योजना को मंजूरी, पेंशनर्स-किसानों को बड़ा तोहफा... मोहन कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले

MP Cabinet Decision: मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर किसानों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के हित में बड़े फैसले लेकर राहत पहुंचाने का काम किया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई कल्याणकारी योजनाओं को हरी झंडी दी गई. इन फैसलों का सीधा लाभ लाखों लोगों को मिलेगा.

सोयाबीन पर MSP बढ़ा, भावांतर योजना को मिली मंजूरी

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि राज्य में भावांतर भुगतान योजना को पुनः स्वीकृति दे दी गई है. इस योजना के अंतर्गत सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,328 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा देना है. यदि किसानों को मॉडल रेट से कम कीमत मिलती है, तो सरकार अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी. इससे लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.

कोदो-कुटकी के रेट तय

सरकार ने पारंपरिक अनाज जैसे कोदो और कुटकी को बढ़ावा देने का फैसला लिया है. अब कुटकी का मूल्य 3,500 रुपये और कोदो का 2,500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. ये फसलें प्रदेश के 11 जिलों में उगाई जाती हैं और अब इन्हें मिलेट्स (श्री अन्न) श्रेणी में शामिल किया गया है.

श्रीअन्न फेडरेशन को मंजूरी, किसानों को मिलेगा बाजार

कैबिनेट ने श्रीअन्न फेडरेशन के गठन को भी मंजूरी दी है. यह संस्था कोदो-कुटकी जैसे अनाजों के प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का कार्य करेगी. इसके लिए सरकार ने 80 करोड़ रुपये की बिना ब्याज सहायता देने की घोषणा की है. इसके साथ ही इन फसलों की सरकारी खरीद भी तय जिलों में सुनिश्चित की जाएगी, जिससे किसानों को सही दाम मिल सके.

पुलिसकर्मी को प्रमोशन, कोचिंग छात्रों को सहायता

कैबिनेट ने एक जांबाज़ पुलिसकर्मी को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का निर्णय लिया है, जिसने विधायक मधु वर्मा की जान बचाई थी. इसके साथ ही SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को, जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, हर महीने 1,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी. यह फैसला शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाएगा.

MSME के लिए 105 करोड़, रेशम उद्योग को बढ़ावा

राज्य सरकार ने MSME सेक्टर को मजबूती देने के लिए 105 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य का 30% योगदान रहेगा. साथ ही, रेशम समृद्धि योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिससे रेशम उत्पादन और इससे जुड़ी आजीविका को बढ़ावा मिलेगा.

पेंशनर्स को राहत

राज्य के पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा हुई है. अब 6वें और 7वें वेतनमान का लाभ पेंशनर्स को मिलेगा. इसके लिए 70 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिससे करीब 1.5 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.

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